शिक्षक भरतीबाबात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा अंतरिम आदेश दिला आहे. राइट टू एज्युकेशन (RTE), नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन (NCTE) आणि युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन (UGC) कायद्यांतर्गत निर्धारित पात्रता नसलेल्या व्यक्तींना शाळा किंवा महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक म्हणून नियुक्त करण्यास किंवा कामावर ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्वरूपात बंदी घातली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने राजेश चौहान यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि UGC यांना नोटीस बजावत हा आदेश दिला.
या जनहित याचिकेत खासगी किंवा तात्पुरत्या स्वरूपाच्या शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना निष्पक्ष, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक भरती प्रक्रिया न राबवता थेट सरकारी सेवेत सामावून घेण्याची परवानगी देणारी कोणतीही कायदेशीर योजना असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे NCTE किंवा UGC कायद्यांतर्गत आवश्यक पात्रता नसलेल्या शिक्षकांच्या नोकरीवर संकट निर्माण झाले आहे. RTE कायद्याच्या कलम 23 अंतर्गत NCTEकडून शिक्षकांसाठी किमान पात्रता निश्चित केली जाते. दिलेल्या माहितीनुसार, इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवण्यासाठी डी.एल.एड./बी.एड.सह शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. NCTEच्या निकषांनुसार इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी बारावीमध्ये किमान 50 टक्के गुणांसह डी.एल.एड./बी.एल.एड. आणि TET, तर सहावी ते दहावीसाठी पदवी, बी.एड. आणि TET आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. इयत्ता अकरावी आणि बारावीसाठी पदव्युत्तर पदवी आणि बी.एड. आवश्यक असल्याचे या मजकुरात म्हटले आहे.
महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील शिक्षकांच्या पात्रतेचे निकष UGCकडून निश्चित केले जातात. UGC कायद्यानुसार असिस्टंट प्रोफेसर पदासाठी संबंधित विषयात किमान 55 टक्के गुणांसह पदव्युत्तर पदवी आणि UGC-NET किंवा SLET/SET परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, पीएच.डी. धारकांना NETमधून सूट मिळते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने पात्रता नसलेल्या शिक्षकांना नियुक्ती किंवा सेवेत ठेवण्यास अंतरिम बंदी घातल्याने अशा शिक्षकांच्या नोकरीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
