राज्यसभेचे खासदार आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे. आपल्या मतदार नोंदणीच्या तपशीलांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी नोटीस मिळाल्यानंतर सिब्बल यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. माझी नागरिकताच संशयास्पद झाली आहे का? असा सवाल करत, निवडणूक आयोगाच्या अशा मनमानी कारभाराविरुद्ध आपण सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. ANI ने यासंदभात
निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, देशातील कायदेशीर मतदारांची नावे विनाकारण वगळली जात आहेत किंवा त्यांच्यावर संशय घेतला जात आहे. सर्वात आधी मी ज्ञानेश कुमार यांचे अभिनंदन करतो. त्यांना असे वाटते की माझी नागरिकताच संशयास्पद आहे. त्यांच्यामुळे देशामध्ये जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्याबद्दल मला ज्ञानेश कुमार यांच्यासमोर सर्व वस्तुस्थिती मांडायची आहे. ज्ञानेश कुमार ज्या पद्धतीने मतदार यादीतून लोकांची नावे कमी करत आहेत, हा विषय निश्चितच सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
आपल्या संसदीय कारकिर्दीचा आणि राजकीय पार्श्वभूमीचा हवाला देत सिब्बल यांनी स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे सांगत कागदपत्रेही सादर केली. ते म्हणाले, “माझे नाव मतदार यादीच्या मसुद्यात आहे. मी खासदार असल्यामुळे ते तिथे आहे. मी यापूर्वी पाटण्यात मतदान करत होतो. तुम्ही माझ्या वडिलांचे नावही पाहू शकता. जेव्हा बीएलओ आले होते, तेव्हा मी फॉर्म भरला होता. येथे माझी आणि बीएलओची सही तुम्ही पाहू शकता. असे असताना मला नोटीस कशी मिळू शकते?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
निवडणूक आयोगाकडून नोटीस पाठवण्याच्या पद्धतीवरही त्यांनी आक्षेप घेतला. आपल्या पत्त्यावर कोणतीही छापील किंवा प्रत्यक्ष नोटीस पाठवली नसल्याचे सांगत ते म्हणाले, “मी ज्ञानेश कुमार यांना विचारू इच्छितो की, तुम्ही मला नोटीस कशी पाठवली? मी या देशाचा नागरिक नाही का? २००२ मध्ये मी राज्यसभा सदस्य होतो. त्यांनी मला साधी प्रत्यक्ष नोटीसदेखील पाठवली नाही, ती मी थेट वेबसाईटवर पाहिली. ते अशा प्रकारे कारभार चालवतात.”
