मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेवरून सुरू असलेला वाद थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ‘एबीपी न्यूज’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत लवासा यांनी SIR प्रक्रिया करण्याचा काहीच अर्थ नाही, असे मत व्यक्त केले. तसेच या प्रक्रियेमुळे निवडणूक आयोगाची प्रतिमा खराब होत असल्याचे पाहून दु:ख होत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
लवासा म्हणाले की, सध्या ज्या पद्धतीने हे सर्व सुरू आहे, ते पाहून प्रथम खेद वाटतो. निवडणूक आयोग ही एक चांगली संस्था आहे, मात्र तिची प्रतिमा अशा प्रकारे खराब होत असल्याचे पाहून दु:ख होते. SIR प्रक्रियेमुळे नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाची जाणीव निवडणूक आयुक्तांनाही असल्याचे कुठेतरी दिसून आले. ही प्रक्रिया ज्या पद्धतीने राबवली जात आहे, त्यातील सर्व गोष्टी योग्य पद्धतीने होत नसल्याचेही त्यांनी म्हटले.
‘तंत्रज्ञान कायद्याला पूरक असावे’
SIR प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबतही लवासा यांनी भूमिका मांडली. “तंत्रज्ञानाची जागा वेगळी आहे आणि कायद्याची जागा वेगळी आहे. तंत्रज्ञान हे कायदेशीर प्रक्रियेला मदत करण्यासाठी तयार केले जाते; कायदेशीर प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करण्यासाठी नाही,” असे त्यांनी सांगितले.
‘SIR करण्याची गरजच नव्हती’
फॉर्म-6 मध्ये यापूर्वी नसलेला आई-वडिलांच्या नावाशी संबंधित प्रश्न का समाविष्ट करण्यात आला, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. यावर लवासा यांनी हा प्रश्न निवडणूक आयोगालाच विचारायला हवा, असे सांगितले. ते म्हणाले की, SIRची संपूर्ण प्रक्रिया निरर्थक आहे. SIRच्या माध्यमातून जे साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, ते अधिक सोप्या पद्धतीनेही साध्य करता आले असते.
फॉर्म-6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांबाबत निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त यापूर्वी समोर आले आहे. या बदलांमध्ये पूर्वीच्या SIRमधील मतदार यादीत अर्जदाराचे, त्याच्या पालकांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव होते का, यासंबंधीच्या प्रश्नाचा समावेश आहे.
‘ही पद्धत यापूर्वी कधी वापरली नाही’
SIRसाठी यावेळी स्वीकारण्यात आलेली पद्धत यापूर्वी कधीही वापरण्यात आली नसल्याचा दावा लवासा यांनी केला. ‘लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी’ म्हणजे नेमके काय, त्याचे निकष काय आहेत, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, असेही त्यांनी म्हटले.
मतदारांची ‘मॅपिंग’ करण्याची आवश्यकता का आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. निवडणूक आयोगाने यापूर्वी कोणतीही प्रक्रिया लागू करताना तिच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. तसेच ही पद्धत का स्वीकारली जात आहे, हे नागरिकांना पारदर्शकपणे समजावून सांगितले जाते, असे लवासा यांनी नमूद केले.
“एखाद्या व्यक्तीचे वय 60 वर्षे आहे आणि ती 20-25 वर्षांपासून मतदार यादीत आहे. तरीही तिचे मॅपिंग करता येत नसेल, तर त्याचा त्या व्यक्तीच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम का व्हावा?” असा सवाल लवासा यांनी उपस्थित केला.
