सामना प्रतिनिधी, बीड
बँकांनी घातलेल्या ऑफलाइन घोळामुळे बीड जिल्हय़ातील जवळपास 8 लाख शेतकरी पंतप्रधान पीक विमा योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. 2017 च्या खरीप हंगामासाठी ज्या शेतकऱ्यांना पीक विमा मंजूर झाला त्यांना अद्याप कवडीही मिळाली नसल्याने त्यांची दिवाळीही बँकांच्या दारातच साजरी होणार आहे. दरम्यान, आधार कार्ड लिंक नसल्यामुळे याच योजनेतील पात्र दहा हजार शेतकऱ्यांचे पैसे परत गेले आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते शार्दुल देशपांडे यांनी मागितलेल्या माहितीत हा धक्कादायक खुलासा झाला आहे.
2017 मध्ये बीड जिल्हय़ातील 12 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला होता. त्यापैकी केवळ 4 लाख शेतकऱ्यांना 261 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. डीसीसी बँकेसहित राष्ट्रीयीकृत बँकांनी घातलेल्या ऑफलाइनच्या घोळामुळे लाखो शेतकरी पीक विम्याच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. बीड जिल्हय़ातील पीक विमा योजनेसाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ऑफलाईन भरण्यात आलेल्या अर्जांची या कंपनीने डीसीसी तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे वारंवार माहिती विचारली. परंतु ही माहितीच कळवण्यात आली नाही. 3 ऑक्टोबर 2018 पर्यंत ही माहिती पाठवणे बंधनकारक होते. आता विमा कंपनीने हात वर केले असून, शेतकऱ्यांना बँकांच्या दारात पाठवले आहे. अनेक शेतकऱयांनी बँकांकडे खेट्या घालून विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता दाद कुणाकडे मागावी, असा प्रश्न पडला आहे.
दीड लाख शेतकऱयांना सोयाबीनचा विमा
बीड जिल्ह्यातील सर्वच शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचा पीक विमा भरला होता. मात्र केवळ 1 लाख 71 हजार शेतकऱयांनाच सोयाबीनचा विमा मंजूर झाला आहे. उर्वरित लाखो शेतकऱ्यांच्या अर्जांचे काय झाले याबद्दल कोणीही बोलण्यास तयार नाही.
डीसीसी बँकेची अरेरावी
एकेकाळी शेतकऱ्यांची तारणहार असलेली जिल्हा मध्यवर्ती बँकच शेतकऱयांचा कर्दनकाळ ठरत आहे. डीसीसी बँकेने ऑफलाइन भरण्यात आलेल्या अर्जाची माहिती विमा कंपनीला दिलीच नाही. त्यामुळे लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार आहेत. पैसे नाहीत ही सबब सांगून शेतकऱयांना आल्यापावली परत पाठवले जाते.
‘आधार’ने केले निराधार
बँकेच्या बचत खात्याला आधार कार्ड लिंक नसल्यामुळे 10 हजार शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे पैसे परत गेले आहेत. आता जोपर्यंत ‘आधार’ खात्याला जोडले जाणार नाही तोपर्यंत या शेतकऱ्यांना पात्र असूनही लाभ मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचाही बँकांनी चुकीचा अर्थ लावून ‘आधार कार्ड लिंक करणे बंद आहे’ असे फलक लावले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजना ही शेतकऱयांच्या फायद्याची आहे. परंतु सरकारी अनास्था, बँकांचा आळशी कारभार हा शेतकऱयाच्या मुळावर आला आहे. बँकांच्या दारात खेटय़ा मारणे एवढेच काम शेतकऱ्यांना आहे का? शेतकऱयांच्या बिकट परिस्थितीचाही विचार होणार नसेल तर संतप्त भावनांचा स्फोट झाल्याशिवाय राहणार नाही.
-शार्दुल देशपांडे, माहिती कार्यकर्ते
summary- aadhar linking creates chaos over crop insurance of pm
