सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
राजधानी दिल्लीतील सेवांच्या नियंत्रणाच्या मुद्यावर अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आप’ सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ‘दिल्लीचा बिग बॉस कोण’ याचा निर्णय लवकर व्हावा, म्हणून मोठय़ा खंडपीठाची स्थापना केली जावी अशी मागणी केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात यावेळी केली. मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी याप्रकरणी विचार केला जाईल असे आश्वासन त्यांना दिले आहे.
दिल्लीच्या बिग बॉसवरून गेल्या काही दिवसांपासून मोठी चर्चा सुरू आहे. दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने याबाबत निर्णय सुनावला होता. मात्र दिल्ली सरकार आणि उपराज्यपाल या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींची दोन वेगवेगळी मते समोर आली. यापैकी न्यायमूर्ती सिकरी यांनी म्हटले होते की, आयएएस अधिकाऱयांच्या नेमणुका आणि बदल्या करण्याचा अधिकार उपराज्यपालांना द्यावा आणि दिल्ली, अंदमान निकोबार, आईसलॅण्ड सिव्हिल सर्व्हिस यांच्याबाबतचे अधिकार दिल्ली सरकारकडे राहावेत. न्यायमूर्ती अशोक भूषण म्हणाले, याबाबतचे सर्व अधिकार केंद्राला द्यावेत. यानंतरच दिल्लीतील ‘आप’ सरकारने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
