>> अभय मोकाशी
देशाची अर्थव्यवस्था सध्या अतिशय बिकट परिस्थितीमधून जात आहे. तरीदेखील आपल्यालाच अर्थशास्त्र्ा समजते अशी भूमिका केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन घेत आहेत. या तिमाहीत देशाचे एकूण घरगुती उत्पादन (जीडीपी) घसरून 4.5 टक्क्यांवर आले आहे. गेल्या सहा वर्षांतील हे सर्वात कमी जीडीपी आहे. असे असले तरी सीतारामन यांच्या मते ही आर्थिक मंदी नसून ही फक्त उत्पादनाची मंदावलेली गती आहे, त्यामुळे काळजीचे काहीच कारण नाही. वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून ती बदलत नाही. काळजीचे कारण नाही हा जप सीतारामन सातत्याने करत असतात. या आधीच्या तिमाहीतील जीडीपीची घसरण पहिल्यावर त्यांनी अशीच भूमिका घेतली होती.
उत्पादन कमी होण्याची प्रामुख्याने दोन कारणे असतात. पाहिले कारण म्हणजे साधनसामग्रीचा अभाव. याचा अर्थ कच्चा माल उपलब्ध नसणे, अपुरा वीजपुरवठा, पाण्याचा अभाव, अपुरे अर्थ किंवा अपेक्षेपेक्षा कमी नफा, अयोग्य यंत्रसामग्री आणि मनुष्यबळाची कमी.
दुसरं कारण म्हणजे, उत्पादनाला असलेली कमी मागणी. मागणी कमी होण्याचं मुख्य कारण म्हणजे उपभोक्त्याकडे कमी पैसा.
मोठमोठय़ा उद्योगांना मदत करणाऱया आणि छोटय़ा उद्योगांकडे दुर्लक्ष करणाऱया केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी मोठय़ा उद्योगांना भरावा लागणाऱया कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात केली.
या करकपातीमुळे देशाचा जीडीपी वाढून हिंदुस्थानची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल असा दावा हा कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करताना करण्यात आला होता. मात्र वस्तुस्थिती त्याउलट आहे हे देशाच्या घसरत्या आर्थिक स्थितीवरून दिसून येते.
भाजपचे खासदार डॉ. सुब्रमणीयम स्वामी यांनी देशाचा जीडीपी फक्त 1.5 टक्के आहे असा दावा केला आहे. त्यांच्या या दाव्याला गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे, कारण एकतर ते सत्तारूढ पक्षाचे वरिष्ठ खासदार आहेत आणि दुसरं म्हणजे ते अर्थशास्त्रज्ञ आहेत.
त्यांच्या विद्वतेमुळे सुब्रमणीयम स्वामी अमेरिकेतील जगविख्यात हार्वर्ड विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून नेमणूक होणाऱया सर्वात कमी वयाच्या व्यक्तींपैकी एक आहेत.
स्वामी गेले अनेक महिने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर चिंता व्यक्त करत आहेत. ज्याप्रकारे देशाची अर्थव्यवस्था हाताळली जात आहे, त्याबद्दल ते टीका करत असतात. आता स्वामी अर्थ मंत्रीपदावर नजर ठेवून असले तरी त्यांच्या टीकेत तथ्य आहे, मात्र जीडीपी 1.5 टक्क्यांवर आला आहे हा त्यांचा दावा तेच सिद्ध करू शकतील. कारण सरकारतर्फे खरं चित्र सादर केले जात नाही असे तज्ञांना वाटते.
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी नोटाबंदी झाल्यापासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. नोटाबंदी झाल्यावर त्यांनी लगेच भाकीत केले होते की यामुळे छोटे उद्योग बंद पडतील आणि त्यामुळे देशात आर्थिक मंदी येईल. या बुद्धिमान अर्थतज्ञाचे भाकीत खरे ठरले असले तरी केंद्र सरकार ते मान्य करायला तयार नाही.
देशाची आर्थिक गती मंदावली असली तरी केंद्र सरकार हे मान्य करायला तयार नाहीत, असे अर्थतज्ञ परकला प्रभाकर हे म्हणतात. ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रातील आपल्या लेखात त्यांनी लिहिले, ‘हे सरकार (अर्थ व्यवस्थेबाबत) नेती नेती (नाही, नाही) अशी भूमिका घेत आहे, पण आपली (आर्थिक) नीती सांगत नाही.’ भाजपने आर्थिक धोरणावर निवडणूक लढविली नाही असे, त्यांनी त्या टीकात्मक लेखात म्हटले आहे. प्रभाकर हे फक्त अर्थतज्ञ नाहीत, ते अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती आहेत. म्हणजे सीतारामन यांच्या देशाची अर्थव्यवस्था हाताळण्याच्या क्षमतेवर त्यांच्या घरातूनदेखील शंका व्यक्त केली जात आहे. प्रभाकर साधेसुधे अर्थतज्ञ नाहीत, त्यांनी जगविख्यात लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथून अर्थशास्त्र्ाात पीएचडी घेतली आहे. या संस्थेशी जोडलेल्या अनेकांना अर्थशास्त्र्ााचे नोबल पारितोषिक मिळाले आहे.
या लेखाबद्दल विचारले असता सीतारामन म्हणाल्या की, मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 2014 पासून मोठे बदल करण्यात आले आहेत, तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उत्तर दिले की, विरोधी पक्षांनी प्रभाकर यांच्या लेखाचा वापर करणे हे फार खालच्या (राजकीय) दर्जाचे आहे आणि देशाची आर्थिक स्थिती उत्तम असल्याचा दावा त्यांनी केला.
आणखी एका अर्थतज्ञाने मांडलेले विश्लेषण जर खरं असेल तर, सध्याची आर्थिक परिस्थिती भयाण आहे असे म्हणायला हरकत नाही. हे अर्थतज्ञ म्हणजे दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक डॉ. अरुण कुमार. अरुण कुमार म्हणतात की, सलग दोन त्रैमासिकांत जर जीडीपी घसरला तर आर्थिक मंदी आहे असे समजले जाते. त्यांच्या मांडणीप्रमाणाने गेली तीन वर्षे देशात आर्थिक मंदी सुरू आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अरुण कुमार यांच्या मते, जीडीपी फक्त संघटित क्षेत्रातील मोठय़ा उद्योगांसंबंधी असतो आणि असंघटित उद्योगांचे उत्पादन विचारात घेतले जात नाही. नोटाबंदीनंतर अनेक छोटे आणि संघटित क्षेत्रातील उद्योग बंद पडले आणि त्यामुळे उत्पादन बंद झालेच, पण त्याचबरोबर अनेकांचा रोजगार गेला. परिणामी हातात पैसे नसल्याने बाजारातील मालाला उचल कमी झाली आहे, असे अरुण कुमार म्हणतात. याच युक्तिवादाचा आधार घेत ते म्हणतात की, देशात विकास सकारात्मक नसून नकारात्मक आहे. म्हणजे जीडीपी 4.5 टक्के नसून उणे एक टक्का आहे. असे जर असेल तर देशातील स्थिती फारच बिकट आहे असे म्हणावे लागेल.
रोजगार निर्मिती संदर्भात विद्यमान केंद्र सरकार अनेक दावे करीत असले तरी वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. सरकारी आकडे काहीही दाखवत असले तरी, अनेक ठिकाणी रस्त्यावर शिजवलेले पदार्थ आणि इतर वस्तु विकणाऱयांची संख्या वाढली आहे. भुरटय़ा चोरांची संख्या वाढली आहे. देशाची आर्थिक स्थिती अशीच चालू राहिली तर जगण्यासाठी होणाऱया गुह्यांमध्ये वाढ होईल यात शंका नाही. विदेशी गुंतवणूक देशात येत असली तरी त्यामुळे रोजगार किती वाढतो हे पाहणे आवश्यक आहे. सध्याच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून, जनतेला पकोडे विकण्यास सांगितले तर जीडीपी अजून खाली जाईल यात शंका नाही.
तातडीने पावले उचला
केंद्र सरकारने देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा आणि त्यांच्या कार्यपध्दती, तसेच अर्थनीतीचा सातत्याने तिरस्कार केला आहे. पण नेहरूंच्या काळात देश गरिबीत असूनदेखील विकास होत होता. सध्याच्या आर्थिक दूरवस्थेवरून टीका करणाऱया सर्व अर्थतज्ञांनी केंद्र सरकारला नेहरू किंवा पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे आर्थिक धोरण अंमलात आणण्याचा सल्ला दिला आहे. तेव्हा राजकारण बाजूला ठेवून सरकारनेही तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. चीन आणि अमेरिकेत चालू असलेल्या व्यापार युद्धाचा आपण फायदा घेऊ शकलो नाही. चीनचे कपडे अमेरिकेने आयात करणे बंद केल्याबरोबर फिलिपाईन्स आणि बांगलादेशने अमेरिकेकडे आपला माल पाठवायला सुरुवात केली आणि आपण बघ्याची भूमिका घेतली.
नोटाबंदीनंतर अनेक छोटे आणि संघटित क्षेत्रातील उद्योग बंद पडले आणि त्यामुळे उत्पादन बंद झालेच, पण त्याचबरोबर अनेकांचा रोजगार गेला. परिणामी हातात पैसे नसल्याने बाजारातील मालाला उचल कमी झाली आहे, असे अरुण कुमार म्हणतात. याच युक्तिवादाचा आधार घेत ते म्हणतात की, देशात विकास सकारात्मक नसून नकारात्मक आहे. म्हणजे जीडीपी 4.5 टक्के नसून उणे एक टक्का आहे. असे जर असेल तर देशातील स्थिती फारच बिकट आहे असे म्हणावे लागेल.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
