सरकारी मालकीच्या एअर इंडिया या विमान कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना कंपनीचे पूर्ण खासगीकरण होईपर्यंत बेरोजगार होऊ देणार नाही. त्यांच्या हिताचे रक्षण करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी असल्याचे आश्वासन केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूकमंत्री हरदीप पुरी यांनी आज राज्यसभेत एका पुरवणी प्रश्नाच्या उत्तरादाखल बोलताना दिले.
एअर इंडिया तोटय़ात असल्यामुळे आणि वेळेत वेतन न मिळाल्याने कंपनीचे अनेक वैमानिक नोकऱ्या सोडून जात असल्याची वृत्ते निराधार आहेत असे सांगून पुरी म्हणाले, आम्ही वैमानिकांच्या सुविधांची आणि हक्कांची सरकार उत्तम काळजी घेत आहे. त्यामुळे ते राजीनामे देऊन जात असल्याची वृत्ते या निव्वळ अफवाच आहेत. भाजप खासदार किरोडीलाल मीना यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या पुरवणी प्रश्नाला नागरी हवाई वाहतूकमंत्री पुरी उत्तर देत होते.
खासगीकरण पूर्ण होण्याआधीच कर्मचाऱ्यांचे रोखलेले 25 टक्के वेतन देणार
एअर इंडिया प्रचंड तोटय़ात असल्यामुळे केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील 25 टक्के भाग रोखून ठेवत आहे. मात्र कंपनीची विक्री अथवा खासगीकरण प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच हे रोखलेले वेतन सर्व विभागांतील कर्मचाऱ्यांना तत्काळ दिले जाईल, असे आश्वासनही पुरी यांनी दिले.
‘जेट’च्या बेकार कर्मचाऱ्यांना रोजगार देणे केंद्राच्या कक्षेत नाही
दिवाळखोरीत निघालेल्या जेट एअरवेजच्या बेरोजगार कर्मचाऱ्यांना रोजगार मिळवून देणे हे केंद्र सरकारच्या कक्षेत येत नाही. शिवाय सरकारने ‘जेट’च्या कर्मचाऱ्यांना बेरोजगार होऊ देणार नाही असे आश्वासनही दिल्याचे माझ्या ऐकिवात नाही, असे सांगत पुरी यांनी ‘जेट’च्या समस्येबाबत केंद्राने हात वर केल्याचेच दाखवून दिले. नरेश गोयल यांच्या मालकीच्या जेट एअरवेजने आर्थिक दिवाळखोरीमुळे 17 एप्रिल 2019 पासून आपली सेवा पूर्णपणे बंद केली होती. त्यामुळे कंपनीच्या
18 हजार कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची कुऱहाड कोसळली होती, मात्र आता केंद्राने कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याची भूमिका घेतल्याने सर्वच थरांतून संताप व्यक्त होत आहे.
