सामना प्रतिनिधी । नागपूर
राज्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सिंचन घोटाळ्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका असल्याचे मंगळवारी स्पष्ट झाले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात 27 पानांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे येणाऱया काळात पवार यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसीबीने आणखी सहा महिन्यांचा अवधी मागितला आहे. पवार यांनी मात्र आपण बिझनेस रूलप्रमाणे आलेल्या फायलींवर सह्या केल्या, असा दावा केला आहे.
‘एसीबी’चे महासंचालक संजय बर्वे यांनी हायकोर्टात यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. जनमंच आणि अतुल जगताप यांच्या जनहित याचिकेवर उद्या, बुधवारी सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रूल्स ऑफ बिझनेस ऍण्ड इन्स्ट्रक्शनमधील नियम- 10 प्रमाणे संबंधित मंत्री त्यांच्या विभागातील सर्व बाबींसाठी जबाबदार असतात. त्यावेळी अजित पवार जल संसाधन मंत्री होते. विदर्भ व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गतच्या विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे.
मोबिलायझेशन ऍडव्हान्स व अन्य काही वादग्रस्त मंजुरींच्या नोटशिटवर पवार यांनी स्वाक्षऱया केल्या आहेत. 11 नोव्हेंबर 2005 रोजी पवार यांनी एका नोटशिटद्वारे विदर्भातील प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी तत्परतेने निर्णय होणे आवश्यक असल्याने सदरच्या निविदा कार्यकारी संचालकांनी अध्यक्षांच्या कार्यालयाकडे सरळ पाठवाव्यात असे निर्देश दिले होते. हे निर्देश बेकायदेशीर व निर्धारित प्रक्रियेचे उल्लंघन करणारे होते. त्यामुळे नियम-10 नुसार जल संसाधन विभागाचे प्रभारी म्हणून या अवैध बाबींसाठी पवार जबाबदार ठरतात असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
सिंचन प्रकल्पांना तांत्रिक मंजुरी मिळण्यापूर्वीच निविदा मागविणे, अपात्र कंत्राटदार व संयुक्त उपक्रम कंपन्यांना निविदा जारी करणे, खोटे प्रमाणपत्र सादर करणाऱया कंत्राटदारांना कंत्राट वाटप करणे, निर्धारित प्रक्रियेचे उल्लंघन करणे, सरकारच्या हिताविरुद्ध निर्णय घेणे, निवडक कंत्राटदारांना आर्थिक व विविध प्रकारचा फायदा करून देणे, अशा प्रकारे सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाली आहे, असे संजय बर्वे यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांची भूमिका आहे का यासंदर्भात चार आठवडय़ांत सरकारने उत्तर द्यावे असे आदेश हायकोर्टाने मागील सुनावणीत दिले होते.
