गेल्या वर्षी जून महिन्यात ज्या काही घटना झाल्या त्यानंतर बरीच राजकीय उलथापालथ झाली. पण, त्याच्याही आधी विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष नाना पटोले यांनी राजीनामा दिला होता. तो राजीनामा द्यायला नको होता, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नांना त्यांनी उत्तर दिली.
गुरुवारी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात निकालवाचन करण्यात आलं. त्यावर बोलताना पवार म्हणाले की, काल राज्याचं आणि देशाचं लक्ष राहिलेला निकाल लागला. गेल्यावर्षी जूनमध्ये ज्या काही घटना घडली, आणि त्यानंतर बरीच राजकीय उलथापालथ घडली. त्याबद्दल अनेकांनी धाव घेतली आणि सुप्रिम कोर्टामध्ये याबबतची सुनावणी सुरू होती. पक्षांतर बंदी कायद्याला काय आता अर्थ राहणार आहे किंवा नाही हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. कारण याआधी स्थैर्य येण्याकरता बहुमत असल्यानंतर कुठली अडचण येत नव्हती आणि सरकार व्यवस्थित चालत होते. मात्र या निर्णयामुळे या सगळ्या गोष्टीला दातखीळ बसली का काय अशा प्रकारचा प्रश्न निर्माण झालाय. त्यामुळे सगळ्या राजकीय पक्षांनी जे संविधानाने आपल्याला ज्या काही गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. त्या सगळ्याचा आदर करून भविष्यात अशा काही घटना देश पातळी किंवा राज्य पातळीवर घडल्या तर त्यातून जनतेची अपमान होता कामा नये याची काळजी घ्यावी आणि स्थिरता लाभायला हवी असे माझे स्पष्ट मत आहे. मी मागेही सांगत होतो जो काही निकाल लागला. मग कालचा असेना किंवा वेगळ्या पद्धतीचा निकाल असता. तर सरकार वर काही परिणाम होणार नव्हता कारण त्यांच्याकडे बहुमत होतंच. त्यांच्याकडे असलेल्या बहुमतामुळे त्यातले 16 आमदार जरी कमी झाले असते. तरी राहिलेल्या संख्येमध्ये ते सरकार टिकलं असतं अस माझ मत आहे. राज्यपालांचा काल रात्री एक व्हिडीओ पाहिला. ते म्हणाले की मी राज्यपाल असताना माझ्या सद्सद्विवेकबुद्धीला जे योग्य वाटलं ते मी केलं, अस स्पष्टपणे कोश्यारींनी सांगितलं. राज्यपालांनी आपली पूर्वीची कारकिर्द कोणत्या पक्षासोबत होती याचा यत्किंचतही विचार डोक्यात न आणता निष्पक्षपणे त्या ठिकाणी वागलं पाहिजे. परंतु अनेक राज्यांमध्ये अशा प्रकारच्या अनेक घटना आपल्या पाहण्यात आलेल्या आहेत, असं पवार यावेळी म्हणाले.
अजित पवार पुढे म्हणाले की, आमचे त्या वेळेचे विधान सभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी त्यावेळी राजीनामा दिला. तो राजीनामा त्यावेळेच्या मुख्यमंत्र्याना न विचारता दिला. हा राजीनामा द्यायला नको होता पण तो दिला गेला. दुसरं म्हणजे राजीनामा मंजूर झाल्यानंतर लगेचच विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक लावून तो विषय संपवायला पाहिजे होता. दुर्दैवाने महाविकास आघाडीकडून तो विषय तातडीने धसास लागला असता, तर तिथे विधानसभेचे अध्यक्ष बसले असते. अनेक दिवस विधानसभेचे उपाध्यक्षच सगळ कामकाज बघत होते. त्यामुळे अध्यक्षपद रिकामीच राहिले आणि या राजकीय घडामोडीनंतर ताबडतोब त्यांनी हे पद भरण्याचा प्रयत्न केला. बहुमत त्यांच्याकडे असल्यामुळे ते पद भरले गेले. जर ते पद आधीच भरलेले असते तर ते विधानसभा अध्यक्ष या 16 आमदारांना अपात्र करू शकले असते. अरूणभाई गुजराती विधानसभेचे अध्यक्ष असताना, सहा आमदारांनी अशाच प्रकारे बंड केले होते. त्यावेळेस विधानसभेचे अध्यक्ष या नात्याने अरूणभाईंनी त्या सहा लोकांना अपात्र केलं. त्यामुळे सरकार तरलं. नैतिकतेवर सध्याचे सरकार स्वप्नातही राजीनामा देणार नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात अपेक्षाही करू नका, अशी टीकाही पवार यांनी केली.
