एसटी कर्मचारी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर न परतल्यास कारवाई

एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने संपकरी कर्मचाऱ्यांना 22 एप्रिलपर्यंत कामावर हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत. या मुदतीनंतर जे कर्मचारी कामावर येणार नाही त्यांच्यावर प्रशासनाला कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा असेल असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. या निर्देशानंतर राज्याचे परीवहनमंत्री अनिल परब यांनी एक पत्रकार परिषद घेत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. 22 तारखेपर्यंत जे कर्मचारी कामावर हजर होतील त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करणार नाही असं आम्ही न्यायालयाला सांगितलं आहे असं ते म्हणाले. यानंतर जे कर्मचारी कामावर येणार नाही त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी तुमचा मार्ग मोकळा आहे असं न्यायालयाने सांगितलं असल्याने आम्ही कारवाई करू असे परब यांनी सांगितले.

एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप 5 महिने सुरू आहे. संपाच्या काळात राज्य शासनाने संपकरी कर्मचाऱ्यांना वारंवार विनंती केली होती की जनतेला वेठीला धरून आंदोलन करू नका. या संपामुळे जनतेचं, एसटीचं आणि कर्मचाऱ्यांचेही नुकसान होत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावं यासाठी शासनाने 7 वेळा विनंती करून कर्मचाऱ्यांना संधी दिली होती. न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांनी नोकरी शाबूत राहिली पाहिजे असे म्हटले होते, यावर राज्य शासनाने आम्ही कर्मचाऱ्यांची नोकरी जावी म्हणून कधीही प्रयत्न केला नाही असे सांगितले होते असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी म्हटले आहे. न्यायालयात जेव्हा ग्रॅच्युटी आणि पीएफचा मुद्दा निघाला तेव्हा शासनाने न्यायालयाला सांगितलं की कर्मचाऱ्यांच्या अधिकाराचे पैसे वेळेवर दिले जात आहेत. 22 एप्रिलनंतर कोणी कामावर परतले नाही तर त्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीची गरज नाही असे आम्ही समजू आणि त्यांच्यावर कारवाई करू असा इशारा परीवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिला आहे. यापूर्वी जे कर्मचारी दिलेल्या मुदतीत कामावर आले नव्हते त्यांच्यावर निलंबन, बडतर्फी आणि शेवटी सेवासमाप्ती अशी कारवाई करत होते, हीच कारवाई कोर्टाने आदेश दिले नाही तर चालू राहील असे परब यांनी सांगितले.