>>अशोक डुंबरे
शेतकऱयांचं शेतीमधलं उत्पन्न वाढावं आणि त्यांना स्थैर्य मिळावं या हेतूने स्थापन करण्यात आलेल्या अॅग्रीकल्चर डिपार्टमेंटद्वारे कृषी संशोधन क्षेत्रात भारताने मोठा पल्ला गाठला आहे. शेती संशोधन केंद्रातील अनेकविध प्रयोगांमुळे कोरडवाहू शेती असो वा उसासारखे नगदी पीक, शेतकऱयाला सर्वार्थाने मदतच झाली. ही कृषी संशोधन केंद्रे शेतकऱयांसाठी त्यांची तीर्थस्थानेच आहेत.
इंग्रजी राजवटीत अॅग्रीकल्चर डिपार्टमेंटची स्थापना इंग्रजांनी केली. शेतकऱयांचं शेतीमधलं उत्पन्न वाढावं आणि त्यांना स्थैर्य मिळावं या हेतूने हा विभाग काम करू लागला. शेतकऱयांचा उदरनिर्वाह किंवा धंदा म्हणून शेतकरी व्यवसाय करू लागला अशी आपण ढोबळमानाने त्याची गणना करू शकतो. महाराष्ट्राचा विचार केला तर सिंचन पद्धतीमध्ये 18 टक्केच शेती दिसते. जवळ जवळ सत्तर टक्के शेती कोरडवाहू आहे. मान्सूनचे आव्हान तसंच योग्य तंत्राचा शोध, कमीत कमी रिस्क घेता यावी म्हणून कोरडवाहू संशोधनाची गरज भासू लागली. 1923 मध्ये पुण्याजवळ मांजरी येथे कोरडवाहू संशोधन केंद्र सुरू झालं आणि 1933 मध्ये सोलापूर येथे कोरडवाहू पीक संशोधन केंद्राची स्थापना झाली. यामध्ये ज्वारी, हरभरा, राळ, तूर ही कमी पाऊस लागणारी पिकं, या पिकांच्या जाती, त्याच्यावर पडणारे रोग-कीड, योग्य जातींची तपासणी इत्यादी विषयांवर संशोधन सुरू झाले. दोन ओळींतील अंतरात एखादं कडधान्याचं उपपीक घेऊन शेतकऱयांना अधिक उत्पादन कसं मिळेल यावर अनेक प्रयोग करण्यात आले.
मला आठवतं, मी कॉलेजमध्ये असताना अॅग्रोनोमी हा विषय शिकवायला डॉ. उमराणीकर म्हणून होते. अतिशय हुशार व्यक्तिमत्त्व होतं ते. सुदैवाने मी जेव्हा दूरदर्शनला गेलो आणि सोलापूर येथील केंद्रावर कार्पाम केला त्या वेळी एकदा केंद्राचे प्रमुख म्हणून उमराणीकर साहेब तेथे कार्यरत होते. त्यांनी झालेल्या कार्पामात शेतकऱयांना अतिशय उद्बोधक माहिती दिली. तसंच त्या केंद्रावर काय काय संशोधन चालतं याबद्दल आपल्या मुलाखतीत सविस्तरपणे सांगितलं. त्याचप्रमाणे त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे विविध प्रकारचे व्हिडीओ करून मुंबई दूरदर्शन केंद्रावरून दाखवले. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी व जनतेचं जीवनमान उंचावण्यासाठी कोरडवाहू शेतीचा विकास करणं आवश्यक आहे. सीमित सिंचन व्यवस्था, अवर्षणप्रवण क्षेत्राची व्याप्ती (राज्यात अवर्षणप्रवण क्षेत्र जवळ जवळ 52 टक्के आहे) आणि हलक्या जमिनीचं प्रमाण जवळ जवळ 39 टक्के आहे. अवर्षणप्रवण क्षेत्रात पाचशे मिलिमीटर पाऊस पडतो तर घाटमाथ्यावर 3500 मिलिमीटर पाऊस पडतो. अशी पावसामध्ये विषमता दिसून येते. पावसात खंड पडला तर दुष्काळग्रस्त परिस्थिती निर्माण होते, कृषी उत्पादनात सातत्य दिसून येत नाही. याच कारणास्तव कोरडवाहू शेतीच्या विकासाला प्राधान्य देण्याचं ठरलं आहे.
सोलापूर येथील सीसी शेती संशोधन केंद्रात सुधारित तंत्राचा वापर केला तर कोरडवाहू भागात धान्य उत्पादन कायम ठेवण्यात निश्चित उपयोग होतो. सर्वसाधारणपणे उत्पादनात तीन ते पाचपटीने वाढ होत असल्याचे प्रयोगांती सिद्ध झालं आहे. या तंत्राची अंमलबजावणी करण्यात शेतकऱयांना मोठा वाव आहे. अलीकडे निसर्गात खूप बदल झालेले आहेत. पावसाळ्यात कमी पाऊस तर कधी उन्हाळ्यात पाऊस, कधी हिवाळ्यात पाऊस पडतो. गारपीट होते आणि शेतकऱयांच्या उभ्या पिकाचं अतोनात नुकसान होतं. शेतकरी यामध्ये भरडला जातो कारण शेतमालाची किंमत अजूनही शेतकऱयाला ठरवता येत नाही. शेतात कष्ट करून त्याचा घाम जेव्हा शेतात जातो तेव्हा त्याला योग्य किंमत येत नाही. मजुरीचे सोडा, कधी कधी त्याचं गाडीभाडेसुद्धा निघत नाही. म्हणून वैतागून शेतकरी रस्त्यावर टोमॅटो फेकत असल्याचं आपण वर्तमानपत्रात वाचतो. जोपर्यंत शेतीमालाला भाव मिळत नाही तोपर्यंत शेतकऱयाचं जीवनमान सुधारणार नाही. अर्थात सरकार सर्व परीने मदत करायला तयार असते, पण एक संकट संपलं की, दुसरं येतं असं पा सुरू आहे. या पामध्ये शेतकरी भरडून जात आहे.
महाराष्ट्र राज्यात उसाला नगदी पीक म्हटलं जातं. जे शेतकऱयाला हमखास पैसा मिळवून देणारं पीक असं समजलं जातं. उसाला संस्कृतमध्ये ‘इक्षुदण्ड’ असं म्हटलं जातं. शेतकऱयाच्या जीवनात उसाच्या पिकाने ाढांती घडवली आहे. दोन पैसे मिळायला लागल्यामुळे त्याची आर्थिक घडी बसायला लागली आहे. पूर्वी उसापासून गूळ बनवला जायचा, परंतु आता कारखाने निघाल्यामुळे शेतकऱयाला कारखान्याकडून हमखास भाव मिळतो. त्यामुळे एक स्थैर्य निर्माण झालं आहे. महाराष्ट्रामध्ये सर्वात प्रथम सहकारी तत्त्वावर कारखाना पद्मश्री विखे पाटील यांनी नगर जिह्यात सुरू केला. विशेष म्हणजे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी या कारखान्याला भेट दिली होती आणि विखे पाटलांचा गौरव केला होता. आता महाराष्ट्रामध्ये साखर कारखाने असंख्य झालेत. महाराष्ट्रात 196 कारखाने असून 23 कारखाने खासगी आणि 173 सहकारी तत्त्वावर स्थापन झालेले आहेत. जगात उसामध्ये महाराष्ट्र राज्य तिसऱया ाढमांकावर आहे, तर देशात पहिल्या ाढमांकावर आहे. उसाचं पीक हिंदुस्थान आणि ब्राझील या देशांत घेतलं जातं. महाराष्ट्रामध्ये आणि उत्तर प्रदेशमध्ये ऊस उत्पादन अधिक प्रमाणात घेतलं जातं. दोन्ही प्रांतांमध्ये साखर कारखान्यांचे जाळं विणलं गेलं आहे.
मध्यवर्ती ऊस संशोधन केंद्र महाराष्ट्रातील सातारा जिह्यातील पाडेगाव येथे आहे. हे ऊस केंद्र 100 एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर पसरलेलं आहे. 1932 मध्ये हे केंद्र सुरू करण्यात आलं. देशभरात विविध ठिकाणी चालणाऱया ऊस संशोधन केंद्रांमधल्या कार्यात सुसूत्रपणा येण्यासाठी देशभरात 17 ठिकाणी ऊस संशोधन केंद्रे सुरू करण्यात आलेली होती. पाडेगाव येथील ऊस केंद्र महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी याअंतर्गत येतं. येथे कोईम्बतूर येथील संशोधन केंद्राच्या साह्याने उसाच्या अनेक जातींवर संशोधन करून ते शेतकऱयांमध्ये वितरित करण्यात आलं आहे. संशोधनाद्वारे असं सांगण्यात आलं की, ज्या शेतात तुम्ही ऊस घेता तेथे दर तीन वर्षांनी बियाण्यांमध्ये बदल करणं आवश्यक आहे. तसंच उसाच्या पिकासाठी दीड फुटापेक्षा जास्त खोल नांगरणी करणं अत्यंत आवश्यक असतं. पाण्याचा निचरा होणं, शेतात माजलेल्या तणाचा बंदोबस्त करणं हेही अत्यंत आवश्यक असतं. या गोष्टी जर अमलात आणल्या तर या केंद्राने एकरी दहा टन अधिक उत्पादन येत असल्याचं संशोधनाअंती सिद्ध केलं आहे. या केंद्राने आतापर्यंत 13 जाती प्रसारित केल्या आहेत.
पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्रावरून शेतकऱयांना योग्य किमतीत उसाचे वेळे पुरविले जातात. तसेच शेतकऱयांच्या सहली आल्या तर त्यांना शिवार फेरी काढून संशोधनाची माहिती दिली जाते. शेतकऱयांच्या शंकांचं निरसन केलं जातं. कधी कधी येथील संशोधक शेतकऱयांच्या शेतावर जातात. सहकारी साखर कारखान्याच्या क्षेत्रात येणाऱया शेतकऱयांना तज्ञ व्यक्तींकडून मार्गदर्शन केलं जातं.
अलीकडे काही कारखाने साखरेच्या उत्पादनासोबत इथेनॉलचंही उत्पादन घेऊ लागले आहेत. मला वाटतं, 134 सहकारी कारखाने इथेनॉलचं उत्पादन घेत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी 134 कोटी लिटर इतकं इथेनॉलचे उत्पादन केलं गेलं होतं. ते पेट्रोलमध्ये मिसळलं जात आहे. सर्वसामान्य लोकांना इंधनामध्ये मिसळून विकलं जात आहे. याचं उत्पन्न कारखान्याला व पर्यायी शेतकऱयाला मिळत आहे. मी दूरदर्शनमध्ये असताना पाडेगावातील संशोधन केंद्राला अनेक वेळा चित्रीकरणानिमित्त भेटी दिल्या होत्या. त्यावेळी माझे मित्र डॉ. हापसे केंद्राचे प्रमुख होते. त्यांचा ‘ऊस’ या विषयाचा गाढा अभ्यास होता. त्यामुळे त्यांचे अनेक कार्पाम अतिशय माहितीपूर्ण झाले व शेतकऱयांना उपयोगी पडणारे झाले होते. आता डॉ. हापसे हयात नाहीत, परंतु त्यांच्या आठवणी सदैव ताज्या राहतील.
1972 मध्ये मी दिल्लीला ट्रेनिंग करत असताना डॉ. हापसे पुसा कृषी केंद्रात पीएचडी करत होते. काही दिवस पुसा इन्स्टिटय़ूटमध्ये त्यांच्या शेजारी राहायला होतो. त्यांनी मला आणि माझ्या कुटुंबाला खूप मदत केली होती. पाडेगाव येथे त्यांची बदली झाल्यावर मी बऱयाच वेळा त्यांच्याकडे चित्रीकरणासाठी गेलो होतो. त्या आठवणी अजून ताज्या आहेत.
(लेखक माजी दूरदर्शन निर्माते आहेत.)
