मंथन – सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण!

>> देवीदास तुळजापूरकर

केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करून इतिहासाची चाके उलटय़ा दिशेने फिरवत आहे आणि असे झाले तर देशाला अनेक आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. विषमता वाढेल, गरिबी, दारिद्रय़ वाढेल. हिंदुस्थान आज अजूनही विकसनशील देश आहे. अशा देशात वित्तीय मध्यस्थ, बँकिंगची भूमिका ही विकासाची वाहक संस्था ही असते. अन्यथा निश्चलनीकरण, जीएसटी यानंतर बँक खाजगीकरण हा निर्णय देशाच्या अर्थव्यवस्थेला, जनजीवनाला एका मोठय़ा अरिष्टात ढकलेल, समाजात असंतुलन निर्माण होईल. देशाला याची जबर किंमत मोजावी लागेल.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका केवळ आकडय़ांच्या परीभाषेतल्या नफ्यासाठी काम करत नाहीत तर सामाजिक नफ्यासाठी काम करतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा जनधन खात्यात वाटा आहे. 97 टक्के, पेन्शन खात्यात 98 टक्के, प्रधानमंत्री जीवन विमा योजना 92 टक्के, प्रधानमंत्री पीक योजना 95 टक्के, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना 80 टक्के, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 95 टक्के, फेरीवाल्यांसाठीची स्वनिधी योजना 98 टक्के, शैक्षणिक कर्ज योजना 80 टक्के, स्वयंसहाय्यता बचत गट योजना 94 टक्के, कोरोना महामारीच्या काळात तातडीची मदत म्हणून अतिरिक्त 20 टक्के कर्ज योजना 90 टक्के. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण झाले तर या सामान्य माणसांना वाली तो कोण? खासगी क्षेत्रातील बँका का त्यांना या सेवा देणार आहेत? खेडे विभागातले बँकिंग, मागास भागातील बँकिंग, शेती कर्ज, छोटय़ा माणसांना वाटण्यात येणारी छोटी कर्जं यात खासगी बँकांचा वाटा नगण्य असतो. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंगच्या अनुपस्थिती समाजातील या घटकांना सेवा ते कोण देणार?

तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी 19 जुलै 1969 रोजी 14 मोठय़ा खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. या घटनेला 19 जुलै 2021 रोजी 52 वर्षे पूर्ण होत आहेत आणि त्याच दिवशी सुरू होणाऱया लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारतर्फे या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका खासगी करण्यासाठी संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करणारे प्रस्ताव मांडले जाण्याची शक्यता आहे. कारण यापूर्वीच अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयडीबीआय आणि आणखी दोन बँकांचे खासगीकरण करण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती.

आयडीबीआय बँकेचे यापूर्वीच म्हणजे अटलजींच्या कारकिर्दीत कंपनीकरण केले गेले होते. त्यामुळे विद्यमान केंद्र सरकारने तसेच एलआयसीकडे जे भांडवल आहे त्याच्या निर्गुंतवणुकीचा निर्णय घेऊन त्याच्या अंमलबजावणीच्या सूचना संबंधितांना दिल्या आहेत. यासाठी नव्याने कुठल्याही कायद्यात दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता नाही. पण सार्वजनिक क्षेत्रातील बारा पैकी कुठल्याही बँकेचे खासगीकरण करावयाचे झाले तर सरकारला बँकिंग कंपनीज ऑक्विजीशन अँड ट्रान्सफर ऑफ अंडरटेकिंग ऍक्ट 1970 तसेच 1980 मध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. याशिवाय बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्टमध्ये देखील दुरुस्ती करावी लागेल तरच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण शक्य होईल आणि कायद्यातील दुरुस्तीचे हे प्रस्ताव सरकारतर्फे या अधिवेशनात सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. सरकारने लोकसभेच्या कार्यवाहीत जरी त्याचा समावेश केला नसला तरी विद्यमान सरकारची निर्णय घेण्याची शैली पाहिली तर धक्का तंत्राचा वापर करत अचानक हे प्रस्ताव लोकसभा-राज्यसभेत सादर करून आवाजी मतदानाने संमत करून घेतले जातील. वस्तुतः लोकशाही प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून हे विधेयक संसदीय समितीकडे संदर्भित केले जायला हवे, त्यावर साधक-बाधक चर्चा करून त्या समितीच्या शिफारशींसह हे विधेयक संसदेच्या पटलावर मांडले जायला हवे,

विद्यमान सरकारने शेतकरी विधेयके मंजूर करून घेतली होती, पण सरकार अद्यापही त्याची अंमलबजावणी करू शकलेले नाही. कारण ज्यांना हे कायदे लागू होणार आहेत त्यांचाच याला विरोध आहे! बँक खासगीकरण विधेयकाबद्दल काही वेगळे अपेक्षित नाही. कारण बँक ग्राहकांनी कधी अशी मागणी केलेली नाही. बँक कर्मचारी अधिकाऱयांनी तर याला विरोधच केलेला आहे. यावर सरकारचा असा युक्तिवाद आहे ही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका गेल्या काही वर्षांपासून सतत तोटय़ात आहेत. सरकारला या बँकांना अर्थसंकल्पात तरतूद करून सतत भांडवल उपलब्ध करून द्यावे लागते. यामुळे अर्थसंकल्पातील तूट वाढते म्हणून सरकारला यापुढे अर्थसंकल्पात तरतूद करून भांडवल उपलब्ध करून देणे शक्य नाही. म्हणून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण अटळ बनते.

या युक्तिवादाचा विचार करण्यापूर्वी या प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन आपण पाहिले पाहिजे. या बँका तोटय़ात का जातात? या बँकांचा व्यवसाय वाढत आहे, बँका कार्यरत नफ्यात आहेत. प्रश्न फक्त एकच आहे. या बँकांनी वाटलेली मोठाली कर्जे थकीत झाली आहेत. म्हणून या बँका तोटय़ात आहेत. यासाठी सरकारने डेबिट रिकवरी ट्रिब्युनल, सर्फेसी कायदा आणि आता दिवाळखोरी कायदा आणला, पण हे बडे थकबाकीदार कोणालाच भिक घालायला तयार नाहीत! दिवाळखोरी कायद्याअंतर्गत प्रक्रियेत सरासरी वसुली होत आहे 35 टक्के यासाठी या बँकांना लाखो कोटी रुपयांवर म्हणजे 65टक्के रकमेवर पाणी सोडावे लागत आहे. याशिवाय बँका नित्य नियमितपणे ही थकीत कर्जे राईट ऑफ करत आहेत. 2001 ते 2019 या 19 वर्षात बँकांनी 6.94 लाख कोटी रुपयाची थकित कर्ज राईट ऑफ केले आहे. यातील 3.25 लाख कोटी रुपये तर शेवटच्या दोन वर्षांतले आहेत. वरील वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या दुरवस्थेवर एकमेव उपाय आहे तो वसुलीचा. यासाठी कुठलीही कारवाई न करता, यासाठीचा कुठलाही प्रस्ताव न मांडता सरकार या बँकांचे खासगीकरण करू पाहत आहे. याला काय म्हणावे? सरकारने आपली दुराग्रही भूमिका अशीच कायम ठेवली आणि या बँकांचे खासगीकरण करण्याचा घाट घातला तर या बँकांचे भांडवल कोण विकत घेणार आहे?

खासगी बँका कार्यक्षम आहेत, सशक्त आहेत असे म्हणावे तर सरकारने बुडणाऱया येस बँकेला सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँकेच्या मदतीने का वाचवले? खासगी क्षेत्रातील बुडणाऱया ग्लोबल ट्रस्ट बँकेला सार्वजनिक क्षेत्रातील ओरिएन्टल बँकेच्या मदतीने का वाचवले? खासगी क्षेत्रातील बुडणाऱया कराड बँकेला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ इंडियाच्या मदतीने का वाचवले? एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा घोटाळा ज्या खासगी बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थेत आयएल अँड एफएसमध्ये झाला त्याला सार्वजनिक क्षेत्रातील एलआयसी आणि स्टेट बँकेच्या मदतीने का वाचवले गेले? अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.

केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करून इतिहासाची चाके उलटय़ा दिशेने फिरवत आहे आणि असे झाले तर देशाला अनेक आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. विषमता वाढेल, गरिबी, दारिद्रय़ वाढेल. हिंदुस्थान आज अजूनही विकसनशील देश आहे. अशा देशात वित्तीय मध्यस्थ, बँकिंगची भूमिका ही विकासाची वाहक संस्था ही असते. अन्यथा निश्चलनीकरण, जीएसटी यानंतर बँक खाजगीकरण हा निर्णय देशाच्या अर्थव्यवस्थेला, जनजीवनाला एका मोठय़ा अरिष्टात ढकलेल, समाजात असंतुलन निर्माण होईल. देशाला याची जबर किंमत मोजावी लागेल. हिंदुस्थानी राज्यघटना मार्गदर्शक तत्त्वात समाजवादी लोकशाहीचा पुरस्कार करते तर मूलभूत हक्कात समतेचा ज्यात सामाजिक तसेच आर्थिक समता आली, हे कुठल्या आर्थिक धोरणांमुळे शक्य होणार आहे? यावर सरकारकडे काही पर्याय आहे काय? विद्यमान सरकार केवळ आकडय़ांचा आधार घेत देशाच्या भवितव्याशी खेळत आहे याची जाणीव सरकारला होईल, अशी सूतराम शक्यता नाही. आता जनतेलाच यात हस्तक्षेप करावा लागेल. कारण लोकशाहीत अखेर जनताच सर्वश्रेष्ठ असते!

(लेखक बँकिंग आणि कामगार क्षेत्रातील तज्ञ आहेत.)
– [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या