भ्रष्टाचार रोखण्याचे आव्हान

2

>> प्रभाकर कुलकर्णी

भ्रष्टाचार थांबला पाहिजे यावर मतभेद होण्याचे कारण नाही. पैसे दिल्याशिवाय लोकांची कामे होत नसतील तर त्यावर उपाय करण्याची, ही सर्रास लाचखोरी रोखण्याची जबाबदारी कोणाची? मनात आणले तर हे रोखता येईल. कारण कनिष्ठ कर्मचारी, अगदी गावातील तलाठय़ापासून सर्कल ऑफिसर, तहसीलदार, प्रांत ऑफिसर अगर डेप्युटी कलेक्टर आणि कलेक्टर अशी साखळी कशासाठी आहे? एकावर एक वरिष्ठ अशी रचना नियंत्रण ठेवण्यासाठीच आहे. कनिष्ठ कर्मचाऱयावर वरिष्ठाने नियंत्रण ठेवावे हे गृहीत तत्त्व आहे, पण हे का घडत नाही?

जिल्हा प्रशासन ही राज्यातील व देशातील लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या सरकारने मंजूर केलेल्या सर्व योजना कार्यवाहीत आणण्यासाठी स्थापन केलेली एक मूलभूत रचना आहे. जेव्हा जिल्हाधिकारी नवीन कारभार स्वीकारतात तेव्हा ते आपल्या सर्व कर्मचाऱयांना प्रामाणिक काम करून लोकांना सेवा द्यावी असे आवाहन करतात. कोल्हापूरच्या नूतन जिल्हाधिकाऱयांनी कार्यभार स्वीकारताना असेच लोकांना सेवा देण्यासाठी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱयांना सांगून कार्यक्षम कारभाराने जिल्हा अतिशय उच्च आणि वैभवशाली पातळीवर ठेवावा असे आवाहन केले.

दुसऱया दिवशी जेव्हा या आवाहनाची बातमी स्थानिक वृत्तपत्रांमधून समोर आली तेव्हा याच दिवशी जमिनीच्या नोंदींमध्ये काही दुरुस्ती करण्यासाठी लाच स्वीकारताना पन्हाळा येथील तलाठय़ास अटक करण्यात आलेल्या घटनेची बातमीही प्रसिद्ध झाली. एका दिवसात घडलेल्या या दोन वेगळ्या बातम्या विचित्र दिसतात, पण त्याचबरोबर त्या किती आव्हानात्मक आहेत याचाही प्रत्यय येतो दोन दिवसांनंतर सातारा येथे वन विभागाच्या अधिकाऱयाकडून रुपये तीन हजार मासिक हप्त्याची, कोणत्याही कारवाईशिवाय झाडे तोडून लाकूड मुक्तपणे नेण्यासाठी परवानगी ही लाच योजना लाचलुचपत प्रतिबंधक छाप्यात आढळून आली. यावरून लाचखोरीसाठी पद्धतशीर खातेअंतर्गत व्यवस्था असल्याचे दिसून येत आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते छापे घालत आहे आणि कायदेशीर बाबी चालूच राहतील, पण या वाढत्या सरकारी खात्यातील अंतर्गत भ्रष्टाचारांचे नियंत्रण कसे करावे हे एक आव्हान आहे. हे आव्हान एखाद्या जिल्ह्यापुरते मर्यादित नाही. संपूर्ण राज्यात किंवा देशातही पसरले आहे. जिल्हाधिकारी प्रामाणिकपणे सेवा देण्याचे आवाहन करतात आणि लोकांचा अनुभव मात्र अगदी भिन्न आहे. हे प्रकरण असे का आहे व त्यासाठी काय केले पाहिजे?

भ्रष्टाचार थांबला पाहिजे यावर मतभेद होण्याचे कारण नाही. पैसे दिल्याशिवाय लोकांची कामे होत नसतील तर त्यावर उपाय करण्याची, ही सर्रास लाचखोरी रोखण्याची जबाबदारी कोणाची? मनात आणले तर हे रोखता येईल. कारण कनिष्ठ कर्मचारी, अगदी गावातील तलाठय़ापासून सर्कल ऑफिसर, तहसीलदार, प्रांत ऑफिसर अगर डेप्युटी कलेक्टर आणि कलेक्टर अशी साखळी कशासाठी आहे? एकावर एक वरिष्ठ अशी रचना नियंत्रण ठेवण्यासाठीच आहे. कनिष्ठ कर्मचाऱयावर वरिष्ठाने नियंत्रण ठेवावे हे गृहीत तत्त्व आहे, पण हे का घडत नाही? जिल्हाधिकारी कळकळीने आवाहन करतात की, कर्मचारीवर्गाने प्रामाणिकपणे काम करावे, पण हे घडत नसेल तर मार्ग शोधण्यासाठी जबाबदारी स्वीकारून तशी यंत्रणा सक्षम करावी. त्यासाठी सरकारनेही खातेअंतर्गत लाचखोरी रोखण्यासाठी एक सर्वंकष योजना तयार करून त्वरित कार्यवाही करावी. साखळी नियंत्रण व्यवस्था यासाठी करता येईल. जर या साखळीचा अर्थ असा आहे की, प्रत्येकाने सहकारी कर्मचाऱयांची तपासणी केली पाहिजे तर ही साखळी कार्यक्षमतेने कार्य करू द्यावी, जेणेकरून साखळी तपासणी योग्यरीत्या आणि सक्रियपणे कार्य करील व प्रशासनातील सर्व स्तरांवर भ्रष्टाचार वेळीच तपासून रोखला जाईल. पूर्वीचे ‘आयसीएस’ आणि आताचे ‘आयएएस’ अधिकारी कोणत्याही संकटातून बाहेर पडण्यासाठी नावीन्यपूर्ण कल्पना आणि कौशल्य वापरून मार्ग काढतात असे मानले जात आहे व त्यामुळे त्यांनी यावर मार्ग काढून हा प्रयत्न केला पाहिजे. शिवाय ‘भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा’ केवळ तक्रार आली तरच कारवाई करावी असे प्रतिपादन करतो काय याचाही संबंधित खात्याने विचार करावा. लाचखोरीच्या साखळीचे ‘एजंट’ कार्यालयातील खुर्चीवर बसून काम करीत असतील तर ही व्यवस्था रोखणे हे काम या प्रतिबंधक खात्याला करता येणार नाही काय? शिवाय कायदा पूर्ण तपासून इतर मार्गही हाताळता येतील. मात्र इच्छाशक्ती आणि निकराचे प्रयत्न पाहिजेत. हे घडेल?

[email protected]
(लेखक ज्येष्ठ स्तंभलेखक आहेत.)