आधी विस्थापितांना प्रस्थापित करूया!

31

>> प्रतीक राजूरकर

कश्मिरी पंडितांचा तीस वर्षांचा वनवास अजून संपलेला नाही. अनेकांच्या मुलाखतीतून त्यांना परत आपल्या पूर्वजांच्या भूमीत परतायचे असून तिथेच सुखाने अखेरचा श्वास घेण्याची इच्छा आहे. त्यांना त्यांचा हक्क मिळणे हा खरा मानवाधिकार आहे. ‘हम अमन चाहते हैं। मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही’ असे प्रसिद्ध शायर आणि गीतकार साहिर लुधियानवी यांनी म्हटले आहे. ते योग्यच आहे. आधी आपण आपल्या देशातील विस्थापितांना ‘प्रस्थापित’ करू, मग जगाचा विचार करूया!

संयुक्त राष्ट्र संघातर्फे 20 जून हा जागतिक निर्वासित दिवस म्हणून पाळला जातो. जागतिक पातळीवर निर्वासितांची यादी खूप मोठी आहे. परंतु जेव्हा निर्वासितांचा विचार केला जातो तेव्हा मात्र हिंदुस्थानातील कश्मिरी पंडितांचा सगळ्यांना विसर पडतो. गेली 30 वर्षे रोजच निर्वासितांचे आयुष्य जगत असलेल्या कश्मिरी पंडितांचा विषय स्थलांतरित की निर्वासित? या चर्चेच्या पुढे गेलेला नाही. डिसेंबर 2018 साली कश्मिरी पंडितांच्या संघटनेने हिंदुस्थान सरकार व संयुक्त राष्ट्र संघाकडे केलेली साडेतीन लाख विस्थापित कश्मिरी पंडितांना निर्वासितांचा दर्जा देण्याची मागणी प्रतीक्षेत आहे.

मानवाधिकारांना आंतरराष्ट्रीय सीमांचे बंधन नसावे ही उदात्त कल्पना म्हणून ठीक आहे, परंतु दुसरीकडे 1990 सालच्या कश्मिरी पंडितांवर झालेला रक्तरंजित हिंसाचार विसरून काही पांढरपेशे विचारवंत, मानवाधिकारांचे ‘भूषण’ शिरोमणी रोहिंग्यांना लाल गालीचे अंथरण्याचे उद्योग करताहेत. त्यांना निर्वासितांचा दर्जा मिळावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयास मानवाधिकारांचा संदर्भ सांगून आपल्याच बांधवांचे अधिकार हनन करण्यात अग्रेसर आहेत. एकीकडे बांगलादेशी नागरिकांना ‘आधार’(कार्ड) देऊन ‘ममता’ दाखवली जाते तर तीस वर्षे विस्थापित असलेले हिंदुस्थानी नागरिक मूलभूत अधिकारांपासून आजही वंचित आहेत.

कश्मिरी पंडितांवरचा अत्याचार हा कदाचित आजच्या पिढीला ठाऊक नाही आणि मागच्या पिढीला बहुधा त्याचे विस्मरण झाले आहे. कश्मीरात 1990 पूर्वी कश्मिरी पंडितांची लोकसंख्या पाच टक्के होती. जानेवारी 1990 मध्ये कश्मीर खोऱयातील मशिदींमधून फतवे निघाले. कश्मिरी पंडितांना काफीर ठरवून पुरुषांनी इस्लामचा स्वीकार करावा अन्यथा आपल्या स्त्रियांना तिथेच ठेवून निघून जावे असे म्हणत हजारो मुस्लिम तरुणांनी खोऱयात हैदोस घातला. कश्मिरी पंडितांची घरं आणि स्त्रियांना अमानुषपणे लक्ष्य करण्यात आले. परिणामी लाखो कश्मिरी पंडितांनी आपली संपत्ती, व्यवसाय, शेती, बगीचे सोडून कश्मीरातून काढता पाय घेतला. या निर्वासितांच्या आकडय़ांवरून अजूनही संभ्रम आहे, कारण शासनाकडे ती उपलब्ध नाही, परंतु त्यांची संख्या पाच लाखांच्या वर आहे. कश्मिरी पंडित व काही शीख कुटुंबांनी जम्मू, दिल्ली व इतर राज्यांत आश्रय घेतला. केंद्र सरकारच्या 2018 मधील माहितीनुसार 60 हजार विस्थापित कश्मिरी पंडित कुटुंबांचे खोऱयाबाहेर पुनर्वसन करण्यात आले आहे. 1990 ते 2015 या 25 वर्षांत अंदाजे 400 पेक्षा अधिक कश्मिरी पंडितांना अतिरेक्यांनी ठार मारले आहे तर शेकडो महिला अत्याचाराच्या बळी ठरल्या.

जम्मूजवळ मिश्रीवाला, मुठी, कठुआ, नगरोटा, पुरखू व दिल्ली या ठिकाणी निर्वासितांची शिबिरे आहेत. पूर्वजांच्या मेहनतीतून उभी राहिलेली चार-पाच मजली घरे सोडून कश्मिरी पंडित निर्वासितांच्या शिबिरातील आठ बाय आठच्या खोलीत अथवा तंबूत गेली तीन दशके वास्तव्यास आहेत. अनेक निर्वासित शिबीर परिसरात पाणी, वीज यांची अनियमितता आहे. लहान बालकांचे बालपण खेळण्यासाठी मैदाने नसल्याने जन्मतःच हरवले आहे. 2010 पर्यंत निर्वासित शिबिरात 800 च्या वर निर्वासितांचा अनैसर्गिक मृत्यू झाला. त्यास उष्माघात आणि सर्पदंश प्रामुख्याने कारणीभूत ठरले. निर्वासित शिबिरातील स्त्रिया त्यांच्यावर पूर्वी खोऱयात झालेल्या शारीरिक अत्याचाराच्या धक्क्यातून अजून सावरलेल्या नाहीत. अनेकांना मानसिक उपचारांची गरज असून अनेक स्त्रिया, मुली या गर्भवती होऊ शकत नाही असे कश्मिरी पंडितांवर लिखाण करणाऱया कविता सुरी यांनी 2011 साली केलेल्या पाहणीतून समोर आले. कश्मिरी पंडितांचा तीस वर्षांचा वनवास अजून संपलेला नाही. अनेकांच्या मुलाखतीतून त्यांना परत आपल्या पूर्वजांच्या भूमीत परतायचे असून तिथेच सुखाने अखेरचा श्वास घेण्याची इच्छा आहे. त्यांना त्यांचा हक्क मिळणे हा खरा मानवाधिकार आहे. अर्थात इतक्या विपरीत परिस्थितीत निर्वासित छावणीत राहणारी कश्मिरी पंडिता नेहा कौशिक यांनी कश्मिर प्रशासकीय सेवेत चौथा क्रमांक पटकावून जिद्द अजून संपलेली नसल्याचे सिद्ध केले आहे, परंतु कश्मिरी पंडितांना आपल्या भूमीत जर परतता आले तर अनेक तरुण-तरुणी नेहा कौशिक यांच्याप्रमाणे चांगली कामगिरी करू शकतात.

2017 मध्ये तत्कालिन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी 6 हजार घरांचे दिलेले आश्वासन अद्याप स्थानिक राजकीय पक्षांच्या विरोधामुळे अपूर्ण आहे. त्यामुळे आता कश्मिरी पंडितांच्या संघटनांनी वेगळे राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेशाची मागणी केली आहे. 1900 सुशिक्षित तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात केंद्र सरकारला अल्पावधीकरिता यश आले. मात्र बुरहान वाणी चकमकीत ठार झाल्यानंतर स्थानिकांनी 1900 तरुणांच्या शिबिरावर मोठय़ा प्रमाणात दगडफेक केल्याने ते तरुण परत आपल्या निर्वासित शिबिरात परतले. ते आता पुन्हा कश्मीरमध्ये जाण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत.

दरवर्षी प्रसारमाध्यमे 19 जानेवारी रोजी निर्वासित दिनाच्या निमित्ताने कश्मिरी पंडितांवर चर्चासत्रे, अहवाल सादर करून तटस्थपणाचा आव आणतात. उर्वरित 364 दिवस मात्र कश्मीरात पॅलेट गनच्या वापराने मानवाधिकारांचे कसे उल्लंघन होते आहे असा आव आणून लष्करावर टीका करतात. हिंदुस्थानात पुन्हा एकदा सक्षम सरकारला जनमत प्राप्त झाले आहे. येणाऱया काळात हिंदुस्थानातून अतिरेक्यांसह जागतिक निर्वासित दिन संकल्पनेचे उच्चाटन व्हावे अशी हिंदुस्थानातील नागरिकांची इच्छा आहे.

‘हम अमन चाहते हैं। मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही’ असे प्रसिद्ध शायर आणि गीतकार साहिर लुधियानवी यांनी म्हटले आहे. ते योग्यच आहे. आधी आपण आपल्या देशातील विस्थापितांना ‘प्रस्थापित’ करू, मग जगाचा विचार करूया!

चौकट
हिंदुस्थानात सर्वप्रथम माननीय शिवसेनाप्रमुखांनी कश्मिरी पंडितांना मदतीचा हात दिला. त्यांच्या आदेशाने युतीच्या सरकारने कश्मिरी पंडित विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रात अभियांत्रिकी प्रवेशात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. ‘कश्मीर स्टॉर्म्स’ पुस्तकात लेखक अजित चाक यांनी शिवसेनाप्रमुखांच्या या निर्णयाचा आवर्जून उल्लेख केला आहे. पंडितांना आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हिंदुस्थानातले पहिले राज्य ठरले.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या