>>रंजना कुमारी
हिंदुस्थानी स्वातंत्र्याने अमृत महोत्सव साजरा केला तरी आजही या देशातील मोठय़ा प्रमाणावर महिला अशिक्षित आहेत. त्यामुळे माहितीअभावी त्या कायद्यांचा आधार घेऊ शकत नाहीत. अशा स्थितीत त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी कायदे करून काय फायदा? स्वतःला सुरक्षित करण्यासाठी महिला त्या कायद्यांचा आधार घेतच नाहीत तर काय होणार? हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. ऑनर किलिंगच्या घटना, बलात्कार, लैंगिक शोषण आदी घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे.
हिंदुस्थानची ओळख एक विकसनशील देश ही असली तरी विकसित देश बनण्याकडे वाटचाल सुरू असल्याचे जगभरात सर्वत्र स्वीकारले जाते. ही आपल्यासाठी आनंदाची आणि अभिमानास्पद गोष्ट आहे, परंतु जेव्हा महिलांच्या सशक्तीकरणाच्या बाबतीत देश जगात कितव्या क्रमांकावर आहे, याचा धांडोळा घेतला जातो तेव्हा आपल्याला दिसते की, 146 देशांत आपला क्रमांक 136-137 च्या दरम्यान असतो. मग मनात असा प्रश्न येतो की, अखेर आपण गेल्या 75 वर्षांत इतके विकसित का होऊ शकलो नाही, जेणेकरून महिलांच्या सशक्तीकरणाचे स्वप्न साकार होऊ शकेल? स्वातंत्र्याच्या चळवळीत महिलांचा सहभाग पुरुषांच्या बरोबरीने होता. ते पाहूनच जेव्हा आपली घटना लिहिली गेली, तेव्हा समानतेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड करण्यात आली नाही. प्रत्येक व्यक्तीला बरोबरीचा अधिकार आहे, हे घटनेत स्पष्टपणे नमूद आहे. महिला-पुरुषांना जातिभेद, रंगभेद स्वीकारार्ह असणार नाही. समतेच्या आधारावर आपल्याला एक समाज निर्माण करायचा आहे, असा निर्धार त्यावेळी करण्यात आला.
त्याचबरोबर सरकार निवडण्याचा जेवढा अधिकार पुरुषांना असेल, तेवढाच मतदानाद्वारे सरकार निवडण्याचा अधिकार महिलांनाही असेल हेही स्वीकारण्यात आले. म्हणजेच महिला समान नागरिक असतील. सरकारने जेवढे अधिकार पुरुषांना दिले आहेत, ते सर्व महिलांना दिले जातील. स्वातंत्र्यानंतर तीन दिशांनी विकास कार्यक्रम राबविण्यात आले. खासकरून महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी कार्यक्रम राबविण्यात आले. त्यामुळेच महिलांनी अनेक बाबतीत उल्लेखनीय कामगिरी केली. तमाम महिलांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या. आज एका बाजूला महिला फायनान्स आणि बँकिंगशी संबंधित सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या माध्यमातून छोटे-छोटे समूह तयार करून आपली आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, दुसरीकडे महिलांच्या शिक्षणाचाही विकास झाला आहे. कारण शिक्षणाच्या बाबतीत ‘राइट टू एज्युकेशन’ म्हणजेच शिक्षण घेण्याचा अधिकार घटनेत स्वीकारला गेला आणि प्रत्येक मुलीला शिक्षणाचा अधिकार मिळेल हे सुनिश्चित करण्यात आले. प्रत्येक मुलीला शाळेत जाणे अनिवार्य असेल. त्यानंतर शाळांमध्ये प्रवेशासाठी किंवा दाखल्यासाठी मोहिमा राबविण्यात आल्या. या मोहिमांच्या आधारावर जास्तीत जास्त मुलींना शाळेत प्रवेश मिळवून देण्यात आला. त्यांच्या कुटुंबांना प्रोत्साहित करण्यात आले. त्यासाठी शाळांवर जबाबदारी देण्यात आली. असे केल्यामुळे शिक्षणाच्या क्षेत्रातही मुलींचा विकास झाला. आता आपण त्यादृष्टीने अशिक्षित देशांच्या श्रेणीत येत नाही, परंतु आपण अजूनही पुढच्या स्तरावर जायला हवे. कारण अजूनही 21 टक्के मुली शिक्षणापासून वंचित आहेत. शिक्षण, आर्थिक सक्षमीकरण याव्यतिरिक्त जी तिसरी चांगली गोष्ट घडली, ती म्हणजे महिलांची सुरक्षितता, महिलांचा विकास आणि महिलांची प्रगती होण्याच्या दृष्टीने बरेच कायदे बनविण्यात आले.
या कायद्यांचा उल्लेख करायचा झाल्यास, विशेषतः कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षितता मिळण्यासाठी सेक्सुअल हॅरॅसमेन्ट अॅड वर्क प्लेस, कुटुंबातील हिंसाचार रोखण्यासाठी महिलांना प्रोटेक्शन अगेन्स्ट डोमेस्टिक व्हॉयलन्स हा कायदा तयार करण्यात आला. हुंडाविरोधी कायदा अधिक सक्षम बनविण्यात आला. आपल्या देशात हुंडय़ामुळे अनेक मृत्यू दरवर्षी होतात. महिलांना वेगवेगळ्या प्रकारे त्रास देण्यात येतो. त्यांचा जीवही घेतला जातो. त्याचप्रमाणे तिहेरी तलाकविरोधी कायदा करण्यात आला. हा एक महत्त्वपूर्ण कायदा असून त्यामुळे मुस्लिम महिलांना, विशेषतः मुस्लिम मुलींना खूपच दिलासा मिळाला आहे. आजकाल ई-मेल करून, मेसेज करून, पह्नवरून, व्हॉट्सअॅपवरून तलाक देण्याची नवीच परंपरा सुरू झाली आहे. महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी अनेक संस्था काम करतात, त्यांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे धोरणही अंगीकारण्यात आले. मला प्रामुख्याने आठवण करून द्यावीशी वाटते की, सहावा योजना आयोग जेव्हा प्रस्तावित करण्यात येत होता, तेव्हा महिलांच्या विकासाच्या दृष्टीने एक विशेष धोरणात्मक अध्याय लिहिला जात होता आणि महिलांच्या विकासाच्या दृष्टीने विशेष योजना तयार केल्या जातील, त्यासाठी सरकारकडून विशेष निधी दिला जाईल, असे निश्चित करण्यात आले.
नंतर नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्या योजनांच्या बरोबरीने नवनवे महिला विकासाचे अध्याय जोडले जाऊ लागले. नवनवीन गोष्टींचा समावेश धोरणात्मक बाबींमध्ये केला जाऊ लागला. पहिल्या महिला धोरणानंतरचे दुसरे महिला धोरण 2020 मध्ये तयार करण्यात आले. 2020 मध्ये महिला धोरणाची घोषणा करण्यात आली. महिलांवरील हिंसा कशा प्रकारे वाढत चालली आहे, याचीही नोंद त्यात घेण्यात आली. ही हिंसा कशी थोपवायची? मी अशा समस्येकडे थोडे लक्ष वेधू इच्छिते, ज्यावर उपाययोजना शोधण्यात आपण खूप वेळ घेतला. महिलांची जी मूलभूत समस्या पूर्वीपासून राहिली आहे, सांस्कृतिक किंवा सामाजिक दबावाखाली वावरणाऱया महिलांना कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार कुटुंबात खूप मर्यादित स्वरूपात मिळतो. शिक्षणाचा विषय असो वा लग्नाचा विषय असो, महिलांचे विचार काय आहेत, त्या विवाहासाठी तयार आहेत की नाही, हे पाहिले जात नाही.
महिला मोठय़ा प्रमाणावर अशिक्षित आहेत. त्यामुळेही माहितीअभावी त्या कायद्यांचा आधार घेऊ शकत नाहीत. अशा स्थितीत कायदे करून काय फायदा? स्वतःला सुरक्षित करण्यासाठी महिला त्या कायद्यांचा आधार घेतच नाहीत तर काय होणार? हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. ऑनर किलिंगच्या घटना, बलात्कार, लैंगिक शोषण आदी घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. त्याचा परिणाम असा झाला आहे की, लोकांना मुली जन्माला घालायलाच भीती वाटू लागली आहे. आणखी एका समस्येकडे मी लक्ष वेधू इच्छिते, ती म्हणजे महिलांना सत्ता, संपत्ती आणि संतती या तीनही बाबतीत बरोबरीचा हक्क मिळत नाही. हा हक्क मिळाल्याखेरीज खऱया अर्थाने समानता प्रस्थापित होऊ शकणार नाही. महिलांप्रति हिंदुस्थानचे परराष्ट्र धोरणही सक्रिय बनविण्याची गरज आहे. हिंदुस्थानचे म्हणणे आज संपूर्ण जग ऐकून घेते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मंचावर आपण महिलांच्या सशक्तीकरणाचा मुद्दा ठळकपणे मांडण्याची गरज आहे. सर्व महिला संघटनांनी, महिला आंदोलनांनी ही गोष्ट सरकारच्या मदतीने करायला हवी.
(लेखिका नवी दिल्ली येथील सेंटर फॉर सोशल रिसर्चच्या संचालक आहेत
