>> सनत्कुमार कोल्हटकर, [email protected]
चीनच्या या तिबेट सामीलीकरणाला अमेरिका आणि युरोप यांनी कितीही शाब्दिक आणि नाटकी विरोध केला तरी तिबेटच्या मुक्तीकरिता चीनबरोबर लढण्यासाठी हे देश आपले पाऊल पुढे टाकणार नाहीत हीच शक्यता जास्त किंवा वस्तुस्थिती आहे. नुसते आर्थिक व इतर निर्बंध टाकून चीनला धमकावण्याचा प्रयत्न होईल. पण चीन या सर्व देशांना पुरेपूर ओळखून आहे. त्यामुळे चीन त्याला जे सध्या करावयाचे आहे ते करताना मागे-पुढे पाहणार नाही.
तिबेट हा चीनचा एकसंध आणि अविभाज्य भाग आहे याचा चीन कितीही डिंडोरा पिटत असला तरी तो डिंडोरा पोकळ आहे. आतली बातमी म्हणून असेही सांगतात की, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या गेल्या महिन्यातील भेटीदरम्यान न्यागीनची आणि ल्हासा येथे संचारबंदी लागू करण्यात आलेली होती. पढविलेल्या आणि छान छान तिबेटी वेशभूषा परिधान केलेल्या लोकांनाच छायाचित्रकारांसमोर आणण्यात आले होते. चीनमधील सरकारी दूरचित्रवाहिनीनेच या भेटीचे वृत्तांकन केले होते. भेट दिलेल्या सर्व ठिकाणांवर कॅमेरे लावले होते आणि सुरक्षा रक्षकांनी ही ठिकाणे वेढली गेली होती. कॅमेऱयासमोर जे दाखवले ते दिसले. पण जे दाखविले गेले नाही ती वस्तुस्थिती समजनेही महत्त्वाचे आहे.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी तिबेटला दिलेली भेट हिंदुस्थानला धमकावण्यासाठी आणि दलाई लामा यांना वाकुल्या दाखविण्यासाठी होती का? की शी जिनपिंग यांच्या या तिबेटच्या भेटीमागे चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाला तिबेटबद्दल वाटणारी चिंता, निराशा, विफलता आणि त्यामधून उद्भवलेली मग्रुरी दाखवायची होती? ब्रह्मपुत्रा नदीवर जगातील प्रचंड मोठे धरण बांधण्याचा मनसुबा जाहीर करून चीनने हिंदुस्थानला या नदीच्या पाण्यासंदर्भात वा त्या पाण्यावरील नियंत्रणासंदर्भात काही इशारा दिला का? ब्रह्मपुत्रा नदीवर जगातील सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प बांधण्याचे संकेत देऊन हिंदुस्थान आणि बांगलादेशला यातून इशारा देण्याचे कामही शी जिनपिंग यांनी केलेले दिसते. ब्रह्मपुत्रा नदीचे पाणी अडवून त्याच्या प्रवाहाला रोखणे आणि पाण्याची पातळी वाढताच त्याचा विसर्ग करून ब्रह्मपुत्रेच्या काठावर हिंदुस्थानात आणि बांगलादेशात वसलेल्या गावांना दहशतीखाली ठेवणे हाही यामागील उद्देश दिसतो आहे. ब्रह्मपुत्रा नदीवरील हे चीन प्रायोजित धारण हिंदुस्थानातील भाक्रा नांगल धरणाच्या 110 पट मोठे असेल असे सांगतात. हे धरण चीनतर्फे बांधून होणे हे हिंदुस्थानसाठी दुःस्वप्न असेल हे निश्चित. आंतरराष्ट्रीय घटनांवर लक्ष ठेवणारे मुत्सद्दी अशा गोष्टींचा तत्कालीन परिस्थितीला अनुरूप अर्थ लावतात. अर्थ काढणे आणि अर्थ लावणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.
चेंगडू-ल्हासा दरम्यान बांधण्यात येणारा 1630 किलोमीटर लांबीचा रेल्वे मार्ग, त्यातून तिबेटमध्ये मिळणाऱया दळणवळणाच्या सुविधा आणि यामधून स्थानिक तिबेटी लोकांना अंकित करण्याचा उद्देश दिसून येतो. या रेल्वे प्रकल्पाचा खर्च 50 अब्ज डॉलर्स एवढा असल्याचे चीनकडून सांगण्यात येते. हा रेल्वे मार्ग तयार झाला तर यापूर्वी अस्तित्वात असलेला चेंगडू-गोरमो-ल्हासा ते न्यागीनची हा 3000 किलोमीटर लांबीचा रेल्वे मार्ग बाद होऊन पूर्वी ज्या प्रवासाला 48 तास लागत असत तेथे नवीन रेल्वे मार्गामुळे फक्त 10 तास लागतील. यामुळे पीपल्स लिबरेशन आर्मी या चीनच्या सैन्याची हिंदुस्थानी सीमेपर्यंत हालचाल करणे सोपे आणि कमी वेळाचे होणार आहे. हिंदुस्थानसाठी ही खचितच चिंतेची गोष्ट असणार आहे. अर्थात मोदी सरकारने गेल्या 4 ते 5 वर्षांपासून आपल्या सीमेवरही पायाभूत सुविधा बळकट करण्याला प्राधान्य दिलेले आहे.
चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षातर्फे प्रायोजित अशी ही शी जिनपिंग यांची तिबेट भेट गेली सात दशके चीनच्या पोलादी मुठीखाली राहूनही तिबेटी जनतेला जिंकू शकलेली नाही हेच दाखविते. 1959, 1987, 1989 आणि 2008मध्ये स्थानिक तिबेटी लोकांनी चीनविरुद्ध केलेला उठाव आणि याच काळात अनेक तिबेटींनी तिबेटबाहेर हिंदुस्थान किंवा नेपाळमध्ये पळून जाण्याचे केलेले प्रयत्न वेगळी कथा सांगतात.
शी जिनपिंग यांनी चीनमधील एका कार्यक्रमात केलेल्या भाषणात काढलेले खालील उद्गार बरेच काही सांगून जातात. ते म्हणाले होते की, देशावर उत्तम नियंत्रण हवे असेल तर देशाच्या सीमेवर उत्तम नियंत्रण हवे आणि देशाच्या सीमेवर उत्तम नियंत्रण हवे असेल तर तिबेटचे चीनमधील संपूर्ण सामीलीकरण होणे गरजेचे आहे. शी जिनपिंग यांना चीनचे पूर्वसुरी नेते डेंग आणि माओ यांच्याइतकी लोकप्रियता आणि राजकीय ताकद हवी आहे. त्यासाठी तिबेटचे सामीलीकरण हा त्यांच्यासमोरील प्राधान्याचा विषय आहे. चीनला त्याच्या पादाक्रांत करण्याच्या प्राधान्य यादीत तिबेट, हॉंगकॉंग आणि पाठोपाठ तैवान आहेत हे उघड आहे.
चीनच्या या तिबेट सामीलीकरणाला अमेरिका आणि युरोप यांनी कितीही शाब्दिक आणि नाटकी विरोध केला तरी तिबेटच्या मुक्तीकरिता चीनबरोबर लढण्यासाठी हे देश आपले पाऊल पुढे टाकणार नाहीत हीच शक्यता जास्त किंवा वस्तुस्थिती आहे. नुसते आर्थिक व इतर निर्बंध टाकून चीनला धमकावण्याचा प्रयत्न होईल. पण चीन या सर्व देशांना पुरेपूर ओळखून आहे. त्यामुळे चीन त्याला जे सध्या करावयाचे आहे ते करताना मागे-पुढे पाहणार नाही.
नुकतीच अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँथोनी ब्लिंकन यांनी हिंदुस्थानला भेट दिली. मुख्यत्वाने अफगाणिस्तानमधील घडामोडींबद्दलच ही भेट होती. या भेटीदरम्यान ब्लिंकन यांनी नवी दिल्लीत बौद्धधर्मगुरू व तिबेटी नेते दलाई लामा यांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली. अपेक्षेनुसार यावर चीनची प्रतिक्रिया आली. ही भेट घेऊन अमेरिकेने तिबेटी फुटीरांना चुकीचा संदेश दिल्याचा ठपका चीनने ठेवला. तसेच तिबेट हा चीनचा भाग असल्याचे मान्य करणाऱया अमेरिकेने सदर भेट घेऊन चीनबरोबरील करारांचा भंग केला आहे, अशी टीका चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केली. परराष्ट्र मंत्री ब्लिंकन यांनी नवी दिल्लीत दलाई लामा यांचे प्रतिनिधी गोडूप डाँगचूंग यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. तसेच ब्लिंकन यांनी नागरी अधिकारांच्या क्षेत्रात कार्य करणाऱयांबरोबर केलेल्या चर्चेतही तिबेटींच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. याच्या आधी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री ब्लिंकन यांनी दलाई लामा यांच्या वाढदिवसाचे निमित्त साधून त्यांच्याशी फोनवर चर्चा केली होती. हिंदुस्थान व अमेरिका मिळून ‘तिबेट कार्ड’चा वापर करणार आहेत व याद्वारे हे दोन्ही देश चीनवरील दडपण वाढविणार आहेत, अशी चिनी नेतृत्वाला चिंता वाटते. या हालचाली म्हणजे मुत्सद्देगिरीत दोन देशांनी एकमेकांना आपापल्या दंडाच्या बेडकुळ्या दाखविण्यासारखे आहे. तिबेटला चीनपासून स्वतंत्र करण्याचे प्रयत्न करणाऱयांना अमेरिकेने बळ देऊ नये. याविरोधात चीन आवश्यक ती कारवाई केल्यावाचून राहणार नाही, असा इशारा चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील लिजिआन यांनी दिला.
