>> संजय कुळकर्णी
महाराष्ट्रात राज्य स्पर्धेला फार मानाचं स्थान आहे. त्या स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी हौशी रंगकर्मी आतुरतेने वाट पहात असतात. या स्पर्धेसाठी संहिता शोधणं, कलाकारांची जमवाजमव करणं हे सुरू होतं ते या स्पर्धेची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यावरच. राज्य स्पर्धेला एक परंपरा आहे, कारण या स्पर्धेतूनच व्यावसायिक रंगभूमीला नाटककार, कलाकार, तंत्रज्ञ हे मिळालेले आहेत.
महाराष्ट्रात राज्य स्पर्धेला फार मानाचं स्थान आहे. त्या स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी हौशी रंगकर्मी या स्पर्धेची आतुरतेने वाट पहात असतात. या स्पर्धेसाठी संहिता शोधणं, कलाकारांची जमवाजमव करणं हे सुरू होतं ते या स्पर्धेची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यावरच. राज्य स्पर्धेला एक परंपरा आहे, एक इतिहास आहे असं जरी म्हटलं तरी त्यात वावगं असं काहीच नाही. कारण या स्पर्धेतूनच व्यावसायिक रंगभूमीला नाटककार, कलाकार, तंत्रज्ञ हे मिळालेले आहेत. स्पर्धेत भाग घेतल्यावर पारितोषिपं संपादन केल्यावर त्यांना प्रसिद्धी मिळते आणि साहजिकच निर्माते त्यांना आपल्या नाटकात भूमिका करण्यासाठी ऑफर देतात. ज्यांना नाटक हा व्यवसाय पत्करायचा असतो ती मंडळी त्याला अनुमती देतात; पण काही जण आपल्या नोकऱ्या सांभाळून या स्पर्धेतून नाटकं सादर करून आपली हौस भागवून घेतात.
‘हौसेला मोल नसतं’ हे तितपंच खरं. कारण राज्य स्पर्धेने यंदा 61व्या वर्षात पदार्पण केलंय. महाराष्ट्राच्या सर्व केंद्रांतून ही स्पर्धा होत असल्यामुळे अंतिम फेरीत त्या त्या केंद्रातून पहिली दोन नाटपं रंगकर्मींना पाहण्यास मिळतात. मुंबई-पुण्याबाहेर प्रायोगिक नाटकांची चळवळ किती फोफावली आहे ते त्या त्या नाटकांचे प्रयोग पाहून समजतं. या वर्षी रवींद्र केंद्रात परीक्षक म्हणून राज्य स्पर्धेतील नाटय़प्रयोग पाहण्याचा योग्य आला. तसा 10 वर्षांपूर्वी प्रत्येक वर्षी परीक्षक राहिलेलो आहे. यंदा उत्सुकता होती की तरुण रंगकर्मी कशा प्रकारे त्यांचे नाटय़प्रयोग सादर करताहेत. या केंद्रावर एकूण 20 संस्थांनी त्यांचे नाटय़प्रयोग सादर केले. तीन-चार नाटय़ प्रयोगांव्यतिरिक्त बाकीच्या बहुतांशी प्रयोगांनी निराशा केली. नाटकं पाहताना असं जाणवलं की जी संहिता ते करीत होते त्याचं आकलन त्यातील कलाकारांनी स्वतःहून केलेलं होतं का? कारण बाळबोध सादरीकरण करून फक्त राज्य स्पर्धेत आपण नाटक केले हेच समाधान त्यांना मिळणारं असेल तर मात्र त्यांनी त्याचा विचार करणं क्रमप्राप्त आहे. काही प्रयोग पाहताना त्या त्या कलाकारांनी सध्याची प्रायोगिक रंगभूमी अभ्यासलेली नसावी किंवा व्यावसायिक रंगभूमीवर कशा प्रकारची नाटकं येताहेत तेसुद्धा अनुभवलेलं नसावं. तरुण कलाकारांनी शब्दोच्चारावर मेहनत घेणं जरुरीचं आहे. कुणीही संवाद स्पष्टपणे बोलताना दिसले नाहीत. आपण काही वेगळं करीत आहोत हे दिग्दर्शकांच्या दिग्दर्शनातून त्यांच्या नाटकातून प्रकर्षाने दिसले. आम्ही जे सादरीकरण करतोय ते ‘ग्रेट’ आहे अशी समजूत त्यांनी बहुधा केलेली असावी. प्रकाश योजनेबाबत तेच म्हणता येईल. रंगबेरंगी पार लावले म्हणजे ती प्रकाश योजना होत नाही. आपण प्रवेशानुरूप त्याचे ग्रुपिंग कसे करतो आणि त्याच्या सहजगत्या ऑपरेशनला अधिक महत्त्व असतं. मग चार स्पॉट वापरा की दहा. संगीताबद्दल कुठलाही स्पर्धक विचार करताना दिसला नाही. अपवाद तीन-चार नाटकापुरताच मर्यादित होता.
आता या स्पर्धेबद्दल काही बाबींचा विचार सांस्कृतिक संचालकांनी आणि त्यांच्या सांस्कृतिक मंत्र्यांनी करणं अगदी गरजेचं आहे. परीक्षकांची निवड ही त्यांच्या नाटय़ अनुभवांवरून होणं गरजेचं आहे. कारण एकच ते हे की काही नाटकं ही अॅब्सर्ड प्रकारात मोडली जातात. अशा नाटकांचा सखोल आणि अभ्यासपूर्ण विचार करावा लागतो. तसेच गिमक्स असलेल्या नाटय़ प्रयोगात किती गुंतायचं हा विचार परीक्षकांनी करायचा असतो. तो त्या त्या केंद्रावर निवडलेले परीक्षक करताना दिसत नाही. किमान मुख्य केद्रावर दर्जेदार परीक्षकांची नेमणूक सांस्कृतिक संचालकांनी करणं उचित ठरेल. 20-20 दिवस अशा परीक्षकांना वेळ काढणं जमत नाही असं उत्तर सांस्कृतिक संचालनालय खात्याकडून मिळतं. पण राज्य स्पर्धेचे परीक्षकांचे मानधन दुप्पट करा, मग मात्र मान्यवरांची परीक्षक राहण्यासाठी रीघ त्यांच्याकडे लागेल ही वस्तुस्थिती आहे. मानधन कमी असल्यामुळे आणि स्पर्धा संपल्याबर मानधनाची रक्कम इतर स्पर्धेप्रमाणे लगोलग नं मिळण्यामुळे ते रहात नसावेत. तसेच एक महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की त्या त्या केंद्रावर स्थानिक रंगकर्मींची परीक्षक म्हणून नेमणूक सांस्कृतिक खातं करीत नाही. कारण त्या त्या परीक्षकांचे स्पर्धेत सादर करणाऱया संस्थेबरोबर लागेबांधे आणि हितसंबंध असतात. त्यामुळे निकालांवर परिणाम हा होतो असं सांस्कृतिक खात्याचं म्हणणं आहे हे नं पटणारं आहे. आता रंगकर्मी जे परीक्षक होतात ते तो विचार कधीही करीत नाहीत. मुंबई-पुण्यात किंवा महाराष्ट्रात बाहेरून येणाऱया परीक्षकांच्या लॉजिंग आणि प्रवास खर्चात शासनाचा पैसा हा आनाठाई खर्च होताना दिसतोय. तसेच स्पर्धेतील वेळापत्रकानुसार नाटक नसेल तर परीक्षक सारासार विचार न करता आपल्या शहरात पळतो. त्याचा प्रवास खर्चाचा बोजा हा शासनावर पडतो. तेंव्हा संपूर्ण स्पर्धेत फक्त एकदाच जाण्याची सवलत त्यांना द्यावी. जर स्थानिक परीक्षक निवडला तर त्या खर्चात कपात होईल. नाहीतरी राज्य स्पर्धेच्या महोत्सवासाठी कोटय़ावधी रुपये खर्च होतात. पण ते तरुण रंगकर्मींच्या हौशी नाटकांसाठीच होतोय. कपात झालेल्या खर्चाची रक्कम ही स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीतील पारितोषिकांसाठी वापरावी म्हणजे त्यांना पारितोषिके घेताना आणि रक्कम हातात पडल्यावर धन्यता वाटेल.
आता अंतिम फेरी मुंबई-पुण्याबाहेर होणार आहे असं ऐकीवात आहे. बहुदा जळगावला होणार आहे असे खात्रीलायक वृत्त आहे. माझंतर मत असं की राज्य स्पर्धेची अंतिम फेरी मुंबईतच व्हावी. कारण मुंबई ही व्यावसायिक नाटकांची बाजारपेठ आहे. स्पर्धेतील नाटकांचे प्रयोग हे व्यावसायिक निर्माते, कलाकार, दिग्दर्शक आणि या स्पर्धेतून व्यावसायिक रंगभूमीवर भूमिका करणारे अनेक सेलिब्रेटी हौशी मंडळींची नाटकं पाहतील. निर्माते त्या त्या नाटकातील कलाकारांचे टॅलेंट शोधतील. त्यांना व्यावसायिक नाटकात ब्रेक देतील. मग तो लेखक असो, दिग्दर्शक असो की कलाकार-तंत्रज्ञ. त्यामुळे व्यावसायिक रंगभूमी अधिकाधीक बहरेल, सुदृढ होईल. व्यावसायिक नाटकांची अंतिम फेरी मुंबई-पुण्यात न होता अशा ठिकाणी व्हावी ज्या ठिकाणी हल्ली व्यावसायिक नाटकांचे प्रयोग होत नाहीत. अनुदानासाठी निर्माते प्रयोग त्या ठिकाणी करतातच ना? ते प्रेक्षक व्यावसायिक नाटकांचे प्रयोग पाहण्यास आतुरतेने वाट पाहाताना दिसतील. व्यावसायिक नाटय़ स्पर्धेची रोख पारितोषिपं भरगच्च आहेत. त्यामुळे ती मंडळी त्यांच्या नाटकांचे प्रयोग करतीलच. आता हा स्पर्धेचा बँडबाजा वाजवला आहे खरा पण सांस्कृतिक मंत्री, संचालक आणि त्यांचं खातं यांना ते ऐकू गेले पाहिजे अन्यथा उपडय़ा घागरीवर पाणी असंच खेदानं म्हणावं लागेल. [email protected]
