>> विजय जावंधिया
नॅशनल डिझास्टर रिलिफ फंडमध्ये कोरडवाहू शेतीसाठी प्रतिहेक्टर 6000 रुपये, ओलिताखालील शेतीला 12-13 हजार रुपये आणि बागायती शेतीसाठी 15-16 हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे. तसेच त्यासाठी दोन हेक्टरचीच मर्यादा आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱयाकडे पाच हेक्टर, दहा हेक्टर किंवा त्याहून अधिक जमीन असेल आणि त्या सर्व शेतीला पावसाचा फटका बसला असेल तरीही मदत मिळताना केवळ दोन हेक्टरचीच मिळते. हा शेतकऱयांवर सरळ सरळ अन्याय ठरतो. आज आपण अधिक खर्चाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आलेलो आहोत. शेतीमध्येही बियाणांपासून मजुरीपर्यंत सर्व प्रकारचा खर्च वाढलेला आहे. शेतमजुरांची मजुरी खूप जास्त आहे असे मी म्हणत नाही. वेतन आयोगानुसार जसे सरकारी कर्मचाऱयांचे वेतन वाढत जाते तशी मजुरी वाढत नाहीये ही वस्तुस्थिती आहेच, पण जी मजुरी आज शेतकरी देत आहेत ती त्यांच्या आर्थिक क्षमतेच्या पलीकडे जाऊन देत आहेत. यामुळे शेती दिवसेंदिवस खर्चिक होत चालली आहे. शेतीमध्ये सर्व खर्च पीक घरी येण्याआधी करावा लागतो. अशा वेळी एखादे नैसर्गिक संकट येते तेव्हा हा सर्व पैसा अक्षरशः मातीत जातो. कोरडवाहू शेतीचा विचार केला तर कापसाच्या किंवा सोयाबीनच्या शेतीत प्रति हेक्टर किमान 15 हजार रुपये भांडवल मातीत जाते. अशा परिस्थितीत सहा हजार रुपये आणि तेही दोन हेक्टरपुरतीच नुकसानभरपाई मिळाली तर त्यातून शेतकऱयाला कसा दिलासा मिळेल? शेतीतून मिळणाऱया उत्पन्नावर शेतकऱयाला संपूर्ण पुटुंब पोसायचे असते. आज शेतीबरोबरच शिक्षणाचा खर्च, आरोग्याचा खर्च, वाहतुकीचा खर्च असे सर्वच खर्च वाढलेले आहेत. त्यासाठी शेतकऱयाने पैसा आणायचा कोठून? नैसर्गिक संकटे वाढत चालल्याने आज शेतात तयार झालेले पीक घरी कधी येईल याची शाश्वती नसते. पावसामुळे वा अन्य संकटामुळे त्याचा दर्जा काय राहील आणि त्याला भाव काय मिळेल याचीही शाश्वती नसते. कारण या खराब मालाला हमीभावाप्रमाणे भाव मिळतच नाही. दुसरीकडे अशा संकटांच्या काळात गावामध्ये मजुरी मिळण्याची शक्यताही धुसर झालेली असते. उदाहरणार्थ, कापसाचे उत्पन्न कमी झाले तर कापूस वेचणीची मजुरीही मिळत नाही. या अस्मानी आणि सुलतानी अनिश्चिततेमुळे शेतीला आणि पर्यायाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला निर्माण झालेला धोका लक्षात घेता त्यावर शाश्वत उपाय म्हणून एक चांगली, सर्वंकष पीक विमा योजना आणणे गरजेचे झाले आहे.
असे म्हटले जाते की, अमेरिकेमध्ये प्रत्येक शेतकऱयाकडे सर्व प्रकारचे विमा संरक्षण असते, पण तेथील शेतकऱयांची जमीनधारणा शेकडो-हजारो एकर असल्याने वैयक्तिक स्तरावर असा विमा घेणे परवडू शकते. आपल्याकडील शेतकऱयांची जमीनधारणा 2-4 एकर असल्याने कार, स्पूटरप्रमाणे वैयक्तिक स्तरावर हे शक्य नाही. म्हणूनच गावपातळीवर किंवा ग्रामपंचायतीच्या स्तरावर हा विमा असला पाहिजे. कारण अतिवृष्टी, गारपीट यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती एका गावात असतात तर अगदी त्याशेजारच्या दुसऱया गावात त्याचा लवलेशही नसतो. ही बाब लक्षात घेऊन विम्याची आखणी केली पाहिजे. शेतकऱयांनी विमा पंपनीला आपल्या शेतातील व्हिडीओ पाठवावा अशी अट या विम्यात नसावी. त्याऐवजी त्या-त्या भागातील पृषी अधिकाऱयांना याची जबाबदारी द्यावी. आज शेतीसंबंधातील तपशिलवार माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सरकारला सहज वापरता येऊ शकते. ड्रोनच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष स्थितीचे अवलोकन करता येऊ शकते. या सर्वांचा कार्यक्षमपणाने वापर या विम्यासाठी करता येईल.
शेवटचा मुद्दा म्हणजे शेतीसाठीच्या या विम्यासाठी हप्ता जास्त येऊ शकतो, पण नॅशनल अॅग्रीकल्चर क्रॉप इन्शुरन्स पंपनी या सरकारी पंपनीच्या माध्यमातून हा विमा काढता येऊ शकतो. शेती हा खुल्या अस्मानाखालचा व्यवसाय आहे. शेतकऱयाला आपण अन्नदाता म्हणतो, मग या अन्नदात्याला संरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. सरकारी तिजोरीतून शेतकऱयांना पैसे द्यायचा मुद्दा उपस्थित झाला की वित्तीय शिस्त, महागाई असे मुद्दे उपस्थित केले जातात, परंतु हाच मुद्दा 10 लाख कोटींचे उद्योगपतींचे एनपीए माफ करताना का उपस्थित केला जात नाही? जगामध्ये ज्या-ज्या देशांचा विकास झालेला आहे त्या प्रत्येक विकसित देशांमध्ये शेती सरकारच्या मदतीशिवाय चालतच नाही. याचे कारण तेथे शेतीवर अवलंबून असणारा समाज पाच-दहा टक्के इतकाच आहे. हा समाज टिपून राहिला पाहिजे यासाठी तेथे काळजीपूर्वक धोरणात्मक पातळीवर शेती अनुपूल निर्णय घेतले जातात. याउलट आपल्याकडे 50 ते 60 टक्के समाज शेतीवर अवलंबून असून तो ग्रामीण भागात आहे, पण बदलत्या अर्थरचनेमध्ये ग्रामीण भागातील संकटे वाढवून शहरांत स्वस्त दरामध्ये मजूर उपलब्ध होण्यासाठीची व्यवस्था तयार केली जात आहे. गोऱया इंग्रजांप्रमाणे ग्रामीण लोकांना गुलामीची वागणूक मिळणे हे या देशाचे दुर्दैव आहे.
गेल्या महिन्याभरात राज्यातील अनेक भागांत कमी दाबाचा पट्टा आणि परतीचा पाऊस यामुळे झालेल्या तुफान अतिवृष्टीमुळे लाखो हेक्टरवरील शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. गतवर्षीही महाराष्ट्रात अनेक भागांत अतिवृष्टीमुळे शेतीचे नुकसान झाले होते. अशा संकटांच्या काळात नेहमीच नुकसानभरपाईची जोरदार मागणी होते. सरकारकडून तात्पुरता दिलासा देणारे एखादे पॅकेज जाहीर केले जाते, पण ते पुरेसे नसते. म्हणूनच यासंदर्भात कायमस्वरूपी उपाययोजनांचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.
सर्वंकष पीक विमा योजनेमध्ये सरकारनेच सर्व पिकांचा विमा काढला पाहिजे आणि त्याचा संपूर्ण हप्ताही सरकारनेच भरला पाहिजे. या खर्चासाठी पेंद्र आणि राज्य सरकाराने 50-50 टक्के विभागणी करून घेता येईल. या विम्याच्या नुकसानभरपाईच्या निकषांमध्ये अवकाळी पावसामुळे होणाऱया नुकसानीची व्याख्या असली पाहिजे. ज्याप्रमाणे उंबरठा उत्पन्न जाहीर केले जाते तसेच अवकाळी पावसामुळे उभे पीक खराब झाले किंवा काही पीक हाताशी आले, पण त्याचा दर्जा खराब झाला असेल तर त्यासाठीच्या नुकसानभरपाईची तरतूद असली पाहिजे. कारण या खराब पिकाला बाजारात हमीभावही मिळत नाही. त्यामुळे हमीभाव आणि बाजारात मिळणारा भाव यातील फरकाची रक्कम मिळण्याची तरतूद या विम्यात असली पाहिजे. जीवन विम्यामध्ये पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पुटुंबाला आर्थिक मदत मिळते. कारण तो पॉलिसीधारक उत्पन्न मिळवून पुटुंबाचे पालनपोषण करत असतो. तशाच प्रकारे शेतातील पीक हे शेतकऱयाला उत्पन्न मिळवून देते. त्याच्यासाठी तेच प्रमुख असते, पण नैसर्गिक संकटाने तेच नष्ट झाले तर त्यासाठीची भरपाई मिळण्यात गैर काय? अशा प्रकारचा विमा तयार केल्यास शेतकऱयांना दरवर्षी सरकारकडे जाण्याची गरज भासणार नाही. अशा एका सर्वंकष नव्या पीक विम्याची निर्मिती आता अपरिहार्य आहे.
(लेखक ज्येष्ठ कृषीतज्ञ आहेत)
