बँकिंग घोटाळा प्रश्न जबाबदारीचा

>> विश्वास उटगी

देशातील बँकिंग व्यवस्थेत वाढत चाललेल्या एनपीएविषयी सातत्याने चिंता व्यक्त होत असतानाच एबीजी शिपयार्ड कंपनीच्या सुमारे 23 हजार कोटींच्या कर्जबुडवेगिरीच्या महाघोटाळ्याची बातमी पुढे आली. या प्रकरणाची गुंतागुंत त्यांच्या व्यवहारांप्रमाणेच मोठी आहे. याप्रकरणी 28 बँकांच्या वतीने स्टेट बँकेने सीबीआयकडे तक्रार दाखल केली आहे, मात्र हे सर्व प्रकरण घडत असताना या बँकांच्या अधिकाऱ्यांना ते का लक्षात आले नाही, हा यातील खरा कळीचा मुद्दा आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा बँकिंग व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. तेव्हा या प्रकरणाचा उल्लेख सर्वात मोठा घोटाळा असे करण्याबरोबरच बँकांचा सर्वात मोठा निष्काळजीपणा असा करावा लागेल.

देशाच्या बँकिंग इतिहासातील सर्वात मोठा बँक घोटाळा म्हणून वर्णन करण्यात आलेल्या एका घोटाळ्याच्या वृत्ताने संपूर्ण बँकिंग विश्व आणि अर्थकारण मध्यंतरी एकदा हादरून गेले. सीबीआयने याप्रकरणी गुन्हे दाखल केले असून एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड या कंपनीच्या संचालकांना आणि काही लोकांना ताब्यात घेतले आहे. हा महाघोटाळा एकूण 28 बँकांमधील असल्याचे सकृतदर्शनी समोर आले आहे. याची व्याप्ती पाहिल्यास 22 हजार 842 कोटी इतकी असून काही खासगी बँका, राष्ट्रीय बँका, काही विदेशी बँका, काही फायनान्शियल कंपन्या आणि अगदी एलआयसी, आयडीबीआय या सर्वांपर्यंत याचे धागेदोरे गेलेले आहेत. या प्रकरणामध्ये 28 कंपन्यांनी मिळून एका व्यक्तीला वा त्याच्या संस्थेला कर्ज दिले होते. याला कन्सोर्शियन व्हेंडिंग म्हटले जाते. यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे नाव प्रकर्षाने पुढे येत असले तरी एसबीआयने 28 बँकांच्या वतीने तक्रार दाखल केलेली आहे. यातील कर्ज वाटपाचा तपशील पाहिल्यास आयसीआयसीआय बँकेचा वाटा 4000 कोटींहून अधिक आहे; तर तिसऱया क्रमांकावर असणाऱया एसबीआयने दिलेले कर्ज 3,000 कोटींपेक्षा कमी आहे. आयडीबीआय बँकेने 3500 कोटींच्या आसपास कर्ज दिलेले आहे. उर्वरित बँकांमध्ये बहुतांश राष्ट्रीय बँका आणि काही खासगी बँका आहेत. एसबीआय व आयसीआयसीआयच्या सिंगापूर शाखेचाही यामध्ये समावेश आहे.

नेहमीच अशा घोटाळ्यांच्या बातम्या येतात तेव्हा जुन्या सरकारांच्या काळात काय झाले, तेव्हा घोटाळे झाले नाहीत का अशा स्वरूपाच्या चर्चा सुरू होतात. या पार्श्वभूमीवर आपण वस्तुस्थितीचे आकलन करणे गरजेचे आहे. यासाठी सीबीआयच्या एफआयआरवर नजर टाकल्यास असे लक्षात येईल की, 2016 मध्ये एसबीआयसह सर्वच बँकांनी हे कर्ज खाते एनपीए म्हणून निश्चित केलेले होते. हे करत असताना या खात्याचा एनपीए 2013 पासून धरायला हवा होता, असे म्हटले होते. या खात्याच्या वसुलीची प्रक्रिया ताबडतोब सुरूही केलेली होती. जहाज बांधणी आणि जहाज तोडणी हा एबीजी शिपयार्ड आणि एबीजी इंटरनॅशनल या कंपन्यांचा व्यवसाय होता. जहाज तोडणी व्यवसायामध्ये मनी लॉण्ड्रिंग मोठय़ा प्रमाणावर होते, हे बँकिंग व्यवस्थेतील वरिष्ठांना माहीत असते. एबीजी कंपनीने 2010 पर्यंत 160 ते 170 व्हेसल्स बांधलेली आहेत. कंपनीच्या प्रमुख व्यक्तींमध्ये ऋषी अग्रवाल, संथना मुथ्थुस्वामी, अश्विनीकुमार, सुशीलकुमार अग्रवाल यांचा समावेश आहे. या सर्वांनी मिळून 2001 ते 2012 या काळात कंपनीमध्ये मोठी कामगिरी केलेली आहे. या कंपनीची उलाढाल प्रचंड मोठी असल्याने त्यासाठी त्यांची भांडवलाची गरजही मोठी असणे स्वाभाविक होते. तसेच एका बँकेकडून 23 हजार कोटी रुपये त्यांना मिळणेही शक्य नव्हते.

कारण बँकांच्या ताळेबंदांच्या दृष्टीने ते गणित न जमणारे असते. त्यामुळेच मागील सरकार आणि आताचे सरकार सातत्याने राष्ट्रीय बँका लहान असून चालणार नाहीत, त्या मोठय़ा असल्या पाहिजेत असे सांगत बँकांच्या विलीनीकरणावर भर देत आहे. अशा मोठय़ा प्रकरणांमध्ये विविध बँका एकत्र येतात आणि यामधील सर्वात जास्त कर्ज देण्याची क्षमता असणारी बँक सदर कंपनीची बाजारातील पत काय आहे, स्थिती काय आहे हे जाणून घेऊन पूर्ण अभ्यासाअंती कर्जाबाबतचा निर्णय घेतला जातो. एबीजीच्या प्रकरणामध्ये ही भूमिका आयसीआयसीआय बँकेने पार पाडली आहे. ही बँक खासगी क्षेत्रातील अव्वल दर्जाची आहे. दुसऱया स्थानावर आयडीबीआय ही बँक असून या बँकेमध्ये केंद्र सरकार आणि एलआयसी यांची एकत्रित मालकी 97 टक्के इतकी आहे. तरीही या बँकेला सरकार खासगी बँक म्हणते, हा सरकारचा नाकर्तेपणा आहे. याखेरीज हिंदुस्थानच्या आयात-निर्यात बँकेनेही एबीजीला कर्ज दिलेले आहे.

वस्तुतः, 2012 पर्यंत एबीजी शिपयार्ड कंपनीचे कामकाज आणि आर्थिक व्यवहार सुरळीत सुरू होते, पण सीबीआयच्या एफआयआरमधील माहितीनुसार, 2012 ते 2017 या काळात कंपनीने बँकांनी कर्जाऊ स्वरूपात दिलेली रक्कम व्यवसायातून काढून घेण्यास सुरुवात केली. त्याचबरोबर पैसे दुसऱया कारणासाठी वापरण्यात आले. तसेच आपल्याच विदेशातील उपकंपन्यांच्या अन्य खात्यांवर हा पैसा वळवण्यात आला. थोडक्यात, ज्या कारणासाठी बँकांकडून कर्ज घेतले त्यामध्ये हा पैसा न गुंतवता हा पैसा विदेशात नेण्यात आला. अर्थातच हा दिलेल्या कर्जाचा गैरवापर ठरतो. येणाऱया काळात सीबीआयने अटक केलेल्या सात जणांकडून यासंबंधीची विस्तृत माहिती उजागर केली जाईल, पण मुख्य मुद्दा आहे तो ज्या बँकांमधील अधिकाऱयांनी या कंपनीला कर्ज दिले त्या अधिकाऱयांचे काय? सध्या या प्रकरणावरून जी सर्वदूर चर्चा सुरू आहे त्यामध्ये यापैकी एकाही अधिकाऱयाचा नामोल्लेख नाही. उलट स्टेट बँकेसारख्या बँकेने आमचे सर्व अधिकारी धुतल्या तांदळासारखे असून अंतर्गत तपासातून आम्ही यासंदर्भातील जबाबदारी निश्चित करू; सीबीआयने त्यामध्ये लक्ष घालण्याची गरज नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. विशेष म्हणजे सीबीआयनेही याला मान्यता दिली आहे. कोणतीही मोठी कर्जबुडवेगिरी होते तेव्हा टाळी एका हाताने वाजत नाही. बँकांकडून कोणतेही मोठे कर्ज दिले जाते तेव्हा त्यासंदर्भातील तारण आणि कर्ज सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक गोष्टी तपासल्या जात असतात, पण नंतरच्या काळात जेव्हा त्यांचे व्यवहार बिघडतात तेव्हा बँकर आणि बँकांच्या संचालक मंडळातील उच्चपदस्थांशी हातमिळवणी केली जाते, मात्र असा गैरव्यवहार झाल्याचे आम्हाला समजले नाही, असे सांगून ही मंडळी जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करत असतात.

एबीजी शिपयार्ड कंपनीचे कर्ज खाते 2016 मध्ये एनपीए निश्चित केलेला असताना 2013 सालचा उल्लेख त्यामध्ये करणे चुकीचे आहे, पण असे करण्यामागे राजकारण आहे. कारण 2013 हे वर्ष दाखवल्यामुळे आधीच्या सरकारवर दोषारोप करणे सोपे जाते. किंबहुना, व्हॉट्सऍप युनिव्हर्सिटीतील बहाद्दरांनी असे दोषारोप करण्यास सुरुवातही केली आहे. प्रत्यक्षात 2012 ते 2017 या काळात आयसीआयसीआय बँकेच्या चेअरमनपदी चंदा कोचर होत्या आणि व्हिडिओकॉनचा सगळा प्रश्न याच काळात निर्माण झाला होता. त्या काळातील स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य या आज देशातील एका मोठय़ा उद्योग समूहात वरच्या हुद्दय़ावर कार्यरत आहेत. एबीजी शिपयार्डचे प्रकरण याच काळात घडलेले असताना अशा व्यक्तींची नावे आरोपपत्रामध्ये यायला हवीत की नाहीत, याचा विचार सीबीआयने करायला हवा.

दुसरे असे की, नियमानुसार जेव्हा एखादा मोठय़ा कॉर्पोरेट उद्योगाचे कर्जखाते एनपीएमध्ये वर्ग होते तेव्हा त्यानंतरच्या काळात ते रिस्ट्रक्चरिंग केले जाते. तसेच त्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेला द्यावी लागते. असे असताना एबीजीच्या प्रकरणामध्ये रिझर्व्ह बँकेचे नाव कुठेच का घेतले जात नाही? वास्तविक, आरबीआय ही सर्व बँकांवर, त्यांच्या मोठय़ा एनपीएवर नियंत्रण ठेवणारी संस्था आहे. मग त्यांच्या भूमिकेविषयी कोणीच का बोलत नाही?

या संपूर्ण प्रकरणामध्ये जो पैसा आहे तो सर्वसामान्यांचा आहे. त्यामुळे हा महाघोटाळा बँका आणि उद्योगपती यांच्यापुरता मर्यादित नसून जनतेच्या पैशांवर मारलेला तो डल्ला आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. आपल्याच पैशांच्या होणाऱया अपहाराबद्दल आपणाला माहीत नसते, हे दुर्दैवी आहे. आज बँकांकडून जनतेला या 23 हजार कोटींच्या बुडीत कर्जाविषयी काळजी करण्याचे कारण नाही, आम्ही आमच्या नफ्यातून त्याची तरतूद केलेली आहे असे सांगितले जात आहे, पण जनतेच्या संपत्तीतून जमा झालेल्या पैशांची ही सरळसरळ चोरी आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा आपल्या बँकिंग व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. माझ्या मते, या प्रकरणाचा उल्लेख सर्वात मोठा घोटाळा असे करण्याबरोबरच बँकांचा सर्वात मोठा निष्काळजीपणा असा करावा लागेल.

तिसरे असे की, जानेवारी 2018 मध्ये या महाघोटाळ्याविषयी एका संस्थेने माहिती दिल्यानंतर तब्बल 10 महिन्यांनी एसबीआय, आयसीआयसीआय आणि आदी बँकांना जाग आली, पण तोपर्यंत बँकर्स मंडळींना तो घोटाळा का लक्षात आला नाही? मग त्यांच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचे काय?

(लेखक बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञ आहेत.)