>> अश्विनी कुलकर्णी
दुष्काळाचा चटका विविध घटकांना वेगवेगळ्या पद्धतीने जाणवतो. पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष यामध्येच दुष्काळाची व्याप्ती अडकलेली आहे असे वाटते. आदिवासी भागातील परिस्थिती याहून निराळी आहे आणि म्हणूनच सरकारचा व समाजाचा प्रतिसादही वेगळा असायला हवा. दुष्काळाचा सामना करणे म्हणजे चारा छावण्या व पाण्याचे टँकर या पलीकडे दृष्टी नेऊन, आपल्या दृष्टिकोनात बदल करून, दुष्काळावर बहुआयामी उपाय शोधायला हवेत.
वादळ, भूकंप लगेचच लक्ष वेधून घेतात. सरकारचे व समाजाचे प्रतिसाद त्वरित सुरू होतात. पण दुष्काळाचे तसे होत नाही, दुष्काळाचा सामना तत्परतेने होत नाही. दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन त्याला प्रतिसाद देण्यात होणारा विलंब यानेच या संकटाचे नुकसान कैकपटीने वाढते.
दुष्काळाचा चटका विविध घटकांना वेगवेगळ्या पद्धतीने जाणवतो. पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष यामध्येच वार्तापत्र अडकलेली आहेत असे वाटते. आदिवासी भागात परिस्थिती अजून वेगळी आहे. आणि जर परिस्थिती वेगळी असेल तर सरकारचा व समाजाचा प्रतिसादही वेगळा असायला हवा.
बहुतेक आदिवासी भाग हा डोंगराळ व भरपूर पावसाचा प्रदेश आहे. येथील शेतकरी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेली एका हंगामातील शेती करतात. जेव्हा पावसाळ्यात कमी पाऊस होतो किंवा हंगामात मधेच पावसाने दडी मारली तर पिकांवर ताण येतो. याने शेतीच्या उत्पन्नात घट होते. म्हणजे घरातील धान्य पुरवठाही कमी आणि धान्य विकून मिळणारे उत्पन्नही कमी. यातील बहुतेक शेतकरी हे छोटे, अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेती करणारे आहेत व त्यातील बहुतेक पीक कर्ज होत नाहीत, परंतु पीक कर्ज घेणाऱयांचा पीक विमा बँक परस्पर काढते तसा बिगरकर्जदार शेतकऱयांचे होत नाही. त्यामुळे त्यांना पीक विम्याचा लाभ ही मिळणे अवघड होते. बिगर पीक कर्ज घेणाऱया शेतकऱयांना पीक विमा काढणे सोपे नाही. मुळात शेतकऱयांपर्यंत माहिती पोहचत नाही, माहिती मिळाली तर नेमके कुठे व काय करायचे माहिती होत नाही. यामुळे दुष्काळातील पीक विम्यामुळे मिळणाऱया नुकसानभरपाईपासून असे शेतकरी वंचित राहतात.
पावसाळा संपल्यावर पोट भरण्यासाठी काम शोधात स्थलांतर करण्याची वणवण सुरू होती. अनेक वेळेला लोकांना वाटते की स्थलांतर करणाऱया मजुरांना भरपूर मजुरी मिळते म्हणूनच ते स्थलांतर करतात. मजुरांचे स्थलांतर हे जणू त्यांचे आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत करते असेच मांडले जाते. बहुतेक मजुरांचे स्थलांतर हे त्यांच्या दृष्टीने सक्तीचे स्थलांतर असते. स्थलांतर झाल्याने त्यांचे नुकसान होते, गावातले रेशन घेता येत नाही, मुलांचे लसीकरण चुकते, मुलांची शाळा चुकते, मुलांना मिळणारे आंगणवाडीतील पोषण आहार किंवा शाळेतील माध्यान्ह भोजन चुकते, घरातील जनावरांची आबाळ होते असे विविध प्रकाराने नुकसान होते. म्हणजे आदिवासी भागातून स्थलांतर होते तेव्हा त्याच भागातील आरोग्य व शिक्षण विभागाच्या योजनांवर विपरीत परिणाम होत असतो. यावर उपाय अर्थात रोजगार हमी योजनेची कामे काढणे हाच आहे. आणि हा उपाय अनेक प्रश्नांसाठी उपाय आहे.
दुष्काळावर दूरगामी उपाय हा पाणलोट क्षेत्र विकास हाच आहे, परंतु आता तर पाणलोट विकास कार्यक्रमाचा निधी कमी होत चाललाय. पाणलोट विकासाचा स्वतंत्र कार्यक्रम प्रत्येक दुष्काळी भागात राबविणे हे अत्यंत आवश्यक आहे, पण याचे महत्त्व सरकार दरबारी कमी होत चालले आहे.
रोजगार हमी योजनेतून दुष्काळावर मात करणारी अनेक विविध प्रकारची कामे करता येऊ शकतात. प्रत्येक दुष्काळी गावाचा नियोजनबद्ध पाणलोट विकास आराखडा तयार करणे हे पहिले व सर्वात महत्त्वाचे पाऊल आहे. यावर आधारित रोजगार हमी योजनेचा शेल्फ तयार करता येतो. प्रत्येक 2 ऑक्टोबरच्या ग्रामसभेमध्ये त्या गावातील रोजगार हमी योजनेचा शेल्फ वाचून दाखवायचा असे निश्चित करायला हवे. इथे मुद्दाम नमूद करणे गरजेचे वाटते की, शेल्फ याचा अर्थ अशी कामे ज्यांची जागा निश्चित करून, त्याचा तांत्रिक आराखडा तयार करून, तांत्रिक संमती घेऊन, त्यावर प्रशासकीय संमती घेऊन सर्व प्रशासकीय बाबींची पूर्तता झालेली आहे. अशी शेल्फवर कामे उपलब्ध असतील तर रोजगार हमीची कामे वेळेत सुरू होऊ शकतात. आमचा अनुभव आहे की, लोकांना जानेवारीपासूनच कामाची गरज असते पण मागणी करूनही मार्च, एप्रिल, मेमधेच कामे काढली जातात. तोपर्यंत स्थलांतरही मोठय़ा प्रमाणात होते. मेच्या शेवटी मजुरांना घरच्या शेतीची कामे करायची असतात. तेव्हा कामे काढून उपयोग काय?
पावसाळ्यात जेव्हा पावसाचा खंड पडतो तेव्हा फक्त दोन-तीन पाळ्या पाणी देण्याची सोय असेल तर उत्पन्नाची घट वाचवता येते. यासाठी पाणलोट विकासातून गावागावातून पाणी साठवण बंधारे घेणे आवश्यक आहे. त्याच बरोबर शेतकऱयांच्या गटांना एक पंप व पाइप संच देण्यात यावा. या गटाने पावसाचा ताण पडेल तेव्हा पाळीपाळीने आपापल्या शेतांना पाणी देऊन खरीपात उत्पन्न वाचवावे. अशा पद्धतीने खरीपात सुरक्षित संचित मिळावे अशी योजना आखता येईल.
अल्पभूधारक, छोटे शेतकरी, कोरडवाहू शेती करणारे शेतकरी यांना शासनाच्या योजनांचा फारसा लाभ घेता येत नाही. शेतीला पाणी नाही म्हणून खते, बियाणे अशा निविष्ठांवर हे शेतकरी फारसा खर्च करत नाहीत. पीक कर्जही फारसे घेत नाहीत. यांना पाणी बीज अनुदान याचा फायदा नाही. मोठमोठाली धरणे बांधण्यासाठी जो खर्च झाला तो यांच्यासाठी नव्हता. याची पारंपरिक पिके सरकार हमी भावावर खरेदी करत नाही. थोडक्यात कृषी क्षेत्रातील सरकारी गुंतवणूक ही कोरडवाहू शेतकऱयांना पूरक ठरत नाही. तेव्हा यांच्यासाठी पीक विमा, पाणलोट, सुरक्षित सिंचन या योजनांची गरज जास्त आहे.
दुष्काळाचा सामना करणे म्हणजे चारा छावण्या व पाण्याचे टँकर या पलीकडे दृष्टी नेऊन, आपल्या दृष्टिकोनात बदल करून, दुष्काळावर बहुआयामी उपाय शोधायला हवे. यासाठीचे ज्ञान आणि तंत्रज्ञान आहेच. सरकारची धोरण तयार करण्याची इच्छा शक्ती आणि प्रशासनाची अंमलबजावणीची ताकद यातूनच दुष्काळ सुसह्य करता येईल.
