>> विनायक सहस्रबुद्धे
हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेचा जून, 2018 मध्ये आठ टक्के असलेला आर्थिक विकास दर (जी.डी.पी.) 2019-2020 वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 5.8 टक्के झाला. तोच दर दुसऱया तिमाहीत पाच टक्क्यांवर पोहोचला. जून, 2018 ते जून, 2019 या वर्षभरात ही घट तीन टक्के इतकी असून आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटाच आहे. सर्वच क्षेत्रांतील मागणी घटल्याने त्याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर जाणवू लागला आहे. चालू आर्थिक वर्षात देशाचा विकास दर अवघा सहा टक्के इतकाच राहील असा अंदाज जागतिक बँकेने व्यक्त केला असून तीक्र मंदी हिंदुस्थानच्या आर्थिक क्षेत्रावर मोठा आघात करेल असा इशारा दिला आहे. अर्थात केंद्र सरकारकडून मात्र योग्य उपाययोजनांऐवजी ‘अच्छे दिन’चा भुलभुलैयाच दाखवला जातो आहे.
केंद्रातील मोदी सरकार कितीही नाकारत असले तरी देशात आर्थिक घसरण सुरूच असल्याचे आकडे दर्शवीत आहेत. हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था मंदीच्या खाईत सापडल्याचे यातून दिसते आहे. असे कुठलेच आकडे नाहीत की ज्यामुळे अर्थ, उद्योग, व्यापार क्षेत्रात उत्साहाचे चित्र आहे असे म्हणता येईल. म्हणून शी जिनपिंग यांच्या दौऱयातून नेमके आपल्या पदरात काय पडले-पडणार, की आहे ते हिरावले जाणार? या भीतीने उद्योजक-व्यापारी, व्यावसायिक चिंताक्रांत झालेले आहेत. नेमकी देशाची आजची आर्थिक स्थिती काय हे जाणून घेण्यासाठी आपण सर्वप्रथम सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे (जी.डी.पी.) मागील पाच तिमाहीतील आकडे पाहूया. जून, 2018 ः जी.डी.पी. 8 टक्के, सप्टेंबर, 2018 ः 7 टक्के, डिसेंबर, 2018 ः 6.6. टक्के, मार्च, 2019 ः 5.8 टक्के, जून, 2019 ः 5 टक्के. हिंदुस्थानी आर्थिक विकास दराचा हा सहा वर्षांतील नीचांक आहे, तर मग अच्छे दिन कुठे? हा प्रश्न उठणे स्वाभाविकच आहे. आपल्याकडील बाजारपेठांचा विस्तार न होणे, तयार मालाच्या निर्यात क्षमतेत वाढ न होणे तसेच औद्योगिक, तंत्रज्ञान व आर्थिक क्षेत्रात कालानुरूप सुधारणा घडवून आणण्याकडे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष, देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्रातील आणि पर्यावरणीय नियामक अनिश्चितता, नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्थांमधील सातत्याने असलेला कमकुवतपणा आणि केंद्र सरकारची बेफिकिरीची ध्येयधोरणे अशी अनेक कारणे या परिस्थितीला जबाबदार असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. आजची ही परिस्थिती अल्पकालिक वा तत्कालिक कारणांमुळे नाही, तर मागील सहा वर्षांतील दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्यांमुळे निर्माण झालेली आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षी डिसेंबर, 2018 मध्ये खरेदीच्या मागणीचे प्रमाण 10.6 टक्के होते. यंदा 2019च्या पहिल्या तिमाहीत ते घसरून 3.1 टक्क्यांवर आले. एप्रिल ते जून, 2019च्या तिमाहीत सोन्याचांदीच्या आयातींमध्ये 5.3 टक्के घट झाली. सन 2018 मध्ये याच कालावधीत 6.3 टक्के वाढ झाली होती. ऑटोमोबाईल्स, गृहबांधणी, रिअल इस्टेट, स्टील, टेक्स्टाइल्स केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलिकॉम, बँकिंग अशा सर्वच क्षेत्रांत नकारात्मक वातावरण आहे. मोदी सरकारचे नोटाबंदीपासूनचे अनेक निर्णय अर्थव्यवस्थेला धक्के देत असताना त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. त्याचेच दुष्परिणाम आता दृष्य स्वरूपात जाणवू लागले आहेत. टाटासारख्या कंपनीच्या वाहन विक्रीतील घट 56 टक्क्यांहून अधिक आहे. सन 2019-2020च्या दुसऱया तिमाहीत विविध कंपन्यांच्या व्यवसाय नोंदीत 23 टक्क्यांची मोठी घट झाली, जी 2008च्या जागतिक मंदीनंतरची सर्वात मोठी घसरण आहे. मात्र जखम पायाला व मलम डोक्याला किंवा थेट जखमच झाकून ठेवली तर मग आजार बळावणारच!
मोदी सरकारचा आर्थिक पाहणी अहवाल व अर्थसंकल्प सादर झाला, तेव्हा त्यातील ताळेबंदात उत्पन्नाच्या बाजूने 1,70,000 कोटी रुपयांचा फरक होता. अर्थतज्ञांनी आवाज उठवला, पण सरकारने त्यावर समाधान होईल असा खुलासा करण्याचे साफ टाळले. मागील तिमाहीत निर्मिती क्षेत्राची वाढ 12.1 टक्क्यांवरून 0.6 टक्क्यांवर तर कृषीक्षेत्राची घसरण 5.1 टक्क्यांवरून 2 टक्क्यांवर पोहोचली. बांधकाम क्षेत्र 9.6 टक्क्यांवरून 5.7 वर घसरले. प्रमुख आठपैकी पाच क्षेत्रांत विकास दर घसरल्यावरही मोदी सरकार देशात मंदी आहे हे मान्य करायला तयार नाही. वित्त व्यवस्थेवरील अवाजवी सरकारी नियंत्रण, हे बँकांच्या आजाराचे मूळ असून तेदेखील मान्य करायला सरकार तयार नाही. ‘अच्छे दिन’चा धिंडोरा पिटला जात असताना देशातील औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक 0.6 टक्के इतका नीचांकी घसरावा, ही तर आणीबाणीसारखीच स्थिती. तरी केंद्र सरकार डोळय़ांवर झापड ओढून जनतेला भ्रमित ठेवण्यातच धन्यता मानते, हे चुकीचे आहे. मान्य केले तर नोटाबंदी असो वा अर्थ, उद्योगक्षेत्राशी संबंधित अन्य निर्णय, आम्ही कुठेतरी चुकलो असाच अर्थ यातून निघणार आणि नेमके केंद्र सरकारला हेच नको आहे. स्वातंत्र्यानंतर बेरोजगारीचा दर सर्वात जास्त आहे. हजारो-लाखो उद्योगधंदे बंद पडत आहेत. 2008 मध्ये ज्या डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जागतिक मंदी असतानाही हिंदुस्थानचे अर्थचक्र बिघडू दिले नव्हते, त्याच मनमोहन सिंग यांनी हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती म्हणजेच आर्थिक संकट हे मानव निर्मित व कमकुवत व्यवस्थापन- नियोजनामुळे निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे. यात निश्चितच तथ्य आहे.
बँकांमधील आर्थिक घोटाळे हा हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेला लागलेला कलंक आहे. रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या वार्षिक अहवालात, देशातील विविध बँकांमध्ये एकूण 6801 फसवणुकीची प्रकरणे उघडकीस आली व त्यातून एकाच वर्षात 71,542 कोटी रुपयांची लूट झाली अशी धक्कादायक माहिती प्रसिद्ध केलेली आहे. एका आर्थिक वर्षात बँकांतील फसवणूक प्रकरणात 15 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. हे चित्र खूपच चिंताजनक आहे. हिंदुस्थानात मंदीचा सर्वाधिक परिणाम दिसून येत असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले असून हिंदुस्थानला मंदीचा मोठा फटका बसेल असा इशारा दिला आहे. आशिया खंडात तिसऱया क्रमांकावर असलेली हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था वाढत्या वित्तीय तुटीमुळे चिंताजनक स्थितीकडे वाटचाल करीत असून वेळीच उपाययोजना केली नाही तर देश गंभीर आर्थिक गर्तेत सापडेल असे प्रख्यात अर्थतज्ञांचे म्हणणे आहे, पण सरकार अशा इशाऱयाकडे दुर्लक्ष करीत आहे. हिंदुस्थानचा आर्थिक वृद्धी दर सन 2019-2020 मध्ये सहा टक्क्यांखाली गडगडेल व 5 ः 8 टक्क्यांपर्यंत जाईल असा कयास अंदाज जागतिक पतनिर्धारण संस्था ‘मुडीज’ने सुद्धा व्यक्त केला आहे.
हिंदुस्थानचा आज फक्त चीनबरोबरचा व्यापारी तोटा 57.86 अब्ज डॉलर्सचा झालेला आहे. हिंदुस्थान ही चीनसाठी सहावी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. चीनला आपली बाजारपेठ पाहिजे तर चीनचा स्वस्त माल ही हिंदुस्थानी लोकांची गरज बनली आहे, असे का? तर आमच्याकडे मागील कालावधीत उद्योगक्षेत्रातील सुधारणांकडे लक्षच दिले गेले नाही. आपली अर्थव्यवस्था कशी विकसित होईल? जी.डी.पी. कसा वाढेल? याकडे दुर्लक्ष केले गेले. हिंदुस्थानच्या जीडीपीमध्ये उद्योगक्षेत्राचे योगदान 23 टक्के आहे. चीनमध्ये हीच टक्केवारी 37 ते 38 टक्के इतकी आहे. चीनमध्ये कृषीचा वाटा फक्त 8 टक्के तर आपल्याकडे 16 टक्के आहे. म्हणून आजच्या स्थितीत चीनने संपूर्ण जगाला ज्या प्रमाणात विळखा घातला आहे, तेथे हिंदुस्थान कसा व कितपत टिकेल? हा एक फार मोठा प्रश्न आहे.
