>> सुनील कुवरे
महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने राज्यात वीजपुरवठा करणाऱ्या महावितरण कंपनी, बेस्ट, अदानी आणि टाटा वीज कंपनी या कंपन्यांना वीज दरवाढ करण्याची परवानगी दिली. ही दरवाढ 1 एप्रिलपासून असून ती दरवाढ 12 ते 36 टक्के आहे. ही दरवाढ सन 2023-24 या वर्षात जशी होणार आहे तशीच 2024-25 वर्षातसुद्धा होणार आहे त्यामुळे शंभर युनिटपेक्षा जास्त वीज वापरणाऱ्या घरगुती वीज ग्राहकांना 100 ते 150 रुपये जास्त वीज बिल येऊ शकते. अगोदरच महागाईने होरपळलेल्या जनतेला वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांनी वीज दरवाढीचा हाय व्होल्टेज शॉक दिला.
या दरवाढीला आयात इंधन, विजेची वाढती मागणी, त्यासाठी उभारावे लागणारे नवीन प्रकल्प, कोळसा अशी इतर अनेक कारणांनी दरवाढ कशी अनिवार्य आहे हे वीज कंपन्यांनी वीज नियामक आयोगाला सांगितले, परंतु देशातील अन्य राज्यांपेक्षा आपल्या महाराष्ट्रात विक्रमी वीज निर्मिती होते. तरीही राज्यातील वीज दर हे देशातील इतर राज्यांपेक्षा तीनपट जास्त आहेत. इतर राज्यांत किफायतशीर दरात ग्राहकांना वीज पुरविणे शक्य होते, तर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात किफायतशीर दरात वीज पुरविणे का शक्य होत नाही? असा प्रश्न सर्वसामान्य ग्राहकांना पडतो.
महावितरण कंपनी ही गेली अनेक वर्षे तोटय़ात आहे. महावितरण कंपनीचा तोटा दिवसेंदिवस वाढतच आहे. तिला फायद्यात आणण्यासाठी सरकारने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. आज महावितरणने 67,643 कोटी महसूल उत्पन्न विजेची दरवाढ करण्याची परवानगी आयोगाकडे मागितली. महावितरणची वीज बेस्ट, टाटा आणि अदानी कंपनीपेक्षा महाग आहे. टाटा आणि अदानी या पूर्णपणे व्यावसायिक आहेत. त्यांना नफा मिळविण्यासाठी दरवाढ करणे हे एकवेळ समजू शकतो, परंतु दरवाढ करणे याला काही मर्यादा आहेत. विजेची मागणी वाढत आहे हे मान्य आहे. वीज दरात वाढ हे केवळ निमित्त आहे. प्रत्यक्षात वीज चोरी, वीज गळती, विजेचा तुटवडा, त्यात भ्रष्टाचार तसेच मोठमोठय़ा कंपन्यांची थकबाकी, त्यामुळे वीज मंडळाला तोटा सहन करावा लागतो. शिवाय योग्य नियोजन नसल्यामुळे वीज कंपन्यांचा तोटा हा वाढतच जाणार आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. तेव्हा महावितरण आणि बेस्टला तोटा का होतो, याची कारणे शोधून अभ्यास करणे आवश्यक आहे, पण तसे होत नाही.
अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरज सोडून आपल्याला काही आवश्यक आहे असे असेल तर वीज. संपन्न जीवन जगण्यासाठी वीज एक संसाधन आहे. तसेच ज्याप्रमाणे इंधन हे दरवाढीला, महागाईला कारणीभूत असते, त्याप्रमाणे वीज ही एक इंधन असल्याने तिची दरवाढ महागाईला कारणीभूत ठरते. नव्या वीज दरवाढीप्रमाणे कोणत्याही सामान्य ग्राहकाला आता कमीत कमी एक हजार रुपये बिल येऊ शकते. विजेचा वापर कमी केला तरी इंधन समायोजन कर आकारणी तसेच इतर काही कर आकारातून वाढीव वीज बिल येऊ शकते. भविष्यात विजेची मागणी वाढतच जाणार आहे. तेव्हा वीज दरवाढीला पर्याय म्हणून सौर आणि पवन ऊर्जा क्षेत्रात नवनवीन काही प्रयोग केले जात आहेत.
हे प्रयोग मानवी जीवनासाठी उपकारक ठरणारे आहेत. मुळात माणसाचे प्रगत होणे हे आपण ऊर्जेच्या वापराशी जोडलेले असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण जगापुढे सौर ऊर्जेचा वापर वाढविण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारनेसुद्धा स्वतःच्या पडीक जमिनीवर सौर ऊर्जेचा प्रकल्प राबविण्यास प्रयत्न करायला हवेत. कारण सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या नूतनीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतांचा वापर करणे वीज संवर्धनाचा एक उत्तम पर्याय आहे. वीज दरवाढ कोणालाच नको असते; पण तेच ग्राहकांच्या नशिबी येते. तेव्हा ग्राहकांना वीज स्वस्त कशी मिळेल यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. जर वीज कंपन्यांनी वीज गळती, वीज चोरी, थकबाकी असणाऱ्या बडय़ा कंपन्यांवर कडक कारवाई केली तर वीज कंपन्यांची महसुली तूट भरून निघेल आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळू शकेल. शिवाय वीज दर वाढवण्याची वेळ येणार नाही.
