दिशाभुलीची ’हमी‘

>>  विजय जावंधिया

हिंदुस्थानच्या कृषी क्षेत्रातील  समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी त्या मुळापासून समजून घेण्याची गरज आहे. मात्र तसे करता सातत्याने जुन्या आणि पारंपरिक मार्गांचा तसेच उपायांचा अवलंब करून शेतकऱ्य़ांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. दोन महिन्यांपूर्वी हमी भावात करण्यात आलेली वाढ हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. 50 ते 80 टक्क्यांनी हमीभावात वाढ केल्याचा डांगोरा सरकारने पिटला. प्रत्यक्षात ही वाढ गतवर्षीपेक्षा तीन ते पाच टक्केच अधिक आहे. दुसरीकडे डिझेल, रासायनिक खते, बीबियाणे यांच्या दरात आणि रोहयोतील मजुरी यांमध्ये वाढ झाल्याने शेतीचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. त्याची दखल घेण्यास सरकार सोयिस्करपणे विसरले आहे.

 

‘आम्ही सत्तेवर आलो की, हे धोरण पुन्हा ‘जय जवान जय किसान’ असे करू आणि शेतकऱ्य़ांना वाढीव हमी भाव देऊ’ असे आश्वासनदेखील मोदी यांनी दिले होते. असे भाव दिल्यावर शेतकऱ्य़ांवर आत्महत्या करण्याची वेळ का येईल? असा सवालही ते सभांमधून विचारत असत. देशाचा भाबडा, आशावादी शेतकरीही त्यावर मान डोलवून सकारात्मक प्रतिसाद देत असे. तथापि, सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारला पाच वर्षांत हे उद्दिष्ट पूर्ण करता आले नाही. बरं, त्याबद्दल दिलगिरी किंवा खेद व्यक्त करण्याऐवजी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सादर झालेल्या  अर्थसंकल्पामध्ये दीडपट हमी भावाच्या आश्वासनांची पूर्तता केल्याचे सरकारने बिनधास्त सांगितले. हेदेखील कमी की काय म्हणून आता 2020- 21च्या खरीप हंगामातील 14 पिकांसाठीच्या किमान आधारभूत किमतींमध्ये म्हणजे हमी भावांमध्ये वाढ करताना आम्ही जणू क्रांतिकारी पाऊल टाकल्याचा आविर्भाव सरकार आणत आहे, पण ही शेतकऱ्य़ांची फसवणूक आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.

केंद्रातील मोदी सरकारने सुरुवातीपासूनच कोणतीही योजना जाहीर करताना किंवा एखादी घोषणा करताना ती आवेशपूर्ण पद्धतीने केली आहे. या घोषणांमध्ये लोकानुनय करण्यासाठी भावनात्मक शब्दप्रयोगांचा चपखल वापर केला गेल्याचे दिसून येते. मोदी सरकार – 1च्या  काळात 2022पर्यंत शेतकऱ्य़ांचे उत्पन्न दुप्पट करणार अशी घोषणा करण्यात आली होती. अर्थातच हा चुनावी जुमला होता हे यथावकाश स्पष्ट झाले. मात्र तरीही सरकार ते मान्य करण्यास तयार नाही. हमी भावांचेही तेच. डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन आयोगाने उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा ग्राह्य धरून दीडपट हमी भाव शेतकऱ्य़ांना द्यावेत अशी शिफारस संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात केली होती. भारतीय जनता पक्षाने 2014 च्या लोकसभा निवणुकीच्या  जाहीरनाम्यातही या मुद्याचा  समावेश केला होता.

हमी भावात वाढ करण्यासाठी सरकारने सी-2 प्लस 50 हा फॉर्म्युला वापरला असून यानुसार शेतजमिनीचे भाडे आणि शेतीसाठी आलेल्या खर्चावर व्याजाचाही समावेश हमी भावात करण्यात येतो. यानुसार धानाचा हमी भाव वाढवून 1868 रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे. सरकारने जाहीर केल्यानुसार, बाजरीला 2,150 रुपये प्रति क्विंटल इतका हमी भाव मिळणार असून जव अर्थात बार्लीचा हमी भाव 2,620 रुपये करण्यात आला आहे. नाचणी, तीळ, सोयाबीन, सूर्यफुलाचा हमी भाव 50 टक्क्यांनी वाढविण्यात आला आहे, तर मक्याच्या हमी भावात 53 टक्क्यांची वाढ करण्यात आल्याचे सांगितले गेले आहे. कापसाचा हमी भाव 275 रुपयांनी वाढवून 5 हजार 825 रुपये करण्यात आला आहे. ही वाढ करताना उत्पादन खर्चापेक्षा 50 ते 80 टक्क्यांपर्यंत हमी भाव जास्त असल्याचा दावा सरकार करत आहे, पण मागील वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ तीन ते पाच टक्केच आहे.  डॉ. मनमोहन सिंग सरकारनेही 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतमालाच्या किमतींबाबत काही निर्णय घेतले होते; पण ते निवडणुकीपुरतेच मर्यादित राहिले होते. त्यावेळी हमी भावात 28 ते 50 टक्क्यांची वाढ केली होती. कापसाचा भाव 2020 रुपयांवरून तीन हजार  रुपये केला होता.  मात्र दुसऱ्य़ांदा यूपीएचे सरकार आल्यानंतर तीन वर्षे त्यांनी कापसाच्या भावात एका नया पैशाने वाढ केली  नव्हती. मोदी सरकारही आता तेच करत आहे. सर्वात महत्त्वाचे  म्हणजे कोरोना महासंकटातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठीच्या उपाययोजना करताना मनरेगाची मजुरी 10 टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे.  यामुळे ग्रामीण भागातील शेतमजुरीही वाढणार आहे. दुसरीकडे डिझेलचे भाव वाढले आहेत. रासायनिक खतांचे भाव वाढले आहेत. बी-बियाण्यांचे दर वाढले आहेत. या सर्वांमुळे शेतकऱ्य़ाचा उत्पादन खर्च वाढणार आहे. त्याचा हिशेब करुन, त्यावर 50 टक्के नफा गृहित धरून हमी भावात वाढ करायला हवी होती, पण तसे झालेले नाही. सीटूवर आधारित हमी भाव द्यायचे नसतील आणि ए2एफएलवर आधारित देण्याचे मान्य केले असतील तर या वाढीव खर्चाचा विचार का केला गेला नाही? आज केंद्र सरकारने सोयाबीनच्या हमी भावात 170 रुपयांनी वाढ केली आहे; परंतु त्याच वेळी महाबीजने सोयाबीन बियाण्यांच्या एका बॅगेमागे 390 रुपये वाढवले आहेत. मग या हमी भावांचा शेतकऱ्य़ाला कसा फायदा होणार?

आज कोरोनामुळे बाजारात मंदी आली आहे. कापसाचा सध्या असणारा 5 हजार 500 रुपये हमी भावही शेतकऱ्य़ांना बाजारात मिळत नाही. चांगल्यातील चांगला कापूसही 4 हजार 500 रुपये प्रति क्विंटलपेक्षा अधिक दर देऊन घेण्यास व्यापारी तयार नाही. सीसीआय आणि नाफेडने नाकारलेला कापूस 2500 ते 3000 रुपयांना शेतकऱ्य़ाला विकावा लागत आहे. आताच्या दरवाढीमध्ये कापसाचा हमी भाव 5 हजार 800 रुपये करण्यात आला आहे, परंतु 5 हजार 500 रुपयेच दर मिळत नसताना पुढील वर्षी 5 हजार 800 रुपये दराने कापूस विकला जाईल आणि पहिल्या बोंडापासून शेवटच्या बोंडापर्यंतचा कापूस सरकार विकत घेईल याची काय हमी आहे? हाच प्रश्न तुरीचा आहे. आज 5800 रुपये तुरीचा हमी भाव असताना ती 5000 ते 5200 रुपयांमध्ये विकावी लागत आहे. हरभऱ्य़ाचा भाव 4800 आहे; पण तो 4000 रुपयांनाही विकला जात नाही. मक्याची परिस्थिती याहून बिकट आहे. कोरोनाच्या आधी मक्याचा हमी भाव 2000 रुपये क्विंटल करण्यात आला होता; पण तो 1000 ते 1200 रुपयांनाही विकला जात नाही. पुढील वर्षीही याहून वेगळी परिस्थिती असेल असे मला वाटत नाही. म्हणूनच संपूर्ण खरिपाच्या सर्व पिकांच्या खरेदीची व्यवस्था आम्ही करू आणि राज्य सरकारकडून त्यानुसार कार्यवाही करू असे आश्वासन केंद्र सरकारने द्यायला हवे होते, पण तसे आश्वासन सरकारने दिलेले नाही.

मध्यंतरी मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी असे सांगितले की, आम्ही व्यापाऱ्य़ांना गावात जाऊन शेतमाल खरेदी करण्याची परवानगी दिलेली आहे. ही बाब स्वागतार्ह आहे. विनोबा भावे हेच सांगायचे की, गावाचे गोठाण हा आपला बाजार असला पाहिजे. तिथे शेतकऱ्य़ाने आपला शेतमाल ठेवला पाहिजे. शहरातील लोकांनी तो घेतला पाहिजे. तेथे विकला गेला नाही तर तो शेतकऱ्य़ांनी घरी घेऊन गेला पाहिजे, परंतु हा व्यापारी शेतकऱ्य़ाकडून हमी किमतीपेक्षा कमी किमतीत शेतमाल विकत घेऊ शकणार नाही असे बंधन सरकारने घालण्याची गरज आहे, पण त्याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही.

अलीकडेच वखार महामंडळाच्या गोदामामध्ये शेतमाल ठेवण्याची सोय करून देण्यात आल्याचे आणि या महामंडळाच्या पावतीवर शेतकऱ्य़ाला कर्ज उपलब्ध करून देणार असल्याचे सांगण्यात आले,  परंतु ही योजना जुनीच आहे. बाजार समितीच्या गोदामामध्ये शेतमाल ठेवूनही त्या पावतीवर बँकेकडून  70 टक्क्यांपर्यंत कर्ज मिळत होते, परंतु एखाद्या शेतकऱ्य़ाने गोदामामध्ये आपली तूर किंवा हरभरा ठेवला आणि ऑफ सीझनमध्ये तो बाजारात आणला तर त्यावेळी हमी किमतीपेक्षा कमी किंमत त्याला मिळणार नाही अशी व्यवस्था राज्य वा केंद्र सरकारने केली आहे का? याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे.

हमी भावात वाढीची घोषणा करताना शेतकऱ्य़ांना कर्ज परतफेडीसाठीची मुदत वाढवण्यात आल्याचे सरकारने जाहीर केले, परंतु वाढीव मुदतीतही शेतकऱ्य़ांकडे कर्ज फेडण्यासाठी पैसे कोठून येणार? यंदा नियमित बिनव्याजी कर्जाची परतफेड करणारे शेतकरीही थकीत होणार आहेत. या थकीत शेतकऱ्य़ांना बँका कर्ज देणार नाहीत. आज कोरोनाच्या महामारीमुळे हजारो तरुण शहरांकडून गावाकडे परतले आहेत. आजवर हे तरुण शहरात चार पैसे कमावून गावाकडे पाठवत असत. त्यांचे आई-वडील या पैशांवर आपले कुटुंबही चालवायचे आणि शेतीही उभी करायचे, पण हा पैशांचा ओघ बंद झाला आहे. अशा वेळी ते कुटुंब कसे पोसणार आणि शेती कशी करणार? कारण त्यांना बँकेतून कर्ज मिळतच नाही.  या सर्व परिस्थितीचा विचार करता यंदा जुने थकीत आणि नवीन थकीत अशा सर्वांना यंदाच्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये बिनव्याजी कर्ज देण्याचे ताबडतोब आदेश दिले गेले पाहिजेत. त्याचबरोबर रोजगार हमी योजनेमध्ये पेरणीपासून कापणीपर्यंतच्या कामांचा समावेश केला गेला पाहिजे. किमान कोरडवाहू शेतकऱ्य़ांबाबत तरी हा निर्णय घेतला गेला पाहिजे. या दोन गोष्टी केल्या तरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला प्राणवायू मिळेल.

[email protected]

(लेखक ज्येष्ठ शेतकरी नेते आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या