>> अभय मोकाशी
जागतिक आर्थिक परिस्थिती स्थिरावत आहे. असे असले तरी विकासाची गती कमी आहे असंही या घोषणापत्रात म्हटले आहे. व्यापारावर भौगोलिक राजकीय तणाव वाढत आहे आणि त्यातून निर्माण झालेला धोका लक्षात घेऊन योग्य पावले उचलण्यासाठी ‘जी-20’ सज्ज राहील. एकंदरीतच यंदाच्या जी-20 शिखर परिषदेत दखल घेण्यासारखे विशेष काही घडले नाही असेच म्हणावे लागेल.
जी-20 शिखर परिषद जागतिक आर्थिक परिस्थिती भक्कम करण्यासाठी दिशा देईल अशी एक अपेक्षा असते, पण तसे यावेळी झाले नाही. जपानच्या ओसाका शहरात झालेल्या जी 20 च्या दोनदिवसीय शिखर परिषद फार निर्णायक ठरली नाही तरी त्या परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक देशांच्या नेत्यांशी विविध विषयांवर चर्चा केली आणि हिंदुस्थानने ओसाका ट्रक घोषणापत्रावर सही करण्यास नकार दिला.
ओसाका ट्रकचा प्रस्ताव जपानचे पंतप्रधान शिंझो अबे यांनी मांडला. त्यावेळी अबे म्हणाले की, ओसाका ट्रकचा उद्देश विविध देशांमध्ये संगणकीय माहितीची सुलभ देवाणघेवाण, त्यात प्रमाणबद्धता, त्याचबरोबर प्रत्येकाची वैयक्तिक माहिती आणि बौद्धिक संपत्ती याचे रक्षण आणि उत्तम सायबर सुरक्षा हे आहेत. थोडक्यात, ओसाका ट्रकमागे ‘डिजिटल फ्री फ्लो विथ ट्रस्ट’ या तत्त्वावर आधारित आहे. म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीतल्या माहितीची देवाणघेवाण मुक्तपणे आणि विश्वासाने व्हावी अशी आहे.
यावर हिंदुस्थानची भूमिका अशी आहे की, डेटा हा एक प्रकारचा व्यापार आहे आणि त्यावरील चर्चा फक्त जागतिक व्यापार परिषदेतच होऊ शकते, इतर कोणत्याही व्यासपीठावर नाही. ब्रिक्स देशांच्या बैठकीनंतर आपले परराष्ट्र सचिव विजय गोखले हिंदुस्थानची भूमिका मांडताना म्हणाले, येत्या काळात आंतरराष्ट्रीय व्यापारात डिजिटल डेटा मोठी भूमिका बजावणार आहे आणि म्हणून डिजिटल डेटावरील सर्व चर्चा जागतिक व्यापार परिषदेत व्हावीच, पण त्याचबरोबर अशा चर्चेत सर्व देशांचा, विशेषतः विकसनशील आणि कमी विकसित देशांचा समावेश असावा. कारण येत्या काळात डिजिटल डेटा म्हणजे संपत्ती ठरणार आहे. असे केल्याने विविध देशात डिजिटल दरी निर्माण होणार नाही.
याव्यतिरिक्त पंतप्रधान मोदी यांची अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि अबे यांच्याशी झालेली त्रिपक्षीय बैठकही महत्त्वाची ठरली. या तीन नेत्यांनी पायाभूत सुविधांकडे लक्ष केंद्रित केले. जपान, अमेरिका आणि हिंदुस्थान (इंडिया) या देशांच्या इंग्रजी नावातील प्रथम अक्षर घेऊन ‘जय’ असे नाव या त्रिदेशीय युतीला नाव देण्यात आले आहे. ट्रम्प यांच्याबरोबर झालेल्या वेगळ्या बैठकीत अशी अपेक्षा होती की, दोन देशातील व्यापारावर एकमेकांनी लावलेले कर यावर चर्चा होईल, मात्र तसे न होता दोन्ही नेत्यांनी तंत्रज्ञानाची क्षमता तसेच सुरक्षा यावर चर्चा केली.
आपल्या देशासाठी ‘5 जी’ तंत्रज्ञान महत्त्वाचे आहे अशी भूमिका हिंदुस्थानची आहे. चीनची कंपनी हुआवे ही 5 जी तंत्रज्ञानात अग्रगण्य आहे, मात्र अमेरिकेने सुरक्षिततेच्या कारणावरून या कंपनीवर बंदी घातली आहे आणि अमेरिका इतर अनेक देशांना असे करण्यास भाग पाडत आहे. हिंदुस्थानवर अशा प्रकारचा दबाव आणण्याचा प्रयत्न अमेरिकेने केला, मात्र आपली भूमिका अशी राहिली आहे की योग्य वेळ आल्यावर आपण देशहित लक्षात ठेवून रास्त भूमिका घेऊ.
अमेरिकेने इराणवर आर्थिक निर्बंध आणले आहेत आणि ट्रम्प यांचे सरकार आपल्या देशावर दबाव आणू पाहत आहे की आपण इराणबरोबर व्यापार करू नये, मात्र हे हिंदुस्थानला परवडणारे नाही. इराणबरोबर आपला व्यापार मोठय़ा प्रमाणात होतो. आपण इराणकडून तेल आयात करतो आणि आपली त्या देशात गुंतवणूकदेखील आहे. अशा परिस्थितीत याही बाबतीत आपण अमेरिकेसोबत न जाण्याचे ठरवले आहे.
अमेरिकेने आपल्या देशाला शस्त्रास्त्र पुरविण्यावर जोर दिला आहे. आपण रशियाकडून एस 400 क्षेपणास्त्र घेणार आहोत हे अमेरिकेला पटलेले नाही तरी हा विषय ट्रम्प यांनी मोदी यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत मांडला नाही. यावरून हे सिद्ध होते की, अमेरिकेला कसेही करून आपल्या देशाबरोबर चांगले संबंध ठेवायचे आहेत. कारण अमेरिकेच्या कंपन्यांची हिंदुस्थानातील गुंतवणूक आणि आपण अमेरिकेकडून आयात करत असलेली शस्त्रास्त्रs त्यात अमेरिकेचा फार मोठा आर्थिक लाभ आहे.
अलीकडेच अमेरिकेने हिंदुस्थानात मागासवर्गीय तसेच हिंदू नसलेल्यांवर अत्याचार होत असल्याचा अहवाल प्रकाशित केला होता. त्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषद या संघटनांचा अशा व्यक्तींवर होणाऱया हल्ल्यासंबंधी उल्लेख होता. पंतप्रधान मोदी यांनीदेखील हा त्यांना दुखणारा विषय ट्रम्प यांच्यासमोर मांडला नाही.
जी-20 शिखर परिषदेतील आपल्या भाषणात मोदी यांनी दहशतवाद हा सर्वात मोठा धोका असल्याचे म्हटले. अशीच भूमिका ब्रिक्स देशांनी मांडली होती, मात्र जी-20 शिखर परिषदेत यावर प्रस्ताव मांडण्यात आला नाही. शिखर संमेलनात मंजूर झालेल्या घोषणापत्रात इतकेच म्हटले आहे की, अतिरेक्यांना पैसा पुरवण्यापासून रोखण्यासाठी जी पावले उचलली जात आहेत ती योग्य आहेत.
जागतिक आर्थिक परिस्थिती स्थिरावत आहे असे असले तरी विकासाची गती कमी आहे असंही या घोषणापत्रात म्हटले आहे. व्यापारावर भौगोलिक राजकीय तणाव वाढत आहे आणि त्यातून निर्माण झालेला धोका लक्षात घेऊन योग्य पावले उचलण्यासाठी ‘जी-20’ सज्ज राहील. एकंदरीतच यंदाच्या जी-20 शिखर परिषदेत दखल घेण्यासारखे विशेष काही घडले नाही असेच म्हणावे लागेल. जी-20 शिखर परिषद जागतिक आर्थिक परिस्थिती भक्कम करण्यासाठी दिशा देईल
अशी एक अपेक्षा असते, पण तसे यावेळी झाले नाही. ओसाका ट्रक घोषणापत्राला विरोध करणाऱया देशांमध्ये दक्षिण आफ्रिका आणि इंडोनेशिया या देशांचा समावेश आहे. ओसाका ट्रकद्वारे असा प्रयत्न केला जात आहे की हिंदुस्थान आणि इतर काही देशांकडून सर्व डिजिटल माहिती आपल्या देशातच राहावी असे डिजिटल कंपन्यांवरील बंधन उठवावे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सरकारला विनंती केली आहे की, डिजिटल कंपन्यांकडील सर्व माहिती विदेशी सर्व्हरवर न ठेवता ती आपल्या देशातच राहावी. याचा अर्थ ऑनलाइन खरेदी-विक्री करणाऱया प्रत्येक व्यक्तीची सर्व वैयक्तिक माहिती आपल्याच देशात ठेवावी लागेल. तसेच क्लाऊड कम्प्युटिंगचे सर्व सर्व्हर आपल्याच देशात ठेवावे लागतील. असा निर्णय जर घेतला गेला तर गुगल आणि ऍमेझॉनसारख्या कंपन्यांना याचा फटका बसणार आहे. गुगल, ऍमेझॉन, मास्टरकार्ड, व्हिसा अशा कंपन्यांनी याला हिंदुस्थानसह अनेक देशांत विरोध केला आहे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
