>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
रसातळाला जाणाऱया किंवा प्रभावहीन होत चाललेल्या जी-7 संघटनेला संजीवनी देण्याच्या उद्देशाने या संघटनेची 47 वी परिषद नुकतीच लंडनमध्ये पार पडली. जी-7 ने बदल घडवून आणले नाहीत, तिचा विस्तार झाला नाही तर तिच्या अस्तित्वाचे संकट ओढवू शकते. या विस्तार प्रक्रियेमध्ये हिंदुस्थानला सामावून घेतले जात आहे ही आपल्यासाठी सन्मानजनक बाब आहे, तर चीनला तो इशारा आहे. कोरोनानंतरच्या विश्वरचनेमध्ये पूर्व आशिया, आशिया प्रशांत क्षेत्र हे जागतिक व्यापाराचे केंद्रबिंदू बनणार आहे हे जी-7 ला कळून चुकले आहे. त्यामुळेच जागतिक सत्तेचा केंद्रबिंदू पश्चिम युरोप व अमेरिकेकडून सरकून आता पुन्हा एकदा आशियामध्ये आला आहे.
जगातील श्रीमंत आणि विकसित देशांची संघटना असणाऱया जी-7 संघटनेची 47 वी वार्षिक परिषद इंग्लंडमध्ये नुकतीच पार पडली. यावेळी या बैठकीचे अध्यक्षपद इंग्लंडकडे होते आणि इंग्लंडच यजमान होता. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर मागच्या वर्षी जी-7ची परिषद झाली नव्हती. त्यापूर्वीची बैठकही अत्यंत वादग्रस्त ठरली होती. त्या बैठकीत अमेरिका आणि कॅनडा यांच्यामध्ये प्रचंड वाद झाले होते. डोनाल्ड ट्रम्प हे या परिषदेला उपस्थित राहिले होते; पण रागावून ते परिषद अर्धवट सोडून निघून गेले होते. त्यामुळे त्या बैठकीत फारसे काही प्रभावी निष्पन्न झाले नाही. परिणामी, यंदाच्या जी-7 परिषदेकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले होते.
कोरोना विषाणू संक्रमणाच्या गेल्या दीड वर्षाच्या काळात आतापर्यंत क्वॉड, जी-20, ब्रिक्स आदी ज्या-ज्या संघटनांच्या बैठका-परिषदा पार पडल्या त्या प्रामुख्याने ऑनलाइन पद्धतीने झाल्या होत्या, परंतु जी-7 ही पहिली परिषद होती जी ऑफलाइन पद्धतीने पार पडली. दुसरी गोष्ट म्हणजे जो बायडन हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर त्यांचा पहिला परराष्ट्र दौरा या बैठकीच्या निमित्ताने पार पडला. विशेष म्हणजे, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संपूर्ण कारकीर्दीमध्ये जी-7ला एक प्रकारची उतरती कळा लागली होती असे म्हणावे लागेल. दोन वर्षांपूर्वीच्या बैठकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही संघटना आता कालबाह्य झाली आहे अशा प्रकारे जी-7ची हेटाळणी केली होती. या पार्श्वभूमीवरही यंदाची परिषद महत्त्वाची होती.
कोरोनाच्या महामारीमुळे आज संपूर्ण जग आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. तथापि, तुलनात्मकदृष्टय़ा विचार केल्यास पश्चिम युरोपीय देश आणि अमेरिका यांना कोरोनाचा फटका सर्वाधिक बसलेला आहे. पूर्व आशियाई देशांच्या तुलनेत या देशांच्या अर्थव्यवस्था अधिक डबघाईला आल्या आहेत. जपान, दक्षिण कोरिया, दक्षिणपूर्व आशियाई देश, चीन यांवर या संकटाचा प्रभाव तुलनेने कमी झालेला आहे. परिणामी, पूर्व आशिया हा जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येऊ लागला आहे. तशातच जी-7चे सदस्य देशांमध्ये प्रचंड मतभेद असल्याचे गेल्या काही वर्षांत स्पष्टपणाने समोर आले आहे. आरोप-प्रत्यारोपांमुळे या बैठकांमध्ये कोणत्याही मुद्दय़ांवर सहमती बनत नव्हती.
दुसरीकडे कोरोनाच्या दुसऱया-तिसऱया-चौथ्या लाटांमुळे अवघे जग चिंताक्रांत झालेले असताना चीनमध्ये मात्र याची झळ अत्यल्प बसलेली दिसून येत आहे. चीनमध्ये कोणताही मोठा लसीकरणाचा कार्यक्रम सुरू नाही. किंबहुना, चीनमध्ये कोरोनाचा प्रसार झालेला आहे की नाही अशी सध्याची स्थिती आहे. चीनचा औद्योगिक विकासाचा दर वाढलेला आहे. चीनचा आर्थिक विकास वेगाने होत आहे. तशातच गेल्या वर्षीपासून चीनचा ‘टेरिटेरियल टेररिझम’ किंवा दादागिरी कमालीची वाढली आहे. शी झिनपिंग यांच्या अतिरेकी महत्त्वाकांक्षा टोकाला पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे शी झिनपिंग यांनी चीनच्या भूमी विस्ताराच्या कार्यक्रमांतर्गत अनेक देशांबरोबरचे सीमावाद उकरून काढण्यास सुरुवात केली आहे. जपानबरोबर सेनकाकू बंदरावरील संघर्ष असेल दक्षिण चीन समुद्रातल्या अनेक बेटांवरून दक्षिणपूर्व आशियाई देशांबरोबरचा संघर्ष असेल, तैवानबरोबरचा वाद चिघळणे असेल किंवा हिंदुस्थानबरोबर पूर्व लडाखमध्ये केलेली घुसखोरी असेल, या सर्व गोष्टी जिनपिंग यांनी एकाच वेळी केल्यामुळे चीनचा दहशतवाद वाढत चालला होता. विशेष म्हणजे या सर्वांबाबत चीनला शह देऊ शकेल असे कोणी नव्हते. आजही कोरोनाचा उगम व प्रसार यास चीन जबाबदार आहे हे जगाला माहीत असूनही मूठभर देशच चीनवर आरोप करत आहेत, इतकी चीनची दादागिरी आणि दबदबा वाढला आहे. अशा स्थितीत
जी-7 संघटनेच्या सदस्य देशांनी आपापसातील मतभेद बाजूला सारून सुधारणा करणे गरजेचे बनले होते. म्हणूनच यंदाच्या परिषदेचे स्लोगन ‘बिल्ड, बॅक अँड बेटर’ अशी ठेवण्यात आली होती. थोडक्यात, तिला पुन्हा एकदा जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्याच्या उद्देशाने ही बैठक पार पडली.
एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे जी-7 जसजशी आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या बाहेर जायला लागली तसतशी एक पोकळी निर्माण झाली आणि ती चीनने भरून काढली. त्यामुळे आताच्या स्थितीत चीनच्या आव्हानाचे व्यवस्थापन कसे करायचे हा प्रश्न या संघटनेपुढे आहे. त्यादृष्टीने आशियाई देशांना किंवा विकसित होणाऱया अर्थव्यवस्थांना या संघटनेमध्ये समाविष्ट करून घेणे गरजेचे होते. त्यामुळेच या परिषदेसाठी हिंदुस्थान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया आणि दक्षिण आफ्रिका या चार देशांना विशेष आमंत्रण देण्यात आले.
जो बायडन यांचा विचार करता त्यांनी जी-7 कडे एक लाँच पॅड म्हणून पाहिले. त्यांनी चीनविरोधात अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे, पण चीनची नाकेबंदी करायची असेल तर त्यासाठी हिंदुस्थान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया यांची साथ आवश्यक आहे. त्यामुळेच बायडन यांनी या परिषदेत 50 दशलक्ष लसींची निर्यात करण्याचे वचन दिले आहे. तसेच जी-7ची जगाबरोबरची कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी चीनच्या बीआरआय प्रकल्पाप्रमाणेच एक प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असल्याचे या बैठकीत निर्धारित करण्यात आले आहे. यंदाच्या परिषदेत पर्यावरणाचे प्रश्न आणि कोरोना महामारीचा सामना कसा करायचा हे दोन प्रमुख मुद्दे होते. कोरोना हे जागतिक संकट असल्याने त्यासाठी सामूहिक प्रयत्न गरजेचे आहेत, पण आजवर ते होत नव्हते. प्रत्येक राष्ट्र वैयक्तिक स्वरूपाची भूमिका घेत होते. त्यात बदल करण्याच्या दृष्टीने या बैठकीत विचारमंथन झाले तसेच कोरोनासारख्या महामारी पुन्हा येऊ नयेत याविषयीही चर्चा झाली.
थोडक्यात, रसातळाला जाणाऱया किंवा प्रभावहीन होत चाललेल्या जी-7 संघटनेला संजीवनी देण्याचा प्रयत्न यंदाच्या परिषदेत झाला. आता जर जी-7 ने बदल घडवून आणले नाहीत, तिचा विस्तार झाला नाही तर तिच्या अस्तित्वाचे संकट ओढवू शकते. या विस्तार प्रक्रियेमध्ये हिंदुस्थानला सामावून घेतले जाणे ही आपल्यासाठी सन्मानजनक बाब आहे आणि चीनसाठी हा एक मोठा शह किंवा इशारा आहे.
कोरोनानंतरच्या विश्वरचनेमध्ये पूर्व आशिया, आशिया प्रशांत क्षेत्र हे जागतिक व्यापाराचे केंद्रबिंदू बनणार आहे, हे जी-7 ला कळून चुकले आहे. त्यामुळेच जागतिक सत्तेचा केंद्रबिंदू पश्चिम युरोप व अमेरिकेकडून सरकून आता पुन्हा एकदा आशियामध्ये आला आहे. त्याचे कारण म्हणजे कोरोनानंतरच्या काळात पूर्व आशियाई देश झपाटय़ाने अर्थसंकटातून सावरत पुढे येत आहेत. जागतिक बँकेने वर्तविलेल्या अंदाजांमध्ये पूर्व आशियाई देशांच्या अर्थव्यवस्थेविषयीचे अंदाज सकारात्मक वर्तविले आहेत. याउलट युरोपियन अर्थव्यवस्थांची वाढ ही नकारात्मक राहील अशी शक्यता वर्तविली आहे. अमेरिकेचा विकास दर 3 ते 4 टक्के राहील, तर हिंदुस्थानचा विकास दर 8 टक्के राहील असे म्हटले आहे. त्यामुळे जी-7 देशांना ट्रान्सऍटलांटिक पार्टनरशिप वाढविण्याशिवाय गत्यंतरच उरलेले नाही. म्हणूनच त्यांनी या चार देशांना आमंत्रित केले. येणाऱया काळात जी-7चा विस्तार अटळ आहे. हिंदुस्थानचा यामध्ये समावेश होणार आहे ही अत्यंत सन्मानाची बाब आहे. कारण जी-7 ही ग्लोबल गव्हर्नन्स करणारी संघटना आहे. त्यामुळे जागतिक राजकारणाच्या व्यवस्थापनात हिंदुस्थानचा समावेश होतो आहे.
(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत)
