>> जयंत माईणकर
प्रगत महाराष्ट्रात खासगी हॉस्पिटल्सची चलती आहे. तरी आजही मुख्य आरोग्य सेवा सरकारी दवाखान्यातूनच दिली जाते हे उल्लेखनीय आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागात गलथान कारभार अपेक्षित नाही. मात्र ठाणे, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर आदी ठिकाणच्या सरकारी रुग्णालयातील शंभरावर रुग्णांचे झालेले हकनाक मृत्यू सरकारी आरोग्य विभागाच्या कारभाराचे धिंडवडे काढणारे आहेत. महाराष्ट्राने आरोग्य सेवेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील त्रिस्तरीय सरकारी आरोग्य व्यवस्था मृतप्राय झाली आहे की काय असे वाटण्याइतपत घटना दोन आठवडय़ांत घडलेल्या आहेत. 30 सप्टेंबर ते 3 ऑक्टोबरदरम्यान महाराष्ट्रातील नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात 35 मृत्यूंची नोंद झाली. त्यापैकी 24 एकाच दिवसात होते. महिनाभरापूर्वी ठाण्यातील महापालिका रुग्णालयात 24 तासांत 18 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने चौकशीचे आदेश दिले. त्याचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. त्यात गेल्या मंगळवारी नांदेडच्या रुग्णालयात आणखी 11 मृत्यू झाल्यामुळे ‘हाय-प्रोफाईल चौकशी समिती’ करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यातून राज्य सरकारनेही आपला वेळ वाचवला असावा ही कारणे स्पष्ट आहेत.
परिचारिका आणि डॉक्टरांची पदे रिक्त, सीटी स्कॅनर कार्यान्वित नसणे, कचऱ्याचे ढीग, अस्वच्छ स्वच्छतागृहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे अत्यावश्यक औषधांचा तुटवडा. राज्यातील सरकारी रुग्णालयांतील हे सार्वजनिक चित्र आहे. औषधांच्या तुटवडय़ाचा संपूर्ण महाराष्ट्रातील सरकारी रुग्णालयांवर विपरीत परिणाम होत आहे. नुकत्याच पास झालेल्या वैद्यकीय वस्तू खरेदी कायद्यांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नवीन नोडल बॉडीसह औषधांच्या खरेदी आणि पुरवठय़ाची सदोष प्रणाली योग्य पद्धतीने पुनर्स्थित करण्यात सरकार अकार्यक्षम ठरले आहे. म्हणजे नवीन व्यवस्थेचे काम प्रगतीपथावर तर जुनी पुरवठा व्यवस्था वापरात नाही, अशी कोंडी झाली आहे. त्यामुळे रिक्त पदे भरली जात नाहीत किंवा औषध साठय़ाचे नूतनीकरण होत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोग्यासाठी राज्याच्या वाटपाचा तपशील तसेच मृत्यूचा तपशील मागितला आहे. आपल्या देशातील सरकारी इस्पितळांमधील मृत्यूंमध्ये तीव्र वाढ सार्वजनिक आरोग्याच्या गंभीर संकटाचे प्रदर्शन करते. इथे फरक असा आहे की, हे एखाद्या गरीब राज्यातील दुर्गम भागात नाही. ते सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या महाराष्ट्रात घडत आहे.
महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्थेची रचना ही त्रिस्तरीय आहे. प्राथमिक स्तरावर प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रे येतात. त्यावर जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय व तालुक्याच्या ठिकाणी असलेले सामुदायिक आरोग्य केंद्र. हृदयरोग, मेंदुरोग या प्रकारच्या विशेष सेवा उपलब्ध असतात. त्या ‘एम्स’सारख्या मोठय़ा रुग्णालयांत मिळतात.
खासगी रुग्णालये गंभीर रुग्णांना दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ करतात. जेव्हा एखादा चिंताजनक रुग्ण खासगी हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट होतो, त्यावेळी हॉस्पिटल उपचार करत असते, पण रुग्ण जेव्हा उपचाराला प्रतिसाद देणे थांबवितो तेव्हा त्याला शासकीय रुग्णालयात दाखल केले जाते. त्यावेळी तो आयुष्याच्या शेवटचा घटका मोजत असतो. महाराष्ट्रात अलीकडे असेही घडलेलं असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, पण तसंच सर्व ठिकाणी घडलं असेल असंही नाही.
सरकारी दवाखान्यातील वैद्यकीय उपचार आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल लोकांसाठी मुख्यत्वे असतात, पण महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील राज्यात सरकारी दवाखान्यांची अशी अवस्था असेल तर इतर बिमारू राज्यांविषयी बोलायलाच नको. जून 2022 पर्यंत स्टेट मेडिकल कौन्सिल आणि नॅशनल मेडिकल कमिशनमध्ये 13,08,009 अॅलोपॅथिक डॉक्टर नोंदणीकृत आहेत. नोंदणीकृत अॅलोपॅथिक डॉक्टर आणि 5.65 लाख आयुष डॉक्टरांची 80 टक्के उपलब्धता गृहीत धरून भारतातील डॉक्टर-रुग्ण गुणोत्तर सध्या 1: 834 आहे, जे जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) निर्धारित केलेल्या नियमापेक्षा चांगले आहे. आरोग्य संघटनेच्या 1000 लोकांमागे एक डॉक्टर याहून फारच चांगले म्हटले पाहिजे. मात्र एका डॉक्टरच्या बरोबर तीन नर्सचे प्रमाण जागतिक आरोग्य संघटनेने सुचवलं असलं तरीही त्याबाबतीत भारतातील नर्सचे प्रमाण फार कमी आहे. भारतात हे प्रमाण दोन नर्सहून कमी आहे. 2025 पर्यंत देशाला सुमारे पन्नास लाख नर्सची गरज भासेल असा अंदाज आहे. अर्थात ही तफावत भरून काढण्याकरिता महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याकडूनच जास्त अपेक्षा असणं साहजिकच आहे. मात्र त्यादृष्टीने कार्यवाही होण्याऐवजी महाराष्ट्रात सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात रसातळाला जात आहे की काय अशी शंका येते. विशेषतः कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय मनुष्यबळाच्या कमतरतेबद्दल बरेच काही लिहिले गेले होते, परंतु सरकारी आकडेवारी मात्र काही वेगळीच आहे. जर डॉक्टरची कमी नाही, तर कुठेतरी वैद्यकीय प्रशासनात राज्य सरकार कमी पडत आहे किंवा दुर्लक्ष करत असावं असं वाटतं.
प्रगत महाराष्ट्रात खासगी हॉस्पिटल्सची चलती आहे. तरीही आजही मुख्य आरोग्य सेवा सरकारी दवाखान्यातूनच दिली जाते हे उल्लेखनीय! त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागात गलथान कारभार अपेक्षित नाही. मात्र ठाणे, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर आदी ठिकाणच्या सरकारी रुग्णालयातील शंभरावर रुग्णांचे झालेले हकनाक मृत्यू सरकारी आरोग्य विभागाच्या कारभाराचे धिंडवडे काढणारे आहेत. महाराष्ट्राने आरोग्य सेवेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. सत्तेसाठी आर्थिक ताकदीच्या जोरावर विरोधी पक्ष फोडण्याचे काम करणाऱ्यांनी तितक्याच तत्परतेने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे लक्ष दिले पाहिजे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
