हरित क्रांतीने शेतकऱ्याला काय दिले!

598

>> प्रा. सुभाष बागल

हिंदुस्थानातील शेती आणि शेतकरी हा सध्या गहन चिंतेचा विषय झाला असला तरी 50 वर्षांपूर्वी झालेल्या हरित क्रांतीने देशातील शेतीला ऊर्जितावस्था आणली होती हे मान्य करायला हवे. यंदाचे वर्ष हे हरित क्रांतीचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष. या 50 वर्षांच्या हरित क्रांतीने शेतकऱ्याला काय दिले, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. हरित क्रांती ही नक्कीच कृषिक्रांती किंवा ग्रामीण क्रांती होती, मात्र या हरित क्रांतीने शेतकऱ्याला विस्थापित केले हेदेखील खरे. अर्थात शेती आणि शेतकऱ्याच्या सध्याच्या दुरवस्थेला केवळ हरित क्रांतीला जबाबदार धरणे योग्य होणार नाही.

बघता बघता हरित क्रांतीला पन्नास वर्षे झाली. तसे, हरित क्रांतीचे हे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष म्हणावयास हवे. काही तज्ञांनी गहू क्रांती म्हणून तिचे अवमूल्यन करण्याचा प्रयत्न केला खरा. परंतु तो सर्वस्वी गैर आहे. खरे तर तिला कृषी क्रांती, ‘ग्रामीण क्रांती’ म्हणणेच अधिक सयुक्तिक ठरेल. कारण तिने केवळ काही मर्यादित पिकांच्या उत्पादनात वाढ घडवून आणली असे नाही, तर एकूण कृषी क्षेत्रात ग्रामीण जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचे काम केले आहे. शेती उत्पादनाच्या पारंपरिक व्यवस्थेच्या जागी नवीन, भांडवली व्यवस्था प्रस्थापित करण्याचे काम तिने केले आहे. पाच दशकांपूर्वी सुरू झालेली ही प्रक्रिया आजही सुरू आहे आणि पुढेही सुरू राहणार आहे.

देशाच्या स्वातंत्र्याचा सूर्योदयच मुळी अन्नधान्य टंचाईने झाला. स्वस्त धान्य दुकानांपुढे लागलेल्या लोकांच्या लांब रांगा असेच चित्र पन्नास आणि साठच्या दशकात सर्व शहरांचे होते. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडाकडून गहू, ज्वारी घेऊन येणाऱ्या जहाजांकडे लोक डोळे लावून बसलेले असत. या दरम्यान देशापुढील अन्नधान्य संकटावर मात करण्याच्या हेतूने तत्कालीन कृषिमंत्री सी. सुब्रमण्यम यांनी उत्पादन वाढीचे नवीन धोरण आणून त्याची टप्याटप्याने देशभर अंमलबजावणी केली. संकरित बियाणे, कीटकनाशके, रासायनिक खतांचा वापर, सिंचन क्षेत्रातील वाढ हे या धोरणातील प्रमुख घटक होते. अनुदाने, अल्प व्याजदरातील कर्जपुरवठय़ाद्वारे शासनाने नवीन तंत्राच्या वापरातील आर्थिक अडथळा दूर केल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा वापर करणे शक्य झाले. नवीन तंत्रामुळे सर्वच प्रकारच्या शेतमालाच्या उत्पादनात भरघोस वाढ झाली. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णच नव्हे तर, निर्यातक्षमही बनला. कृषी आधारित उद्योगांना पुरेसा कच्चा माल मिळू लागल्याने त्यांची भरभराट झाली. अन्नधान्याच्या आयातीवर खर्च होणारे परकीय चलन यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञानाच्या आयातीवर खर्च करणे शक्य झाल्याने विकास दरवाढीला हातभार लागला. महागाईचा दर आटोक्यात राहिल्याने राज्यकर्त्यांची डोकेदुखी कमी झाली. साठच्या दशकात महागाईवरून राज्यातील राज्यकर्त्यांना महिलांच्या लाटणे मोर्चाचा सामना करावा लागला होता, हे या संदर्भात लक्षात घेतलेले बरे.

दारिद्रय़ निवारण असो की, कुपोषणात झालेली घट असो, राज्यकर्ते त्याचे श्रेय घेण्यात आघाडीवर असतात. परंतु अन्नपदार्थांची रेलचेल झाल्याने ते स्वस्तात उपलब्ध होऊ लागल्यानंतरच या समस्यांची तीव्रता कमी होण्यास मदत झाली आहे. त्यामुळे याचे श्रेय खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांकडे जाते. अन्नधान्य साठवण्यासाठी कोठारे अपुरी पडू लागल्यानंतरच अन्न सुरक्षा योजना राबवण्याची कल्पना राज्यकर्त्यांना सुचली, हेही तेवढेच खरे. नवीन तंत्राने याशिवाय बरीच उलथापालथ घडवून आणली आहे. उत्पादन तंत्राच्या माध्यमातून सुरू झालेला हा प्रवास शेतीला एका नव्या, व्यवस्थेकडे घेऊन गेला आहे. ती म्हणजे भांडवलशाही व्यवस्था. उद्योगाप्रमाणे कृषी क्षेत्रातही भांडवलशाही व्यवस्था प्रस्थापित होऊ लागली आहे. प्रत्येक काळात उत्पादन तंत्राच्या माध्यमातूनच नव्या व्यवस्थेचा प्रवेश झाला आहे. युरोपात अठराव्या शतकात औद्योगिक क्रांतीनंतरच भांडवलशाहीचा उदय झाला. पन्नास साठच्या दशकात कुळ कायदे, जमीनदारी उच्चाटन आदी कायद्यांच्या माध्यमातून जुनी उत्पादन व्यवस्था मोडून काढण्याचा प्रयत्न झाला खरा. परंतु त्याला म्हणावे असे यश आले नाही. नवीन तंत्राने हे काम सहजगत्या घडवून आणले आहे. सुरुवातीला संकरित बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके आली. नंतर ट्रक्टर, मळणी यंत्रासारखी यंत्रे आली, नवनवीन यंत्रे, साहित्य, अवजारे, उपकरणे येण्याचा हा सिलसिला अद्यापही सुरूच आहे. यांत्रिकीकरण हा व्यवस्थेच्या भांडवलीकरणाचा अविभाज्य भाग आहे. उत्पादकता वाढीच्या नावाखाली शासनाने यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन दिले. अनुदाने बँकांमार्फत सवलतीच्या दरात कर्जपुरवठा करून शासनाने आपल्यापरीने या प्रक्रियेला प्रोत्साहन दिलंय. कर्जमाफीला विरोध करणारे फडणवीस सरकार ट्रक्टर खरेदीसाठी एक लाख रुपयाचे अनुदान मुक्तहस्ताने देत होते. यात शेतकरी हिताचा विचार किती व उत्पादक कंपन्यांच्या हिताचा विचार किती हे ज्याने त्याने ठरवावे. सलग शेकडो हेक्टर क्षेत्र असलेल्या शेतीवर विसंबून असणाऱ्या लोकसंख्येची अल्प प्रमाण असलेल्या पाश्चात्य देशांतील परिस्थिती यांत्रिकीकरणाला पोषक आहे असे म्हणता येईल. परंतु अत्यंत तोकडे, विखुरलेले धारणक्षेत्र, ग्रामीण बेरोजगारीचे प्रचंड प्रमाण असलेल्या हिंदुस्थानासारख्या देशात यांत्रिकीकरण कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

नवीन तंत्राच्या वापरामुळे शेतीची उत्पादकता वाढली, उत्पादन वाढले. अन्नधान्ये, भाजीपाला, फुले फळांची रेलचेल झाली. ग्राहकांना सर्व प्रकारचा शेतमाल स्वस्तात व मुबलक प्रमाणात मिळू लागला. महागाईचा दर आटोक्यात राहिल्याने केंद्र सरकार व रिझर्व बँकेची डोकेदुखी कमी झाली रिझर्व बँकेने अलीकडेच सलग पाच वेळा रेपो दरात कपात करून अर्थव्यवस्थेला बँकेने उभारी देण्याचा प्रयत्नही केला; परंतु ज्या शेतकऱ्यांच्या जिवावर बँकेने ही कपात केली आहे, तो मात्र आजही सावकाराच्या जाळ्यात अडकलेला आहे, ही बाब विचारात घेण्याची कोणाचीही तयारी नाही. तसेच नवीन तंत्रामुळे झालेल्या उत्पादक्ता, उत्पादन वाढीचा उत्पन्न वाढीच्या रूपाने शेतकऱ्याला कितपत लाभ झाला असा प्रश्न जेव्हा पडतो, तेव्हा दुर्दैवाने त्याचे उत्तर नकारार्थी येते. कारण हरित क्रांती स्थिरावल्याच्या काळात (1983-84 ते 193-94) शेतकऱ्याच्या उत्पन्न वाढीचा दर 2.74 टक्के होता, नंतरच्या काळात तो घटत जाऊन 2 टक्क्यांवर आला आणि आता तर तो एक टक्क्यापर्यंत खाली आलाय आणि हेच शेतकऱ्यांमधील वाढत्या असंतोषाचे कारण आहे.

कर्जबाजारीपणा हेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमुख कारण असल्याचे सर्वच अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. ब्रिटीश राजवटीची शेतकऱ्याला मिळालेली ही भेट आहे. तिला आपत्तीत रूपांतर करण्याचे काम नवीन तंत्राने केले आहे. जोवर शेतसारा शेतमालात वसूल केला जात होता तोवर कर्ज काढण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येत नव्हती. ब्रिटिशांनी सारा पैशात वसूल करायला सुरुवात केली अन् तो देण्यासाठी कर्ज काढण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे मार्ग उरला नाही. शेतकरी जोवर पारंपरिक तंत्राचा वापर करत होता, तोवर कर्जाचा बोजा कमी होता. परंतु नवीन तंत्राने त्याला कर्जबाजारी, दिवाळखोर बनवून आत्महत्येला प्रवृत केले आहे. पारंपरिक तंत्रात शेतकरी निविष्ठांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होता. कुटुंब एकत्र असल्याने मजुरांची फारशी आवश्यकता भासत नव्हती. उत्पादन कमी निघत असले तरी उत्पादन खर्च कमी असल्याने चार पैसे शिल्लक उरत होते. परंतु नव्या तंत्राने शेतकऱ्याला निविष्ठांच्या बाबतीत हेतुतः परालंबी बनवले आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके इतर साहित्य दर वर्षी तेही चढय़ा दराने विकत घेण्याशिवाय शेतकऱ्याला इलाज उरला नाही. बैल बारदाना गेल्याने भाडोत्री ट्रक्टर आदी यंत्राद्वारे कामे करवून घेणे शेतकऱ्याला भाग पडले. यंत्राच्या या भाडय़ातही वर्षाला वाढ होतेय. त्यात वाढत्या मजुरी खर्चाने उत्पादन खर्चाच्या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे. यंत्रेच काम करत असल्यामुळे शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबियाचे श्रम मात्र वाया जाताहेत ही बात अलाहिदा. शासनाची ग्राहककेंद्री धोरणे आणि प्रक्षोभक बाजारपेठेमुळे शेतकऱ्याला कायमपणे आपला माल उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भावात विकावा लागतो. उत्पन्न व खर्चातील तुटीची भरपाई व निर्वाहासाठी कर्ज काढण्याची वेळ शेतकऱ्यावर येते. कर्जबाजारीपणाला सरकारी धोरणे जबाबदार असताना कर्जमाफीला मात्र अनेकांकडून कायम विरोध केला जातो.

यांत्रिकीकरणामुळे शेतकऱ्याची शेतीवरची कामे झटपट होऊ लागली. शेतकऱ्याला रिकामा वेळ अधिक मिळू लागला. त्यातून रिकामे डोके सैतानाचा भटारखाना असतो, याचा प्रत्यय येऊ लागला आहे. अनेकांना अपेयपानाच्या सवयीने ग्रासले आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, टोळधाड असी नैसर्गिक संकटे पूर्वीही होती, परंतु आत्महत्येचा विचार शेतकऱ्याच्या मनाला शिवतही नव्हता. कारण जमिनीची मशागत करता करता मनाचीही मशागत होत होती. शरीराबरोबर मनही सुदृढ बनत होते. आता यंत्राच्या वापरामुळे शरीराबरोबर मनही दुर्बल बनत चालल्याचा प्रत्यय येतोय. उद्योगाप्रमाणे शेतीचेही ‘कंपनीकरण’ करणे हा शेतीच्या भांडवलीशाहीकरणातील अंतिम टप्पा होय. गेल्या काही काळापासून सरकारची त्या दिशेने पावले पडताहेत. पंजाब, आंध्र प्रदेशात ‘करार शेती’ व ‘महामंडळ शेती’ला सुरुवातही झालीय. गुंतवणूक, संसाधनांच्या कार्यक्षम वापरासाठी ‘महामंडळ शेती’ला उत्तेजन दिले जात असल्याचे सरकार सांगत असले तरी अंतस्थः हेतू शेतकऱ्याच्या जमिनी भांडवलदारांच्या स्वाधीन करणे हाच आहे. रोपाला ओंजळीने पाणी घालणाऱ्या, मातीतला दाणा दाणा गोळा करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर संसाधनाच्या अकार्यक्षम वापराचा ठपका ठवणे अन्यायकारी आहे. खरे तर असा ठपका ठेवल्याशिवाय नव्या व्यवस्थेचा मार्ग सुकर होत नसतो.

शेतीसंदर्भात शासनाने आजवर जी धोरणे राबवली त्यामुळे भांडवलदारांचे काम बरेच सोपे झाले आहे. शेतीविषयी शेतकऱ्याला तिटकारा वाटेल, तिच्यातून बाहेर पडण्यासाठी तो अधिर बनेल अशीच धोरणे शासनाने आजवर राबवली. शेतकऱ्याला शेतीतून हुसकावून लावण्याच्या व्यूहरचनेचाच तो भाग होता. सध्या दिवसागणिक शेतकऱ्याच्या होत असलेल्या आत्महत्या हा व्यवस्था बदलाचा परिपाक आहे. त्यामुळे त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनावर पडते. शासन मात्र त्याकडे कानाडोळा करते आहे. येत्या काही काळात कमाल जमीन धारणा कायदा, कुळ कायदे रद्द केले जाऊन शेतीचे कंपनीकरण केले जाईल यात शंका नाही. पाश्चात्य देशात शेतीचे कंपनीकरण यापूर्वीच घडून आले आहे. भांडवलशाही शेती तेथे चांगल्या प्रकारे प्रस्थापित झाली आहे. मानवाच्या प्रगतीतील तो एक टप्पा आहे, यात वाद नाही. परंतु ही प्रक्रिया आपल्याकडे त्याचे उशिराने, शेतीची अवस्था बिकट असतानाच्या काळात सुरू झाली आहे. अर्थात हरित क्रांतीने शेतकऱ्याला विस्थापित केले खरे, परंतु त्याच्या आजच्या दुरवस्थेला केवळ हरित क्रांतीला जबाबदार धरणे योग्य होणार नाही. लोकसंख्येचा अतिरिक्त भार, सरकारी धोरणे, हवामानातील बदल आणि इतर घटक हे शेतकऱ्याच्या आजच्या दुरवस्थेला कारणीभूत ठरले आहेत, हे कसे नाकारता येईल!

कृषी आणि बिगर कृषी क्षेत्राबाबत भेदभाव
कृषी आणि बिगर कृषी क्षेत्राच्या उत्पन्नातील तफावत वाढत चालल्याने या असंतोषाला आणखी धार येतेय. वास्तविकपणे उत्पादन वाढीबरोबर उत्पादकाचे उत्पन्नही वाढावयास हवे, परंतु शेतकऱ्याच्या बाबतीत तसे होताना दिसत नाही. याला सर्वस्वी सरकारची धोरणे जबाबदार आहेत. शेती निविष्ठांचे दर वर्षाला 10 ते 15 टक्क्यांनी वाढत असताना हमी भावात किरकोळ वाढ करून शेतकऱ्याची बोळवण केली जाते. भात, गव्हाव्यतिरिक्त इतर शेतमालाची खरेदी शासनाकडून केली जात नसल्याने शेतकऱ्याला प्रक्षोभक बाजारपेठेचा सामना करावा लागतो. जागतिकीकरणानंतर तर ती अधिकच प्रक्षोभक बनली आहे. तिचा नेमका फटका शेतकऱ्याला बसतोय. अमेरिकेसारखे प्रगत देश भरघोस अनुदाने देऊन अनुकूल धोरणे राबवून शेतकऱ्याच्या हिताचे रक्षण करताहेत. अगदी अलीकडच्या काळातील उदाहरण द्यायचे झाले तर चीन-अमेरिकेतील व्यापारयुध्दामुळे अमेरिकेतील ज्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले, अशा शेतकऱ्यांच्यामध्ये अमेरिकन सरकारने प्रत्यक्ष मदतीच्या स्वरूपात 462 दशलक्ष डॉलर वाटले आहेत. आपल्याकडील सरकार मात्र ग्राहकांच्या हितासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताचा बळी द्यायलाही मागे-पुढे पाहात नाही. त्यासाठी निर्यात बंदी, आयात यासारखी अस्त्रs शासनाच्या दिमतीला तयारच असतात. कांद्याची काही हजार टनांची केलेली आयात हे त्याचे अलीकडील उदा. ग्राहकांच्या हितरक्षणासाठी सदैव तत्पर असणारे सरकार शेतकऱ्यांना पायाभूत सोयी उपलब्ध करून देण्यात मात्र पिछाडीवर का असा प्रश्न पडतो.

(लेखक कृषी अभ्यासक आहेत)

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या