>> पुरुषोत्तम कृ आठलेकर
गेली अनेक वर्षे रखडलेला विकास आराखडा अखेर (1 सप्टेंबरपासून) मंजूर झाला असून विकास आराखडा 2034 ची अंमलबजावणी लवकरच करण्यात येईल. त्यामुळे रहिवाशांना नक्कीच दिलासा मिळाला आहे. क्लस्टर डेव्हप्लमेंट (सामूहिक विकास) अंतर्गत 33 (5), 33(7) आणि उपनगरातून 33 (10) या कलमाअंतर्गत विविध संस्था, नागरिक सूचना, हरकती यावर आधारित या विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी होणार आहे. पुनर्विकासासंदर्भात पूर्वी लागत असलेल्या 70 टक्के सहमती आता 51 टक्के एवढीच लागणार आहे. खास करून दक्षिण मुंबईतील जीर्ण व धोकादायक इमारती प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. त्यातूनच आता मेट्रो प्रकल्पाअंतर्गत संबंधित इमारती/चाळी यांचे पुनर्वसन शासन तातडीने करत असून त्यासंबंधीच्या नोटिसासुद्धा जारी करण्यात आल्या आहेत. तशी कारवाईसुद्धा युद्धपातळीवर सुरू आहे.
पुनर्विकास प्रकल्प ‘महारेरा’ कायद्याच्या कक्षेत येणार याबाबतसुद्धा शासनातर्फे सुतोवाच करण्यात आले असले तरी आवश्यक तो खुलासा सर्वसामान्य जनतेसमोर मांडण्यात आलेला नाही. आज काही प्रकल्पाअंतर्गत विकासकच मालक असल्यामुळे दाद कोणाकडे मागावयाची? हासुद्धा प्रश्न आहे. केवळ मेट्रो प्रकल्पाला अग्रक्रम देऊन स्थानिक पिढय़ान् पिढय़ा राहात असलेल्या रहिवाशांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. कोणत्याही प्रकल्पास/उपक्रमास विरोध नाही, परंतु संबंधितांचे पुनर्वसन योग्य त्या पद्धतीने होणे अत्यंत आवश्यक आहे. मेट्रो प्रकल्पास जागतिक बँकेचे कर्ज उपलब्ध आहे. परंतु ज्या विकासकांनी क्लस्टर डेव्हलमेंटअंतर्गत जे प्रोजेक्ट हाती घेतले आहेत ते आर्थिक फंडाच्या नावाखाली ठप्प पडले आहेत हीसुद्धा वस्तुस्थिती आहे. कारण जेव्हा विकासकाकडे पुनर्विकासासंदर्भात विचारणा केली जाते तेव्हा आर्थिक मंदी, मार्केटमध्ये फंड उपलब्ध होत नाही अशी कारणे देऊन चालढकल होत आहे. यात शासनाने जातीने लक्ष घालून त्यानुसार महारेरा कायद्याचे संरक्षण देणे अत्यंत गरजेचे आहे. आज बहुतांशी प्रोजेक्टमधील रहिवाशांनी MOU वर स्वाक्षऱ्या करून पाच-सहा वर्षे उलटून गेली तरी कोणत्याही प्रकारची प्रगती नाही. जीर्ण झालेल्या चाळींमध्ये रहिवासी जीव मुठीत धरून राहात आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. मुंबई उपनगर आणि त्यांचा पुनर्विकास व्हावा, पण त्याहीपेक्षा दक्षिण मुंबईतील जुन्या चाळी आणि त्यातूनच मेट्रो प्रकल्पाचे काम यामुळे सध्या या परिसरातून चालणे-फिरणे अत्यंत यातानादायी झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी वेळ काढून या परिसराची पाहणी केली तर लक्षात येईल दैनंदिन, दिवस-रात्र रहिवासी त्रास सहन करून प्रकल्पाला सहकार्य करीत आहेत. अशा अवस्थेत निदान या जीर्ण चाळींचा पुनर्विकास युद्धपातळीवर होणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी योग्य त्या तरतुदी व कारवाई होणे गरजेचे आहे.
विकास आराखडा 2034 मंजुरी, पुनर्विकास प्रकल्प महारेरा व आर्थिक तुटवडा या समस्येत गुरफटलेला नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीच्या माध्यमातून जादा चटई क्षेत्रफळ दिल्याने त्याचा फायदा जुन्या इमारतींना होणार आहे. याशिवाय अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळापोटी भराव्या लागणाऱ्या प्रीमियममध्ये दहा टक्के कपात करण्यात आल्यामुळे विकासकांसाठी ते फायदेशीर ठरणार आहे. नवीन नियमावलीतून वगळण्यात आलेल्या भागासंबंधी नागरिकांच्या हरकती व सूचनांसाठी नोव्हेंबर ते डिसेंबर अशी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. तेव्हा पुढील महिन्यापासून ही नियमावली अमलात आणली जाईल. परंतु एकंदरीतच बांधकाम क्षेत्रातील मंदी व लागणारे अर्थसाह्य यावरच सर्व काही अवलंबून आहे. तूर्त शासनाने DP-2034 याअनुषंगाने उचलेली पावले ही नक्कीच पुनर्विकास प्रक्रियेला चालना देणारी आहेत.
