प्रासंगिक – माहिती अधिकार : एक प्रभावी साधन

>> प्र. ह. दलाल

आज 28 सप्टेंबर. आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन. या दिवशी माहितीचा अधिकार अधिनियम या कायद्यातील तरतुदींना विविध उपक्रमांद्वारे व्यापक प्रसिद्धी देऊन जास्तीत जास्त नागरिकांना त्याबद्दल अवगत करावे या उद्देशाने प्रतिवर्षी 28 सप्टेंबर हा दिवस ‘माहिती अधिकार दिवस’ म्हणून राज्यभर साजरा करण्यात येतो. त्या निमित्ताने हा लेख!

माहितीचा अधिकार हे जनतेला प्राप्त झालेले एक प्रभावी शस्त्र आहे! 26 जानेवारी 1950 रोजी आपण आपला पहिला ‘प्रजासत्ताक दिन’ साजरा केला आणि मनोमन आता प्रजेची सत्ता असेल म्हणून सुखावलोदेखील! पण प्रत्यक्षात मात्र ‘प्रजासत्ताक’ स्वप्नवतच राहिले. कारण सत्तेतील प्रजेचा सहभाग हा केवळ मतदान करून आपले प्रतिनिधी निवडण्याइतकाच मर्यादित राहिला होता. आपणच कर रूपाने दिलेल्या पैशांचा म्हणजे सरकारी तिजोरीचा विनियोग कसा केला जातो, विविध निर्णय कोण आणि कसे घेतात  शासकीय/प्रशासकीय कामकाज कसे चालते याबाबत बहुसंख्य नागरिक अनभिज्ञच होते. सुदृढ आणि निकोप लोकशाहीसाठी ही व्यवस्था योग्य नव्हतीच व नाही. त्यामुळे शासकीय कारभार पारदर्शी व्हावा, नागरिकांना त्याविषयी माहिती उपलब्ध व्हावी, भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध होऊन शासकीय/प्रशासकीय कारभारावर प्रजेचा अंकुश राहावा यासाठी ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005’ हा कायदा केंद्र शासनाने पारित करून 12 ऑक्टोबर 2005 पासून जम्मू-कश्मीर राज्य वगळून संपूर्ण देशाला लागू केला.

जगात सर्वप्रथम स्वीडन या देशाने माहितीच्या अधिकाराचा कायदा केला. आपल्या घटनेत कलम 19 (1) मध्ये माहितीचा अधिकार अंतर्भूत आहे. आपल्या देशात तामीळनाडू राज्याने सर्वप्रथम हा कायदा करून अमलातही आणला. त्यानंतर महाराष्ट्राने व नंतर केंद्र सरकारने. अवघ्या 31 कलमांचा हा लहानसा कायदा वापरायला आणि समजायला खूपच सोपा, परंतु अत्यंत प्रभावी ठरला आहे. देशातील सर्व शासकीय कार्यालये व शासनाचे अनुदान घेणाऱ्य़ा सर्व अशासकीय संस्था या कायद्याच्या कक्षेत येतात. सार्वजनिक प्राधिकरण या शब्दाची व्याख्या व्यापक करून केंद्र/राज्य शासनाने स्थापन केलेले कोणतेही प्राधिकरण मंडळ, महामंडळ, संस्था यासह सचिवालयापासून ते अगदी लहानशा खेडेगावातील ग्रामपंचायतींपर्यंत सर्वच कार्यालये या कायद्याच्या कक्षेत समाविष्ट आहेत. ‘माहिती म्हणजे काय?’ या कायद्याच्या कलम 2 अन्वये माहितीचा अर्थ त्या संबंधित कार्यालयातील कोणत्याही स्वरूपातील कोणतेही साहित्य असा असून त्यात अभिलेख, दस्तऐवज, ज्ञापने, ई-मेल, अभिप्राय, सूचना, प्रसिद्धिपत्रके, परिपत्रके, ठराव, टिप्पणी, अहवाल, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील सामग्री इत्यादींचा समावेश होतो.

कशी प्राप्त करावी माहिती?

माहिती मिळवण्यासाठी अर्जदाराने कोऱ्य़ा कागदावर संबंधित कार्यालयाच्या जनमाहिती अधिकाऱ्य़ाचे नावे विनंती अर्ज सादर करावा. त्या अर्जात स्वतःचे पूर्ण नाव, पत्ता ,आवश्यक असलेल्या माहितीचा तपशील म्हणजे माहितीचा विषय, कालावधी, माहितीचे वर्णन, सदरची माहिती टपालाद्वारे घेणार की व्यक्तिशः घेणार, अर्जदार दारिद्रय़रेषेखाली आहे किंवा कसे हे मुद्दे असावेत. त्याला दहा रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा लागतो. साधारणतः दीडशे शब्दांत व एका अर्जात एकाच विषयाचा समावेश असावा. आजकाल तर माहितीचा अर्ज स्टॅम्प वेंडर व टायपिंग दुकानामध्ये मिळतो. अर्ज शुल्क रुपये दहा आह. अधिक माहिती संबंधित कार्यालयामार्फत कळते.

अपील केव्हा व का?

30 दिवसांच्या आत माहिती पुरविणे बंधनकारक आहे. या कायद्यांतर्गत संबंधिताला 30 दिवसांच्या आत माहिती पुरविणे सरकारी कार्यालयाला बंधनकारक आहे. 30 दिवसांच्या आत माहिती नाकारली, चुकीची दिली किंवा हेतुतः लपविली, समाधानकारक नसली किंवा दिलीच नाही तर त्याच कार्यालयातील अपिलीय अधिकाऱ्य़ाकडे 30 दिवसांच्या आत प्रथम अपील सादर करावे लागते. प्रथम अपिलातही समाधान न झाल्यास किंवा माहिती मिळालीच नाही तर 90 दिवसांच्या आत मुख्य राज्य माहिती आयुक्तांकडे वीस रुपये कोर्ट फी स्टॅम्प लावून द्वितीय अपील करता येते.

काही महत्त्वाच्या बाबी

केंद्र शासनाने स्थापन केलेल्या गुप्तवार्ता, सुरक्षा याबाबत माहिती देता येत नाही. मात्र कोणतीही माहिती ती निर्माण झाल्यापासून 20 वर्षांनंतर मागता किंवा देता येते. तरीही देशाच्या संरक्षणाला धोका पोहोचेल किंवा वैयक्तिक जीवनाला धोका निर्माण होईल अशी माहिती नाकारली जाऊ शकते. कॉपीराईटचे उल्लंघन होत असेल, न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिलेला असेल, संसदेच्या किंवा राज्य विधिमंडळाच्या विशेषाधिकाराचा भंग होत असेल, लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक नसेल अशी माहितीसुद्धा नाकारता येऊ शकते. माहिती अधिकार यांनी अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला, विशिष्ट मुदतीत माहिती दिली नाही किंवा चुकीची आणि हेतुपुरस्सर दिशाभूल करणारी माहिती दिली, अपूर्ण दिली असे राज्य आयोगाचे मत झाल्यास जनमाहिती अधिकाऱ्य़ास त्याची बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी देऊन अशाप्रकरणी तो माहिती देईपर्यंत /अर्ज स्वीकारण्यापर्यंत प्रत्येक दिवसाला दोनशे पन्नास रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो. अर्थात ही दंडाची रक्कम पंचवीस हजारांपेक्षा अधिक असणार नाही किंवा शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस करता येते. अशी या कायद्यात तरतूद आहे. या कायद्याच्या भीतीमुळे प्रशासनातील भ्रष्ट कारभाराला काही अंशी तरी निश्चितच लगाम लागला आहे. अशा रीतीने माहितीच्या अधिकाराचे शस्त्र जनतेने योग्य पद्धतीने वापरले तर प्रशासन आणि शासन या दोघांवर प्रजेचा अंकुश निश्चितच राहू शकेल.

आपली प्रतिक्रिया द्या