>> अभिपर्णा भोसले
प्रत्येक धर्मासाठी असलेला स्वतंत्र नागरी कायदा हा त्या त्या धर्मात घालून दिलेल्या आदर्शांचे पालन करणारा आहे. अर्थात अशा कायद्यांचे पालन करणे तसेच न्यायालयात निवाडा करताना असे कायदे लागू करणे हे त्या प्रसंगात गुंतलेल्या व्यक्ती एकाच धर्माच्या असतील तर सहज शक्य आहे. परंतु आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह, त्यातून जन्माला आलेली अपत्ये आणि परस्परांच्या कुटुंबीयांमध्ये कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाल्यास निर्णय घेणाऱया न्यायालयात नेमके कोणत्या कायद्याचे पालन करावे, असा प्रश्न निर्माण होतो. न्यायालयाची भूमिका प्रसंग आणि कालपरत्वे बदलत गेल्याने प्रत्येक केससाठी स्वतंत्रपणे विचार करून निर्णय देताना कायद्याच्या प्रश्नावर संदिग्धता निर्माण होऊ शकते. ती टाळण्यासाठी तसेच संविधानाला अपेक्षित असलेल्या ‘कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान’ तत्त्वाला न्याय देण्यासाठी समान नागरी कायदा अस्तित्वात येणे ही काळाची गरज आहे.
1985मध्ये प्रसिद्ध शाहबानो खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यशवंत चंद्रचूड यांनी संविधानातील कलम 44 आणि समान नागरी कायद्याचा उल्लेख हा केवळ नाममात्र असून प्रत्यक्षात त्याला मृतावस्था प्राप्त झाली आहे अशा भाषेत ताशेरे ओढले होते. समान नागरी संहितेमुळे परस्परविरोधी विचारधारा कायद्यासमोर मात्र समान असतील आणि यातून देशातील एकता वाढण्यास मदत होईल, असेही सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले होते. 1995मधील सरला मुदगल खटल्यामध्ये हिंदू पुरुषाने एकापेक्षा जास्त लग्न करण्यासाठी धर्म बदलणे कितपत न्याय्य आहे या मुद्दय़ावर चर्चा करत असतानाही न्यायालयाने संसदेकडे समान नागरी कायद्याची मागणी केली होती. या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आपली भूमिका मांडली असली तरी आजपर्यंत संसदेला कोणत्याही प्रकारचे बंधनकारक आदेश दिलेले नाहीत. न्यायालय सूचना देऊ शकते, पण कायदेनिर्मिती करू शकत नसल्याने समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणणे ही संसदेची जबाबदारी आहे.
आधुनिक हिंदुस्थानी समाज हा अधिकाधिक एकजिनसी होत चालला आहे. धर्म आणि जातीवरून समाजात असलेली पारंपरिक विभागणी हळूहळू नाहीशी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘संविधानाच्या कलम-44मध्ये उल्लेखलेली समान नागरी संहिता केवळ आशेच्या रुपात राहू नये’ असे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने 9 जुलै रोजी व्यक्त केले. वेगवेगळ्या धर्मांत आणि जाती-जमातींमध्ये झालेली लग्ने नोंदणीकृत करताना अशा जोडप्यांना संघर्ष करावा लागतो आणि घटस्फोटाचे कायदेही वेगळे असल्याने बऱयाचदा कायदेशीर प्रक्रिया गुंतागुंतीची होऊन बसते. दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर दाखल करण्यात आलेल्या केसमध्ये राजस्थानमधील मीना समाजातील एका जोडप्याला घटस्फोट हवा होता. या जोडप्याने हिंदू विवाह कायदा 1955 अंतर्गत घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली; परंतु कुटुंब न्यायालयाने ही याचिका रद्द करत असताना हिंदू विवाह कायदा मीना समाजाला लागू नसल्याचे सांगितले. यावर दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश प्रतिभा एम. सिंग यांनी समान नागरी कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
हिंदुस्थानी संविधानातील ‘राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे’ राज्यांसाठी आदर्श घालून देणारी आहेत. मूलभूत अधिकार नागरिकांचे अधिकार अबाधित ठेवतात. मार्गदर्शक तत्त्वे नागरिकांना त्यांचे अधिकार अधिकाधिक प्रमाणात चांगल्या पद्धतीने कसे वापरता येतील आणि त्यासाठी राज्य कोणत्या तरतुदी करू शकते याबद्दल सूचना करतात. अर्थात मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली झाल्यास नागरिक कोर्टात धाव घेऊ शकतात, तसे कायदेशीर संरक्षण मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध नाही. संविधानातील कलम 44 हे असेच एक मार्गदर्शक तत्त्व असून संपूर्ण हिंदुस्थानातील सर्व नागरिकांसाठी एकच नागरी कायदा लागू करण्यात यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्काने मिळणारी संपत्ती, दत्तक विधान या अनुषंगाने असलेला कायदा म्हणजे नागरी कायदा होय. हा कायदा व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्याशी निगडित असल्याने पारंपरिक पद्धतीने चालत आलेल्या नियमांना अनुसरून त्यांना कायद्याच्या भाषेत मांडण्यात आले आहे. ज्याप्रमाणे हिंदुस्थानातील गुन्हेगारीविषयक कायदे हे सर्व धर्मियांसाठी समान आहेत, त्याप्रमाणे व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्याशी निगडित असलेले नागरी कायदे हे व्यक्तीच्या धर्मावर अवलंबून आहेत. हिंदू धर्मातील कायदे हे परंपरा आणि पाश्चात्य सामाजिक मूल्ये यांची सांगड घालून तयार करण्यात आले आहेत, तर मुस्लिम कायदे हे बऱयाच अंशी धर्माधिष्ठत असून कोणत्याही विशिष्ट संहितेचे पालन करत नाहीत. ख्रिश्चन आणि पारशी धर्मीयांचे कायदे स्वतंत्र आहेत. याशिवाय स्पेशल मॅरेज ऍक्ट अंतर्गत आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
संविधानाचा मसुदा तयार करत असताना समान नागरी कायद्याविषयी सुरक्षित भूमिका घेतली गेली. देशातील एकता आणि धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व अबाधित राखण्यासाठी अशा कायद्याची गरज आहे, असे मत समर्थकांनी मांडले. संविधान सभेतील सात सदस्यांनी समान नागरी संहितेला कायद्यात समाविष्ट करण्यास नकार दिला. समान नागरी कायद्याची तरतूद असावी मात्र ती सरसकट असू नये, अपवादात्मक परिस्थितींचा समावेश असावा आणि एका बाजूला धार्मिक स्वातंत्र्य मूलभूत अधिकार असताना कोणत्याही धर्माला आपला धार्मिक कायदा त्याज्य करावा लागेल अशी स्थिती उद्भवू नये यासाठी समान नागरी कायद्यासाठी वेगळी संहिता तयार न करता तिचा समावेश राज्याच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये करण्यात आला. असा कायदा भविष्यात कधीतरी तयार करण्यात येईल आणि कायद्याच्या नजरेत ज्याप्रमाणे सर्व नागरिक समान आहेत त्याप्रमाणे सर्व धर्मांचे नागरिकही नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी समान असतील अशी संविधानकर्त्यांना अपेक्षा होती.
ऑगस्ट 2018मध्ये लॉ कमिशन ऑफ इंडियाने ‘कुटुंब कायद्यामधील सुधारणा’ या विषयावरील आपल्या अहवालात समान नागरी कायदा आणि धर्मनिरपेक्षता ही दोन वेगळी ध्येये असून ती समाजातील विविधता टिकवून ठेवण्यासाठी वेगवेगळे नागरी कायदे असणे गरजेचे आहे असे मत व्यक्त केले. त्याच वेळी काही धर्मांतील कायदे हे अन्यायकारक असून स्त्री आणि पुरुषाच्या अधिकारांतील दरी वाढवणारे आहेत असेही या अहवालात नमूद केलेले आहे. विवाहाचे लघुत्तम वय 18 वर्षे असावे, यात स्त्री आणि पुरुष असे वर्गीकरण असू नये आणि संपूर्ण देशभरात ही वयोमर्यादा समान असावी. लिखित स्वरूपातील निकाहनाम्यामध्ये एकापेक्षा अधिक विवाह करणे हा हिंदुस्थानी दंड संहितेतील कलम 494 अंतर्गत फौजदारी गुन्हा असल्याचे आणि तो सर्व धर्मियांसाठी लागू असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करावे. यामागे एकपत्नित्वाचे उदात्तीकरण आणि त्याला नैतिक अधिष्ठान प्राप्त करून देणे हा उद्देश नसून एकापेक्षा अधिक लग्न करण्याचा अधिकार केवळ पुरुषाला असणे अन्याय्य आहे हा विचार आहे. अर्थात लॉ कमिशनने आपल्या अहवालात मांडलेले प्रस्ताव अमलात आणण्यासाठी केंद्र सरकारला पावले उचलण्याची गरज आहे.
हिंदुस्थानात असे एक राज्य आहे जिथे समान नागरी कायदा अस्तित्वात आहे ते राज्य म्हणजे गोवा. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी गोव्यातील नागरी कायद्याचे कौतुक करत असताना ज्या बुद्धिवाद्यांना समान नागरी कायद्याचे मूर्तिमंत उदाहरण द्यायचे असेल त्यांनी गोव्याकडे एक केस स्टडी म्हणून पाहावे असे सुचवले होते. 2019 काऊटींहो विरुद्ध परेरा खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्याप्रमाणे संपूर्ण हिंदुस्थानात समान नागरी कायदा लागू करण्याविषयी प्रयत्न करण्यात यावा असे मत व्यक्त केले आहे. एका बाजूला गोव्यासारखे छोटे राज्य सामाजिक आधुनिकतेचा अवलंब करत असताना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंडसारखी राज्ये मात्र आंतरधर्मीय लग्ने सहजासहजी होऊ नयेत यासाठी नवीन कायदे लागू करत आहेत. अशा लग्नासाठी स्पेशल मॅरेज ऍक्ट अस्तित्वात असताना वेगळा कायदा आणण्याची गरज आहे का? विवाह हा जरी सामाईक सूचीतील विषय असला तरी केंद्राचा कायदा आणि राज्याचा कायदा यात तफावत असल्यास केंद्राचा कायदा कायम राहतो आणि राज्याचा कायदा रद्द होतो. या कायद्यांना विरोध करणाऱया याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने अजून भूमिका घेतलेली नसली तरी प्रत्येक राज्याने स्वतंत्रपणे नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर घाला घालणे, लग्न-घटस्फोट अशा वैयक्तिक प्रश्नांवर स्वतंत्रपणे कायदे करणे याला सर्वोच्च न्यायालयाचा पाठिंबा मिळेल असे वाटत नाही. तसेच यानिमित्ताने समान नागरी कायद्याची मागणी जोर धरू शकते.
(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)
