काळजी वाढवणारा आनंददायी निकाल

2

>> अॅड. प्रतीक राजूरकर

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने कुलभूषण जाधवांच्या फाशीला स्थगिती दिली आहे. ही निश्चितच आनंददायी बाब आहे मात्र आता या शिक्षेबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून पाकिस्तानी न्यायालयाच्या कक्षेत आली आहे. ही वस्तुस्थिती मान्य करून पाकिस्तानातील मानवाधिकारांचे उल्लंघन, सैनिकी कायद्यांचे वर्चस्व या सर्व अमानवीय कायदेशीर परिस्थितीतून कुलभूषण आणि हिंदुस्थान सरकारला कायदेशीर वाट शोधावी लागणार आहे.

कुलभूषण जाधव यांचा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील निकाल 17 जुलै रोजी जाहीर करण्यात आला. हिंदुस्थान सरकारने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून हा खटला लढवला. व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट मत नोंदवत कुलभूषण जाधवांच्या फाशीला स्थगिती देऊन आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जाधव यांना कायदेशीर प्रतिनिधित्व देण्याचे आदेश दिले आहे. हिंदुस्थान सरकारने केलेल्या याचिकेतून कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीला मिळालेली स्थगिती ही निश्चितच आनंदाची बाब आहे. परंतु आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालाचे अवलोकन केल्यास कुलभूषण यांच्या कायदेशीर प्रक्रियेबाबत काळजी वाढवणारी आहे. कुलभूषण यांच्या फाशीला स्थगिती मिळवण्यात आलेले यश आणि प्रयत्न निश्चितपणे कौतुकास्पद आहेत यात वाद असण्याचे कारण नाही. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने फाशीला अंतरिम स्थगिती दिल्यावर पाकिस्तानकडून कुलभूषण यांच्या कुटुंबीयांना ज्या प्रकारे वागणूक देण्यात आली होती त्याचे तीव्र पडसाद हिंदुस्थानात उमटले होते. कुटुंबीयांनी त्यांच्या सुरक्षेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. त्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालात अपेक्षित होती, परंतु न्यायालयाच्या निकालात त्याबाबत कुठलाच उल्लेख नाही. मानवाधिकारांच्या उदात्त हेतूने फाशीला स्थगिती देऊन आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने हिंदुस्थानची याचिका पाकिस्तानातील कायदेशीर प्रक्रियेवर सोपवून निकाली काढली आहे; परंतु यामुळे कुलभूषण यांच्या मरणयातना कमी झाल्या अथवा होतील याबाबत कुठलेही ठोस आदेश नाहीत ही वस्तुस्थिती मान्य करून पुढील वाटचाल करणे आवश्यक आहे.

आता या पुढील कायदेशीर प्रक्रिया ही पाकिस्तनात चालणार असल्याने तिथल्या कायद्यातील अनेक तांत्रिक अडचणीतून मार्ग काढत कायदेशीर लढाई लढावी लागणार आहे. पाकिस्तानचे सरकार हे सध्या पूर्णतः पाकिस्तानी सैन्य व आयएसआयवर अवलंबून आहे. त्यात कुलभूषण यांची शिक्षा ही सैनिकी न्यायालयाने दिल्याने तिथल्या कायद्याचा दर्जा किती खालवलेला आहे याची प्रचीती अगोदरच आली आहे. त्या कारणास्तव हिंदुस्थानात सरकारला तातडीने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागावी लागली होती. या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून कुलभूषण यांच्या सद्य परिस्थितीबाबत वैद्यकीय अहवाल, त्यांचा ठावठिकाणा यांच्याशी निगडित महत्त्वाच्या घडामोडी जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाच्या निकालपत्रात असणे गरजेचे होते. कारण कुलभूषण यांच्या फाशीला स्थगिती देताना आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने मानवाधिकारांच्या दृष्टीने विचार करुन स्थगिती दिली होती. त्यामुळे मानवधिकाराच्या दृष्टिकोनातून पाकिस्तानसारख्या अमानवीय वृत्तीच्या राष्ट्राला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने याबाबतचा अहवाल जाहीर करण्याचा आदेश देणे गरजेचे होते. पाकिस्तानचा गतनुभव, सरबजीतसिंग यांची तुरुंगात घडवून आणलेली हत्या या सर्व पार्श्वभूमीवर कुलभूषण यांना कुठे कुठल्या परिस्थितीत ठेवण्यात आले आहे याची माहिती त्यांच्या सुरक्षेच्या व पाकिस्तानच्या हेतूच्या दृष्टीने आवश्यक ठरते.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या निकालात पाकिस्तानी सैनिकी न्यायालयाचा निकाल रद्द करणे व कुलभूषण यांची सुटका या हिंदुस्थानच्या दोन प्रमुख मागण्या न्यायालयाने अमान्य केल्या. आपल्या 42 पानी निकालपत्रात न्यायालयाने जाधव यांचे हिंदुस्थानी नागरिकत्व मान्य केले असून पाकिस्तानने उपस्थित केलेले हरकतीचे मुद्दे फेटाळून लावले आहेत. एकंदर कुलभूषण यांना कायदेशीर प्रतिनिधित्व देण्याच्या दृष्टीने निकालात आदेश असले तरी त्यासाठी ठरावीक वेळेत ती प्रक्रिया पार पाडावी असे स्पष्ट आदेश नाहीत. त्यामुळे पाकिस्तानात कुलभूषण यांच्या शिक्षेवर अपेक्षित पुनर्विचाराला किती कालावधी लागेल याची शाश्वती नाही. शिवाय आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या निकालातील परिच्छेद 141 मध्ये न्यायालयाने पाकिस्तानातील उच्च न्यायालयाला पुनर्विचाराचा अधिकार असल्याचे नमूद केले आहे, परंतु पुढे पाकिस्तान संविधानातील अनुच्छेद 199 परिच्छेद 3 चा पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिभाषेनुसार पाकिस्तान सैन्य कायदा 1952 व पाकिस्तान सैन्य संबंधित व्यक्तीच्या कायदेशीर पुनर्विचाराला मर्यादित स्वरूप आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने आपल्या निकालात पाकिस्तान सैनिकी न्यायालयाच्या निकालाला पुनर्विचाराचा पर्याय उपलब्ध आहे अथवा नाही याबाबत अस्पष्टता असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. याव्यतिरिक्त आपल्या निकालात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने कुलभूषण यांच्या दाखल केलेल्या दयायाचिकेच्या निकालाबाबत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात पाकिस्तानने माहिती सादर केली नसल्याचा उल्लेख आढळतो. तरीसुद्धा पाकिस्तानच्या कायदेशीर प्रक्रियेतील तांत्रिक मुद्दय़ांचा विचार करता जाधव यांच्या शिक्षेबाबत प्रभावीपणे पुनर्विचार व्हावा असे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने मत नोंदवले आहे. त्यावर पाकिस्तानकडून त्यांच्या संविधानातील मूलभूत अधिकार, निष्पक्ष कायदेशीर प्रक्रिया व अधिकार व्यतिरिक्त कायदेशीर पुनर्विचाराचा पर्याय असल्याचा संदर्भ न्यायालयाने निकालात दिला आहे. त्यामुळे व्हिएन्ना कराराच्या दृष्टीने सूक्ष्म पुनर्विचार होण्याची अपेक्षा व व्हिएन्ना करारातील तरतुदींचे झालेले उल्लंघन विचार घेण्याची न्यायालयाने अपेक्षा आपल्या निकालात व्यक्त केली आहे.

या सर्व परिस्थितीत पुन्हा एकदा कुलभूषण यांच्या शिक्षेबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून पाकिस्तानी न्यायालयाच्या कक्षेत आली आहे. पाकिस्तानातील मानवाधिकारांचे उल्लंघन, सैनिकी कायद्यांचे वर्चस्व या सर्व अमानवीय कायदेशीर परिस्थितीतून कुलभूषण आणि हिंदुस्थान सरकारला कायदेशीर वाट शोधावी लागणार आहे. दुर्दैवाने निकालातील निश्चित कालमर्यादेचा व सुरक्षेच्या दृष्टीने ठोस आदेशांचा अभाव असल्याचा खेदाने उल्लेख करावा लागतो. थोडक्यात, पाकिस्तानात पाकिस्तानचा कायदा, न्यायालय, यांच्या प्रभावाखाली कूलभूषण यांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. त्यातून काय व कितपत मदत होईल याचा अंदाज आज तरी लागू शकत नाही. या सर्व बाबींचा विचार करता हिंदुस्थानसाठी सर्वात अगोदर कुलभूषण यांची सुरक्षा व आरोग्य याची हमी पाकिस्तानकडून जाहीर होणे गरजेचे आहे. त्याबाबत हिंदुस्थान सरकारने संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद अथवा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या माध्यमातून याबाबतची हमी घेऊन पुढील कायदेशीर प्रक्रियेत सहभागी व्हावे. अन्यथा हिंदुस्थान सरकारचे आजपर्यंतचे प्रामाणिक प्रयत्न निष्फळ न ठरता प्रभावी ठरावे ही हिंदुस्थानी नागरिकांची इच्छा आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने फाशीला स्थगिती देऊनही कुलभूषण यांच्या बाबतीत काळजी मात्र कमी झालेली नाही.

[email protected]