Badlapur Sexual Assualt प्रकरणाने राज्यात संताप उसळून आला आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने स्युमोटो याचिका दाखल करून घेत आज (गुरुवारी) तातडीची सुनावणी केली. यावेळी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं पोलीस आणि राज्य सरकारच्या भोंगळ कारभारावरून ताशेरे ओढत कानउघडणी केली. लोकांनी रस्त्यावर उतरल्यानंतर तुम्हाला जाग येणं हे खेदजनक आहे, असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
तपास एसआयटीकडे देण्यापूर्वी बदलापूर पोलिसांनी काय केलं? त्याची कागदपत्रे कुठे आहेत? पीडित मुलींचं समुपदेशन केलं का? अशा एकामागून एक प्रश्नांची सरबत्ती करत हायकोर्टाने सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारची कानउघाडणी केली. पीडित मुलींच्या पालकांचे जबाब नोंदवले का? असाही प्रश्न न्यायमूर्तींनी केला.
हे प्रकरण अतिशय गंभीर असून शाळेतील मुलींच्या सुरक्षेचा हा प्रश्न आहे. लोकांनी रस्त्यावर उतरल्यानंतर तुम्हाला जाग येणं हे खेदजनक आहे. ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे की लोक रस्त्यावर उतरल्यावर तुम्ही SIT स्थापन करता, असे हायकोर्टाने राज्य सरकारला सुनावले. आम्हाला FIR ची मूळ डायरी पाहिजे. ओरिजनल डायरी पाहिजे, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले.
दुसऱ्या पीडित मुलीच्या बाबतीत अजून गुन्हा दाखल का केला नाही? पीडित मुलीची ओळख उघड केल्यामुळे हायकोर्टाने झापले. पॉक्सो कायद्याचे कलम 39 आणि 40 बघा. SIT कडे सगळे कागदपत्र का दिले नाही? असा सवाल करत हायकोर्टाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचे असे निर्देश दिले.
बदलापूर पोलिसांच्या भूमिकेवर कोर्टाने ताशेरे ओढले. नुसते निलंबन करून काय होणार? कायद्याचं पालन केलं गेलं का? भारतीय न्याय संहितेत व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची अट आहे, ते झाले आहे का? सवाल करत पोलिसांनी केलेले व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पुढील सुनावणीला दाखवण्याचे आदेशही हायकोर्टाने दिले.
एका पीडित मुलीचे समुपदेशन झालेले आहे. दुसऱ्या पीडित मुलीचे समुपदेशन सुरू आहे. एक पीडित मुलगी 4 वर्षांची तर दुसरी पीडित मुलगी ही 3.8 वर्षांची आहे. ही घटना 12 आणि 13 ऑगस्टला घडली. पालक 16 ऑगस्टला पोलीस ठाण्यात आले. या प्रकरणी 21 ऑगस्टला एसआयटी स्थापन झाली. या प्रकरणी संबंधित पोलीस ठाण्यातील दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित केलं आहे. तसेच घटना लपवल्याबद्दल शाळेवर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे राज्य सरकारचे महाधिवक्त बीरेंद्र सराफ यांनी सुनावणीवेळी हायकोर्टात सांगितले.
