उद्योग क्षेत्रात ज्याप्रमाणे इज ऑफ डुईंग बिझनेसअंतर्गत प्रकल्पांना वेगाने मंजुरी दिली जाते त्याचप्रमाणे कृषी अंतर्गत येणाऱया सर्व प्रस्तावांना बँकांनी तातडीने एक खिडकी योजनेद्वारे मंजुरी देऊन वाढीव पतपुरवठय़ाद्वारे शेती आणि शेतकऱयाला सक्षम करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची 151वी बैठक संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, शासनाचे विविध विभाग आणि बँकांनी एकत्रित बसून शेतकरी बांधवांना आणि शेतीक्षेत्राला अधिक सक्षम कसे करता येईल याचे एक धोरण निश्चित करावे. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱया शेतकऱयना 1 लाख रुपयांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज देणारी डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज परतावा योजना राज्यात राबविली जाते याची मर्यादा आता 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
बैठकीत राज्याच्या 2021-22 साठीच्या 4 लाख 60 हजार 881 कोटी रुपयांच्या राज्याच्या पत आराखडय़ास मंजुरी देण्यात आली. या आराखडय़ात कृषी क्षेत्रासाठीचे उद्दिष्ट 1 लाख 18 हजार 720 कोटी रुपये असून यामध्ये पीक कर्जासाठीचे उद्दिष्ट 60 हजार 860 कोटी रुपयांचे आहे.
अल्पभूधारक शेतकऱयांनाही कर्जपुरवठा करा -अजित पवार
खरीप हंगामासाठी शेतकऱयांना सुलभरीतीने आणि वेळेत कर्जाची उपलब्धता केलीच पाहिजे असे सांगून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, बँका मोठय़ा शेतकऱयांना सहज कर्ज देतात; परंतु अल्पभूधारक शेतकऱयांनाही बॅकांनी सहजतेने कर्जपुरवठा करावा, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी म्हणाले.
कर्जपुरवठा वाढवावा -दादाजी भुसे
बँकांमध्ये शेतकऱयांच्या ठेवी मोठय़ा प्रमाणात स्वीकारल्या जातात; परंतु त्याच शेतकऱयाला कर्जपुरवठा करताना मात्र या बँका हात आखडता घेतात. असे होऊ नये, अशी अपेक्षा कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केली.
कृषी क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला तारले
कोरोनाच्या काळात खुल्या राहिलेल्या कृषीक्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला तारले असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, गाव विकासाचा विचार करताना पतपुरवठय़ाच्या ज्या बाबी असतील त्यांना सहकार्य करण्याची भूमिका बँकांनी घ्यावी. या वर्षी पाऊस समाधानकारक असल्याचे सांगितले जात असल्याने बँकांनी शेतकऱयांना पीक कर्ज वेळेत उपलब्ध करून द्यावे.
