सत्तेसाठी एकत्र आले तरी राज्यातील मिंधे गट आणि भाजपच्या नेत्यांमध्ये सुंदोपसुंदी सुरूच असल्याच्या अनेक घटना घडत आहेत. सिल्लोड येथे शिंदे गटाचे मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या मुलाच्या ताब्यातील नगर परिषदेने केलेली करवाढ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी भाजप किसान मोर्चाच्या वतीने ‘ढोल वाजवा, आसुड ओढा’ आंदोलन करून सत्तारांना कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यावेळी उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या प्रतिनिधींनी निवेदन स्वीकारले.
भाजप किसान मोर्चाचे प्रदेश सरचिटणीस मकरंद कोर्डे पुढे म्हणाले, नगर परिषदेने प्रस्तावित केलेली मालमत्ता करवाढ शासनाच्या निर्देशानुसार करण्यात आलेली नाही. या माध्यमातून नागरिकांची लूट करण्यात येत आहे. वास्तविक करमूल्य ठरविताना मालमत्ता खरेदी केलेल्या काळातील मालमत्तेची किंमत कर आकारणी करताना गृहीत धरली पाहिजे. परंतु, असे न करता अवास्तव कर आकारणी करून नागरिकांची लूट करण्यात येत आहे. नगर परिषदेचे कर्मचारी धमक्या देऊन नागरिकांकडून खंडणी उकळत असल्याचा आरोपही कोर्डे यांनी केला. यावेळी माजी आमदार सांडू पाटील लोखंडे, सिद्धेश्वर अर्बन बँकेचे चेअरमन प्रभाकरराव पालोदकर, भाजपचे प्रदेश सचिव इद्रिस मुलतानी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुरेश बनकर, तालुकाध्यक्ष ज्ञानेश्वर मोठे, युवा मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील मिरकर यांची भाषणे झाली. प्रास्ताविक मनोज मोरेल्लू यांनी केले. शहराध्यक्ष कमलेश कटारिया यांनी सूत्रसंचालन केले तर आभार अशोक गरूड यांनी मानले.
यापूर्वी 26 जानेवारीला करवाढ रद्द करण्यासंदर्भात उपविभागीय अधिकारी कुलदीप जंगम यांना देण्यात आले होते. त्यावर निर्णय न झाल्यामुळे आजचे ढोल वाजवा आंदोलन होते. यापुढेही निर्णय न झाल्यास आंदोलन तीव्र करून येणार्‍या १३ फेब्रुवारी रोजी सिल्लोड बंदची हाक भाजपच्या वतीने देण्यात आली आहे. करवाढ रद्द करण्याची पाच प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे निवेदनात देण्यात आली आहेत.
1. काही ठराविक कालावधीनंतर मालमत्तांचे पुनरावलोकन करून त्यावर कर निर्धारित करणे ही नगर परिषदेची जबाबदारी असते. त्यासाठी अपेक्षित प्रक्रिया पूर्ण न करताच ही करवाढ केलेली आहे.
2. गेली दोन वर्षे संपूर्ण विश्व कोरोना नावाच्या महामारीने लढत होते. त्यात व्यापारी, शेतकरी, नोकरदार व समाजातील सर्व स्तरांतील नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले आहे. दोन वर्षांनंतर आत्ताशी कुठे आर्थिक व्यवस्था पूर्वपदावर येत असताना अशा प्रकारची करवाढ ही नागरिकांवर एक प्रकारचा अन्यायाच आहे.
3. करवाढ करण्यासाठी मालमत्ता पुनरावलोकन करणे गरजेचे असते. त्यासाठी नेमलेल्या एजन्सीने प्रत्यक्ष जागेवर न जाता मालमत्ता पुनरावलोकन कागदोपत्री केले आहे. त्यामुळे प्रस्तावित करवाढीत कमालीची तफावत आहे.
4. करवाढ नोटीस देताना नगर परिषदेतील सत्ताधार्‍यांकडून राजकीय आणि सामाजिक द्वेष नजरेसमोर ठेवून पक्षपातीपणाने जवळच्या लोकांना कमी आणि विरोधकांना अवाच्या सव्वा कर अशा प्रकारची करवाढ करण्यात आलेली आहे.
5. आक्षेप कालावधी संपल्यानंतर अल्प प्रमाणात कर कमी करून नवीन नोटिसा देण्यात आल्या आहेत, पण या दुसर्‍या नोटिसांवर आक्षेप घ्यायचे असल्यास अर्धी रक्कम भरण्याची अट घालण्यात आली आहे. त्याशिवाय आक्षेप नोंदविता येणार नाही, असे त्या नोटिसांमध्ये म्हटले आहे. हे पूर्णपणे चुकीचे असून एक प्रकारे शहरातील नागरिकांवर मोठे अन्याय आहे.
वरील सर्व बाबी लक्षात घेता ही करवाढ नसून कर घोटाळा आहे.
नगरसेविका रूपाली मोरेल्लू, मनोज मोरेल्लू, किरण पवार, विष्णू काटकर, जि.प. सदस्य गजानन राऊत, गणेश बनकर, दिलीप दाणेकर, मधुकर राऊत, भाऊ गोमटे, राजू गायकवाड, दादाराव आळणे, श्यामराव आळणे, प्रकाश भोजवाणी, नंदकुमार श्रीवास्तव, मधुकर जाधव, प्रशांत चिनके, मयूर कुलकर्णी, अरुण राठोड, अतुल साळवे, किरण शिरसाट, गणेश भूमकर, स्वप्निल शिनगारे, योगेश साळवे, सागर सपकाळ, अजय बंगाळे, अमोल कुलकर्णी, अज्जू शहा, चंद्रेश पांडे, राहुल फरकाडे, गणेश गतखाने आदी कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले होते.
