सामना प्रतिनिधी । मुंबई
एका खासगी कंपनीसोबत केलेला करार मोडल्याने नुकसानभरपाईपोटी लवादाने कोटय़वधीचा दंड ठोठावल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या मुंबई महापालिकेला हायकोर्टाकडून तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. प्रकल्पासाठी नुकसानभरपाई देण्याची शिक्षा लवादाने सुनावली असून ती अयोग्य असल्याचे स्पष्ट करत क्लिअर चॅनल मुंबई प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी कंपनीला पालिकेने नुकसानभरपाईपोटी 125 कोटी रुपये द्यावेत या लवादाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
दक्षिण मुंबईतील मरीन ड्राइव्ह ते कफ परेडदरम्यान रस्त्यावरील बाकडे, पाणपोई, विविध चौकांचे सुशोभीकरण व इतर कामांसंदर्भात मुंबई महापालिकेने क्लिअर चॅनल मुंबई या खासगी कंपनीसोबत करार केला होता, मात्र काही अटी लादत पालिकेने कंपनीसोबतचा हा करार रद्द केला. करार मोडल्याने संबंधित कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत पालिकेविरोधात याचिका दाखल केली तेव्हा हायकोर्टाने याप्रकरणी लवादाकडे दाद मागण्याचे आदेश सदर कंपनीला दिले. लवादाने सदर कंपनीच्या बाजूने निकाल देत पालिकेने 125 कोटी रुपये कंपनीला द्यावेत असे आदेश दिले. लवादाच्या या निर्णयाविरोधात पालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती एस. सी. गुप्ते यांच्यासमोर पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने लवादाने दिलेला निर्णय अयोग्य असल्याचे स्पष्ट करत लवादाच्या आदेशाला तूर्तास स्थगिती दिली.
