दिल्ली सरकारमधील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱयांना केंद्रीय नियंत्रणाखाली आणणाऱ्या अध्यादेशाविरोधा आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीशाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 5 न्यायमूर्तींचे घटनापीठ तयार करण्यात येणार असून अध्यादेशाविरोातील याचिका या पीठाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. सनदी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांबाबत दिल्ली सरकारला अधिकार देणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच घेतला. लोकशाहीसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय होता, मात्र केंद्र सरकारने त्याविरोधात अध्यादेश काढला होता. हा अध्यादेशासंदर्भातील बिल पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्याचं सरकारने जाहीर केलं होतं. त्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवलं आहे. हा मोदी सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे.
