मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक 236 प्रभाग रचनेनुसार नाही, तर 227 प्रभाग रचनेनुसारच घ्यावी असे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले असून 236 प्रभागांसाठीची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे गेल्या दीड वर्षापासून रखडलेली महापालिकेची निवडणूक आणखी लांबणार आहे. दरम्यान, मुंबईच्या वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे प्रशासकीय सेवेसाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने प्रभागांची संख्या 236 करण्याचा निर्णय घेतला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणूक आयोगाने पालिकांना रखडलेल्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने गेल्या वर्षी 31 मे 2022 रोजी ‘ओबीसी’ आरक्षणाशिवाय सोडत काढली. यानंतर ‘ओबीसी’ आरक्षणाचा प्रश्न मिटल्याने 28 जुलै 2022 रोजी पुन्हा ‘ओबीसी’ आरक्षणासह सोडत काढून आरक्षण निश्चित करण्यात आले. यामुळे 236 प्रभाग रचनेनुसार ऑक्टोबरमध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता होती. मात्र राज्यातील नव्या सरकारने नऊ वाढीव प्रभागांचा निर्णय रद्द करून पुन्हा 227 प्रभाग करण्याची अधिसूचना काढली. याविरोधात शिवसेनेचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर, अॅड. सुहास वाडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागितली होती. यावर आज न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यामध्ये न्यायालयाने 227 प्रभागांचाच निर्णय योग्य ठरवला. याचिककर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ अश्पी चिनॉय, अॅड. देवदत्त आलोदकर, राज्य शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ बीरेंद्र सराफ, निवडणूक आयोगाच्या वतीने अॅड. सचिंद्र शेटय़े यांनी काम पाहिले.
म्हणूनच घेतला होता 236चा निर्णय
महानगरपालिकेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा कार्यकाळ 7 मार्चला संपल्यानंतर कारभार आयुक्त प्रशासकाच्या हाती गेला. दरम्यानच्या काळात महाविकास आघाडी सरकारने लोकसंख्यावाढीच्या आधारावर प्रशासकीय सुविधेसाठी मुंबईतील प्रभागांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार एकूण प्रभागांची संख्या 236 झाली होती.
सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याची संधी
महाविकास आघाडी सरकारने प्रशासकीय सुविधेसाठी 236 प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला असताना नव्या सरकारने हा निर्णय बदलल्यामुळे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या माजी नगरसेवकांनी थेट सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करीत 227 च्या निर्णयाला विरोध केला होता. आता या ठिकाणी विरोधात निर्णय लागल्यामुळे शिवसेनेला सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याची संधी आहे. याबाबत लवकरच निर्णय जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती राजू पेडणेकर यांनी दिली.
227 प्रभाग रचनेनुसारच निवडणूक घ्यावी असे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे पालिकेला आता निवडणूक प्रक्रियेसाठी नव्याने आरक्षण सोडत, वॉर्ड आरक्षण आणि मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरण, हरकती-सूचना नव्याने मागवणे, त्यावर सुनावणी घेण्याचे काम करावे लागणार आहे. यासाठी किमान चार महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. यातच पावसाळा आणि त्यानंतर सुरू होणाऱ्या सण-उत्सवांमुळे ऐन दिवाळीदरम्यान निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.
आतापर्यंत दोन वेळा झालेली आरक्षण निश्चिती आणि मतदार याद्या अंतिम करण्याचे काम व नागरिकांच्या मागवलेल्या हरकती-सूचनांवर निर्णय घेण्याच्या कामासाठी पालिकेच्या 300 हून जास्त कर्मचाऱ्यांनी काम केले असून या प्रक्रियेवर पालिकेचा 50 लाखांवर खर्चही झाला आहे. त्यामुळे पुन्हा 227 प्रभागांसाठी सर्व प्रक्रिया नव्याने करावी लागल्यास शेकडो कर्मचाऱ्यांची मेहनत आणि लाखो रुपयांचा खर्च वाया जाणार आहे.
अशी होते कार्यवाही
- मुंबईतील 36 विधानसभा मतदारसंघांनुसार असलेल्या मतदार याद्या पालिकेला निवडणूक आयोगाकडून दिल्या जातात.
- या मतदार याद्या पालिकेच्या प्रत्येक वॉर्डच्या नव्या सीमांकनानुसार लोकसंख्येनुसार अंतिम केल्या जातात.
- मतदार याद्या तयार झाल्यानंतर तक्रारी, सूचना दाखल करण्यासाठी जाहीर केल्या जातात.
- तक्रारी, सूचनांनुसार सुनावणीसह आवश्यक कार्यवाही केल्यानंतर निवडणूक आयोगाला सादर केल्या जातात.
- या अंतिम याद्या पुन्हा आयोगाकडून अंतिम शिक्कामोर्तब करून पालिकेकडे सुपूर्द केल्या जातात.
