राखीव निधी संपवून पालिकेला राज्य, केंद्राच्या दावणीत बांधण्याचा घाट; वारेमाप खर्चावरून शिवसेनेचा घणाघात

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

पालिकेचा आर्थिक कणा आणि भविष्य असणारा राखीव निधी वारेमाप खर्चाने संपवून मुंबई महानगरपालिकेला राज्य आणि केंद्र सरकारच्या दावणीला बांधायचा घाट मिंधे सरकारने घातल्याचा घणाघात शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) केला आहे. हा खर्च असाच सुरू राहिला तर एक वेळ पालिकेला स्वतःच्या कर्मचाऱयांचा पगार द्यायलाही पैसे उरणार नाहीत, असे शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी म्हटले आहे. गेली अनेक वर्षे सत्तेत असतानाच  ही गंगाजळी वाढल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई महानगरपालिकेचे भविष्य सुरक्षित करणारा निधी गेल्या वर्षभरात केलेल्या वारेमाप खर्चामुळे 92636 कोटींवरून 86401 हजार कोटींवर आला आहे. यामुळे पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याचा धोका निर्माण झाल्याचे प्रभू म्हणाले. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सत्तेत असताना 14 वर्षात तोटय़ातील पालिका फायद्यात आली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात मुंबईचा कारभार नियोजनबद्धरीत्या केल्यामुळे गंगाजळी वाढली. विशेष म्हणजे प्रत्येक वर्षात दहा हजार कोटींची विकासकामेही सुरू होती. असे असताना आता ‘ईडी’ सरकारचा मात्र पालिकेच्या गंगाजळीवर डोळा आहे. मुख्यमंत्र्यांसह खुद्द पंतप्रधानांनीही या निधीचा वापर करण्याचे सूचित केले आहे. यामुळे पालिका अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या कामांसाठीच पैसा राखीव

विविध बँकांमध्ये असणाऱया ठेवींमधील 50 हजार कोटी रुपये कर्मचाऱयांची पेन्शन, पीएफ, ग्रॅच्युईटी अशा प्रकारची देणी देण्यासाठी राखीव आहे. कंत्राटदारांकडून येणारी अनामत रक्कमही यात जमा होत असल्याने रक्कम मोठी दिसत आहे. मात्र वरील पैसे पालिकेच्या माध्यमातून राबवण्यात येणारे कोस्टल रोड, गोरेगाव-मुलुंड मार्ग, परवडणारी घरे बांधणे अशा मोठय़ा प्रकल्पांसाठी राखीव आहेत. पालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असणारी जकात बंद झाली आहे. पालिकेने 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ केल्याने आर्थिक बोजा पडत आहे. त्यामुळे या निधीचा वापर जबाबदारीने होणे गरजेचे असल्याचे प्रभू यांनी म्हटले आहे.

असा आहे डाव

पालिकेचा राखीव निधी बेजबाबदारपणे खर्च केल्यास 150 वर्षांची परंपरा असणाऱया पालिकेच्या स्वायत्ततेवर गदा येणार आहे. यामुळे पालिकेला पैशांसाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडे याचना करावी लागणार आहे. राज्यातील नाशिक, ठाणे महानगरपालिकांप्रमाणे आर्थिक स्थिती डबघाईला येणार आहे. त्यामुळे मुंबई पालिकेला सरकारच्या दारात उभे राहण्याची वेळ येणार असल्याचे सुनील प्रभू म्हणाले.