सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली
मोदी- 2 सरकारच्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन शुक्रवारी लोकसभेत सादर करणार आहेत. देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्र्यांच्या पोतडीतून कोणत्या सवलतींचा वर्षाव होणार याकडे सामान्य जनतेचे लक्ष लागलेले आहे.
मोदी-2 सरकारचा अर्थसंकल्प शेतकरी, बेरोजगार युवक आणि मध्यमवर्गासाठी कोणत्या नवी दीर्घकालीन योजना आखणार याबद्दल उत्सुकता आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपयांची मदत करणारी प्रधानमंत्री कृषीसन्मान योजना सरकारने जाहीर केली होती. त्यासाठी 75 हजार कोटींची घसघशीत तरतूदही करण्यात आली होती. या योजनेची व्याप्ती सरकार वाढविणार काय, याचे उत्तर उद्याच्या अर्थसंकल्पातून मिळेल. त्याचबरोबर प्रतिवर्षी पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न असलेल्या आयकर दात्यांना आयकरातून पूर्णपणे सवलत देण्याचा धाडसी निर्णयही सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पात घेतला होता. याच आयकदात्यांना सरकार आणखी सवलत देणार का हे पाहणेही औत्सुक्याचे असेल.
उद्योगजगतासाठी काय…
नोटबंदी आणि जीएसटीमुळे देशातील उद्योगक्षेत्रावर आलेली मरगळ अजूनही कायम आहे. विशेषतः रिअल इस्टेटच्या क्षेत्रात त्यामुळे कमालीची मंदी आलेली आहे. उद्योग क्षेत्राला बूस्ट देण्यासाठी सरकार काय धोरण आखणार हेही पाहणे महत्त्वाचे राहणार आहे. नोटबंदी आणि जीएसटीच्या धक्क्यातून देशाची अर्थव्यवस्था अजूनही सावरलेली नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी निर्मला सीतारामन कोणती धोरणे अवलंबतात याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
बेरोजगारीला आळा घालण्यासाठी सरकार कोणते धोरण अवलंबणार हेही अर्थसंकल्पातून दिसून येईल. पायाभूत सुविधांसोबतच पाणी आणि आरोग्य या जनतेशी थेट निगडित असेलल्या प्रश्नावर या अर्थसंकल्पातून काही दीर्घकालीन उपाय योजले जातील का, हे शुक्रवारी समजेल.निर्मला सीतारामन यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात काही कठोर निर्णय होण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
