सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली
परवडणारी घरे घेणं आणखी परवडावे यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गृहकर्जावर मिळणारी करसवलत वर्षाला साडेतीन लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी 2 लाखांपर्यंत करसवलत मिळत होती जी आता दीड लाखांनी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 31 मार्च 2020 पर्यंत घरखरेदीसाठी कर्ज घेतल्यास ग्राहकांना याचा फायदा मिळणार आहे. ही सवलत 45 लाख रुपयांपर्यंत किंमत असलेल्या घरांसाठीच मिळणार आहे.
गृहकर्जासाठीच्या हफ्त्यामध्ये मूळ रक्कम आणि व्याज दोन्हीचा समावेश असतो. सुरुवातीच्या काही वर्षांमध्ये मूळ रकमेपेक्षा व्याजाची रक्कम जास्त असते. गृहकर्जाचा हफ्ता जेव्हा तुम्ही बँकेला देता तेव्हा मूळ रकमेच्या हिश्श्यावर तुम्हाला आयकरात 80C अंतर्गत सवलत मिळते. तशाच पद्धतीने सेक्शन 24 अंतर्गतही तुम्हाला करसवलतीचा लाभ मिळू शकतो. 80C अंतर्गत गृहकर्ज घेतलेल्या करदात्याला 1.5 लाखांची सवलत मिळते. तर सेक्शन 24 अंतर्गत 2 लाखापर्यंत सवलत मिळते. शुक्रवारी अर्थमंत्र्यांनी ही मर्यादा 3.5 लाख करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लोकांना सहजतेने भाड्याने घर घेता यावं आणि घर भाड्याने देणाऱ्याला आणि घेणाऱ्याला त्रास होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार एक आदर्श कायदा तयार करणार आहे. या कायद्यामुळे भाडेकरू आणि घरमालकाला होणारा त्रास कमी होऊ शकेल. हा कायदा तयार करून तो सगळ्या राज्यांना पाठवण्यात येणार आहे.
केंद्राच्या मालकीच्या देशभरात मोठ्या प्रमाणावर जमिनी आहेत. या जमिनींवर परवडणारी घरे बांधण्यासाठी संयुक्त पद्धतीने विकास आणि सवलती देण्याबाबत विचार सुरू आहे. ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत प्रत्येकाला घर मिळावं यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले. या योजनेअंतर्गत 1.54 कोटी घरे गेल्या पाच वर्षात बांधण्यात आली आहे. या योजनेचा दुसरा टप्पा 2019-2020 आणि 2021- 2022 या कालावधीमध्ये राबविला जाणार असून या अंतर्गत 1.95 कोटी घरांच्या निर्मितीचे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले आहे. या घरांमध्ये बाथरूम, वीज आणि गॅस कनेक्शन जोडण्याही देण्यात येणार आहेत. या योजनेअंतर्गत 2015-2016 साली घरबांधणीसाठी 314 दिवस लागत होते जे 2017-2018 साली 114 दिवसांवर आले आहेत.
गृहनिर्माण क्षेत्राला होणाऱ्या कर्जपुरवठ्यावर नीट नियंत्रण आणि लक्ष ठेवता यावं यासाठी नियंत्रकाची भुमिका नॅशनल हाऊसिंग बँकेकडून काढून ती पुन्हा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आयकर कायदा आणि जीएसटी कायदा यांच्यात परवडणाऱ्या घरांसाठीच्या व्याख्येत समानता यावी यासाठी शहरी भागात 30 स्क्वेअर मीटर चटई क्षेत्र असलेल्या घरांऐवजी 60 स्क्वेअर चटई क्षेत्रापर्यंतच्या घरांचा समावेश करण्यात येणार आहे. तर ग्रामीण भागात ही मर्यादा 60 स्क्वेअर मीटर चटई क्षेत्रावरून 90 स्क्वेअर मीटर चटई क्षेत्रावरून 90 स्क्वेअर मीटर चटई क्षेत्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
