शिवसेनेकडून 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईबाबतची सुनावणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. न्यायालयाने आता दोन्ही बाजूंना 26 जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले असून पुढील सुनावणी 1 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. दोन्ही बाजूंकडून दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर कोर्टानं एकत्रित सुनावणी घेतली आहे. न्यायालयाच्या या सुनावणीबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, आमदार छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीत कोर्टात शिंदे गट आणि शिवसेनेकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. यात विविध मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंनी आपली बाजू मांडली. तसंच सरन्यायाधीशांनीही काही महत्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. याबाबत माजी मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, सगळी कायदेशीर गुंतागुंत झाली असून कानुनी लोचा झालाय.
“स्टेटस को (जैसे थे) नेमका कशावर? आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भात की मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत आदेश न्यायालयाने दिला आहे. हे काही लक्षात आलेले नाही. दोन्ही बाजूंनी मातब्बर विधिज्ञ बाजू लढवत आहेत. अनेक विषय चर्चेला आले. गटनेता कुणी बदलायचा? सदस्यांना अधिकार आहे की नाही आणि पक्षाच्या बाहेर पडल्यानंतर दुसऱ्या पक्षातच जायला पाहिजे, अशी कायद्यात तरतूद आहे त्याचं काय झालं? अशा सर्व प्रश्नांचा उहापोह न्यायालयात होत आहे. खरं म्हणजे कानुनी लोचा तयार झालेला आहे. अनेक गोष्टी एकापाठोपाठ एक घडत गेलेल्या आहेत”, असे छगन भुजबळ म्हणाले.
हे सगळे जे घडत आहे ते एका दृष्टीने देशापुढील इतर सगळ्या राजकारण्यांना, पक्षांना, राज्यांना मार्गदर्शक ठरेल अशाप्रकारचाच निकाल सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागेल. दोन-तृतियांश सदस्यांना निघून जायचं असेल तर त्याचा नेमका अर्थ काय? असेही न्यायाधीशांनी विचारलं आहे. असे अनेक प्रश्न न्यायालयानेही उपस्थित केले आहेत. आता पुढील सुनावणी 1 ऑगस्टला होणार आहे. त्यामुळे सुनावणीकडे देशाचे लक्ष लागले आहे, असेही छगन भुजबळ म्हणाले.
महाविकास आघाडीच्या प्रयत्नांना यश; ओबीसी आरक्षणावर काँग्रेस नेते सत्यजीत तांबे यांची प्रतिक्रिया
ओबीसी आरक्षणावर काँग्रेस नेते सत्यजीत तांबे यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, महाविकास आघाडीच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण हा ओबीसींचा हक्काचा लढा आहे. जो गेल्या अनेक दिवस सुरू होता. त्यासाठी महाविकास आघाडीने अनेक कायदेशीर लढाया लढत बांठिया आयोगाची त्यामध्ये निवड केली. शेवटी आज सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला आणि आज ओबीसींचा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला, असे काँग्रेस नेते सत्यजीत तांबे यांनी सांगितले.
