माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात इंटरनेट समाजात फूट पाडतेय. किंबहुना, इंटरनेटमुळे सामाजिक भेदभावाची दरी आणखी रुंदावतेय, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी इंटरनेटच्या वाढत्या वापराबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. स्वयंचलित उपकरणांवर आंधळा विश्वास ठेवून चालणार नाही, असेही ते म्हणाले. केंब्रिज विद्यापीठमध्ये ‘न्यायदान प्रक्रियेच्या विकासात तंत्रज्ञानाची भूमिका’ या विषयावर ते बोलत होते.
न्यायदान आणखी सुलभ करण्यासाठी न्यायव्यवस्थेत इंटरनेट, तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश गवई यांनी न्यायव्यवस्थेतील तंत्रज्ञानाच्या दुहेरी भूमिकेवर भाष्य केले. आजच्या घडीला इंटरनेट सामाजिक भेदभावाचे एक माध्यम बनले आहे. इंटरनेट कनेक्टिव्हीटी, उपकरणे, डिजिटल साक्षरता या गोष्टी समाजाच्या सर्व वर्गांतील लोकांपर्यंत समान प्रमाणात पोहोचलेल्या नाहीत. अजूनही उपेक्षित वर्ग या तंत्रज्ञानापासून दूर आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेत पूर्णपणे तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास आधीच न्याय मिळवण्यासाठी अनेक अडथळय़ांचा सामना करीत असलेला उपेक्षित वर्ग न्यायापासून पूर्णपणे वंचित राहील, सामाजिक भेदभावाची दरी आणखी वाढेल. सद्यस्थितीत इंटरनेट हे समावेशकतेचे साधन असले तरी नव्या भेदभावाचे माध्यम ठरत आहे, असा दावा सरन्यायाधीशांनी केला.
तंत्रज्ञानाने न्यायिक कार्यात मदत करावी, जागा घेऊ नये!
न्यायदान खऱया अर्थाने सुलभ करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची जोड हवी. डिजिटल साधनांनी न्यायिक कार्यात मदत करावी, परंतु तंत्रज्ञानाने न्यायिक कार्याची जागा घेऊ नये. तर्कसंगत निर्णय घेणे तसेच वैयक्तिक प्रकरणांचे मूल्यांकन ही कामे पूर्णपणे तंत्रज्ञानावर न सोपवता त्यात केवळ तंत्रज्ञानाच्या मदतीचे प्रमाण वाढवले पाहिजे, न्यायव्यवस्थेतील तंत्रज्ञानाची रचना सर्व वर्गांतील लोकांना उपलब्ध होईल अशा प्रकारे केली पाहिजे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
‘एआय’च्या वापरासाठी धोरणात्मक चौकट हवी
न्यायालयांमध्ये होत असलेल्या तंत्रज्ञान-आधारित बदलांचे नियमन करण्यासाठी धोरणात्मक चौकट पाहिजे. न्यायालयांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करण्यासाठी निकष ठरवले पाहिजेत, यावरही सरन्यायाधीश गवई यांनी भर दिला. धोरणांमध्ये हस्तक्षेप केल्याशिवाय न्यायदान प्रक्रियेत कोणतीही क्रांती होऊ शकत नाही. डिजिटलायझेशनमुळे प्रकरणांचा विलंब कमी झाला आहे. देखरेख प्रणाली सुधारली आहे, परंतु या प्रगतीला संवैधानिक मूल्यांद्वारे चौकट आखून दिली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
