सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मराठा आरक्षण तर मिळाले आता धनगर समाजाला जल्लोष करण्याची संधी केव्हा, त्यासाठीची तारीख कधी जाहीर करणार, असा सवाल विरोधकांनी विधान परिषदेत सरकारला केला. यावर धनगर आरक्षणाची तारीख सांगणार नाही, पण आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याआधी धनगर आरक्षणासाठीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सभागृहाला दिले.
धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत ‘टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस’ (टीस) या संस्थेने संपूर्ण अभ्यास करून याबाबतचा अहवाल 28 ऑगस्ट 2018 रोजी सादर केला असून हा अहवाल सरकारकडे सादर केला, पण हा कृती अहवाल अद्याप सभागृहात का सादर करण्यात आलेला नाही? मराठा आरक्षणासारखाच धनगर आरक्षणाचा मुद्दा केव्हा निकाली काढणार, असा प्रश्न काँग्रेसचे शरद रणपिसे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला विचारला. या प्रश्नाला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. धनगर आरक्षणाबाबतचा अहवाल तयार करण्याचा ‘टीस’ला अधिकार आहे का? ‘टीस’ने जर धनगर हे मागास नाहीत असा अहवाल दिला तर तो सरकार स्वीकारणार का, असा सवाल विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी यावेळी केला. यावर धनगर आरक्षणासाठी आता राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे जाण्याचा आवश्यकता नाही. राज्याने केंद्र सरकारकडे शिफारसी केल्यानंतरच केंद्र सरकारच्या माध्यमातून धनगरांना आरक्षण मिळेल, परंतु त्यासाठी अभ्यासपूर्ण अहवाल सरकारला सादर करायला हवा. महाराष्ट्रातल्या ‘टीस’ आणि ‘गोखले इन्स्टिटय़ूट’ या दोन संस्थांचा चांगला दर्जा असून धनगर आरक्षणाबाबत या दोन्ही संस्था चांगला अहवाल तयार करू शकतात. त्यामुळे ‘टीस’ला याबाबतचे काम देण्यात आले. हा अभ्यासपूर्ण अहवाल केंद्राला सादर करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
…तर तुम्ही म्हणाल, मुख्यमंत्र्यांनी फसवणूक केली
अभ्यासपूर्ण अहवालच केंद्राला पाठवावा लागेल. मी एका मिनिटात अभ्यास न करताच धनगरांना आरक्षण द्या अशी शिफारस केंद्राकडे करू शकतो. पण केंद्राने शिफारसी नाकारल्या तर तुम्हीच म्हणाल मुख्यमंत्र्यांनी फसवणूक केली, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
काही भागांत धनगरांची परिस्थिती अत्यंत मागास
‘टीस’ने धनगर समाजाचे सर्वेक्षण केले. त्यानुसार काही भागांत धनगर समाजाची परिस्थिती ही अनुसूचित जाती-जमातीपेक्षाही अत्यंत मागास असल्याचे निदर्शनास आले. त्याचाच आधार घेऊन आपण धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शिफारसी करू. आजही धनगर समाजाला एनटीत आरक्षण आहे, परंतु त्यांना एसटीत संवैधानिक आरक्षण मिळण्याची त्यांची मागणी आहे. त्यासाठी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
