विजय जोशी । नांदेड
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी नांदेडच्या गुरुद्वारा परिसरात झालेल्या श्री गुरुगोविंदसिंगजी जन्मोत्सवाच्या समारोप समारंभात गुरुद्वारा बोर्डाचे ६१ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा मोठ्या राणाभीमदेवी थाटात केली, परंतू यास वर्ष उलटून गेले तरीही कर्जमाफीच्या प्रक्रियेचा प्रशासनात कुठे मागमूसही दिसत नाही. गुरुद्वारा बोर्डाच्या या घोर फसवणुकीस मुख्यमंत्रीच जबाबदार असून आता सर्व शीख बांधव मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या थापेबाजीचा जाब विचारणार आहेत.
गेल्यावर्षी ३१ डिसेंबर रोजी श्री गुरुगोविंदसिंगजी जन्मोत्सवाच्या समारोप समारंभाच्या निमित्ताने गुरुद्वारा परिसरात एका मोठ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अत्यंत भावविवश झाले आणि गुरुद्वारा बोर्डास गुरुतागद्दी कार्यक्रमानिमित्त मंजूर करण्यात आलेल्या ६१ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा संदर्भ देऊन म्हणाले की, “गुरुच्या घरास कर्ज देण्याची आमची काय पात्रता आहे आणि दिलेले हे कर्ज आजच माफ झाले असे मी जाहीर करतो”, अशी घोषणा केली. या घोषणेमुळे उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. पण या घोषणेला वर्ष पूर्ण झाले तरी अजून कर्जमाफीच्या प्रक्रियेची सुरुवातही झालेली नाही, ही माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि शिवसेना उपशहरप्रमुख जगदीपसिंग नंबरदार यांनी केलेल्या अर्जातून स्पष्ट झाले आहे.
नंबरदार यांना देण्यात आलेल्या माहितीनुसार गुरुद्वारा बोर्डाच्या कर्जमाफीचा विषय मंत्रालयात कुठेही चर्चिला गेला नाही. एवढेच नव्हे तर नियोजन विभागाच्या कोणत्याही खात्याने याबाबत कोणताही आदेश निर्गमित केलेला नाही. तसेच महसूल विभागाच्या सचिवांशी किंवा नांदेडच्या जिल्हाधिकार्‍यांशी याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार करण्यात आलेला नाही, अशी खळबळजनक माहिती उघडकीस आली आहे.
नंबरदार यांनी प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र पाठवून त्यांच्या आश्वासनाची त्यांना आठवण करुन दिली आहे. आपल्या पत्रात नंबरदार यांनी म्हटले आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी गुरुद्वाराच्या पंचप्यारेंसमक्ष गुरुद्वारा बोर्डाचे ६१ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली होती. निदान पंचप्यारेंसमोर आपण हे वचन दिले आहे हे मुख्यमंत्र्यांनी लक्षात घ्यावे आणि कर्जमाफीबाबत त्वरित प्रक्रिया सुरु करावी, अशी माझी त्यांना दोन्ही हात जोडून विनंती आहे, असे म्हटले आहे.
