सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवून नाते तोडेणे हा अपराध नाही, उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण

1102
delhi-high-court

दोन सज्ञान व्यक्तींमध्ये येणारे शरीरसंबंध आणि त्यानंतर काही कारणास्तव नाते न जुळू शकणे हा दंडनीय अपराध नाही, असं स्पष्टीकरण दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलं आहे. ‘नाहीचा अर्थ नाही’ या 90च्या दशकातील संकल्पनेची व्याप्ती वाढली असून आता आपण ‘होचा अर्थ हो’ असा घेणं गरजेचं असल्याचंही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. एका महिलेने दाखल केलेल्या बलात्काराच्या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे मत मांडलं आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या या याचिकेनुसार, एका महिलेने एका पुरुषावर लग्नाचं वचन देऊन शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्याचा आरोप केला होता. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्यानंतर सत्र न्यायालयाने सादर झालेल्या पुराव्यांआधारे या पुरुषाची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्याविरोधात महिलेने उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकले. मात्र, या युक्तिवादानंतर महिलेच्या दाव्यात तथ्य नसल्याचं आढळलं. कारण, महिला बलात्काराचा आरोप केल्यानंतर तीन महिन्यांनी याच आरोपीसोबत स्वेच्छेने हॉटेलमध्ये गेली होती. तसेच तिने शारीरिक तपासणीला नकार दिला होता.

या मुद्द्यांना ग्राह्य धरत उच्च न्यायालयाने सदर आरोपीला दोषमुक्त केलं. यावेळी उच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाचे मुद्दे विषद केले. न्यायमूर्ती विभू भाखरू यांच्या खंडपीठानुसार, शारीरिक संबंधांसाठीच्या सहमतीचा प्रश्न जेव्हा येतो तेव्हा 1990मधल्या ‘नाहीचा अर्थ नाही’, या संकल्पनेची व्याप्ती वाढवून आता ‘होचा अर्थ हो’ अशा रुपात स्वीकार करायला हवी. दोन सज्ञान व्यक्तींनी परस्पर सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवले आणि त्यानंतर जर काही कारणाने नाते जुळू शकले नाही, मग त्यात प्रियकराने केलेला विश्वासघात असला तरीही तो दंडनीय अपराध नाही. कारण जसं या संबंधांसाठी नाही या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट नकार असा अभिप्रेत असेल, तर आपण हो या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट होकार असाही घेणं गरजेचं आहे.

या प्रकरणात लग्नाचं वचन देऊन शारीरिक संबंध ठेवल्याच्या आरोपांचा वापर दुहेरी पद्धतीने झाला. यात पहिली बाजू महिलेच्या या पुरुषासोबतच्या शारीरिक संबंधांना योग्य सिद्ध करणं ही होती, तर दुसरी बाजू त्याच संबंधांवरून पुरुषावर आरोप करणं ही होती. तसंच लग्नाचे प्रलोभन देऊन शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्याचा आणि या संबंधांना तिची ऐच्छिक सहमती नसल्याचा महिलेचा दावाही यात सिद्ध होऊ शकलेला नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

आपली प्रतिक्रिया द्या