अर्जदाराला योग्य सोयीसुविधा देण्यास कमी पडल्याचे स्पष्ट करून जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलला दोषी ठरवून दणका दिला आणि अर्जदाराची मागणी मान्य करून भरपाईरुपी दोन लाख 70 हजार रूपये तक्रारकर्तीला देण्याचे आदेशही दिले.
दादर पश्चिम येथील रहिवासी असलेल्या किम्बर्ले डायस यांच्या तक्रारीवर आयोगासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी आयोगाने उपरोक्त आदेश दिले. अर्जादार डायस यांच्या तक्रारीनुसार, ऑक्टोबर 2021 मध्ये अर्जदार आणि तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याने 2 जानेवारी 2022 रोजी त्यांच्या लग्नासाठी मुंबईतील सहार येथील जे. डब्ल्यू. मॅरियट या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ग्रँड बॉलरूम नोंदणी केली. त्य़ासाठी अर्जदार महिलेने मॅरियटमध्ये सात लाख 25, हजार आणि 847 रुपये भरले. ऐन लग्नाच्या दिवशी ग्रँड बॉलरूममध्ये मोठी घटना घडली, त्या बॉलरूममधील झुंबर छतावरून खाली जमिनीवर कोसळला आणि त्याचे तुकडे-तुकडे झाले. या दुर्घटनेत काही लहान मुले आणि पाहुणे थोडक्यात बचावले, अर्जदाराचा भाऊ या अपघातात जखमी झाला. याव्यतिरिक्त बॉलरूममधील खोल्यांची स्थिती चांगली नव्हती, काही पाहुण्यांच्या खोल्या अस्वच्छ आढळल्या. अर्जदाराने हॉटेल व्यवस्थापनाला याबद्दल तक्रार करून लक्ष वेधले. त्यावर 17 जानेवारी 2022 रोजी ईमेलद्वारे एक लाख रुपये परत करण्याची तयारी हॉटेल व्यवस्थापनाने दाखवली. मात्र, आपल्या लग्नाच्या दिवशी घटलेल्या दुर्घटनेमुळे सर्व आनंदावर पाणी फेरले गेले. उत्साहाचे एका दुस्वप्नात रुपांतर झाले, त्यामुळे अर्जदार महिलेने मॅरियटची देऊ केलेली रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिला आणि मॅरियटला कायदेशीर नोटीस बजावून हॉटेल व्यवस्थापनाकडे भरलेली संपूर्ण रक्कम परत करण्याची मागणी केली. तसेच ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे दाद मागितली. अर्जदार महिलेची तक्रार मिळाल्यानंतर आयोगानेही मॅरियटला नोटीस बजावली. परंतु, हॉटेल व्यवस्थापनाने नोटिसीला कोणतेही उत्तर दिले नाही, तसेच त्यांच्याकडून सुनावमीदरम्यान हजरही झाले नाही.
आयोगाने अर्जदाराने हॉटेलशी केलेल्या ई-मेल पत्रव्यवहाराचे पुनरावलोकन केल्यानंतर मॅरियटने त्यांची चूक मान्य केल्याचे निदर्शानास आले. त्यामुळे प्रतिवादी अर्जदाराला योग्य सेवा देण्यास कमी पडले असून त्यासाठी ते दोषी ठरतात. मॅरियटविरोधात सेवेत कमतरता आढळल्याचे आरोप सिद्ध होत असून अर्जदार भरपाईच्या दाव्यांसाठी पात्र ठरतात असे स्पष्ट केले आणि आयोगाने हॉटेलला दोन लाख 70 हजार रुपये तक्रारकर्तींला पुढील 60 दिवसात देण्याचे आदेश दिले.
