यंदा कोकणात निर्सग चक्रीवादळ, आता परतीच्या पावसाने मराठवाडा, प.महाराष्ट्र आणि विदर्भातील अनेक जिह्यांमध्ये अक्षरशः हाहाकार माजवला. परतीच्या पावसाचा सर्वात जास्त फटका हा सोलापूर जिह्याला बसला. जवळपास 47 जणांचे या आपत्तीमध्ये बळी गेले. या पावसाने केळी, पपई, द्राक्षाच्या बागा उद्ध्वस्त झाल्या. पावसाने खरिपाची पिके आडवी झाली. हजारो हेक्टर क्षेत्रातील पिके, जमीनही नाहीशी झाली. या संकटाने शेतकरी पुरता हतबल झाला. शेतकऱयांचे वर्षभराचे आर्थिक गणित या खरिपाच्या पिकांवर अवलंबून असते. ते गणितच साफ कोलमडून गेले आहे. गेल्या काही दशकांतील निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱयांना कधी अस्मानी तर कधी सुलतानी संकटाचा सामना करावा लागत आहे. संकटावर मात करताना शेतकरी मेटाकुटीला येतो. हा सगळा प्रकार वर्षानुवर्षे सुरूच आहे. बदलत्या हवामानाचा परिणाम नेहमीच शेतकऱयांना भोगावा लागत आहे. त्यामुळे पावसाची अवकृपा आणखी किती दिवस राहील याचा अंदाज नाही.
आभाळच फाटलं तर ठिगळ लावयचं तरी कुठपर्यंत आणि कसं? असा प्रश्न पडतो. निसर्गाने संकटात ढकलले की, राजकीय नेते शेतकऱयांच्या बांधावर जातात. निराशेच्या गर्तेत असलेल्या, दुःखात बुडालेल्या शेतकऱयांचे अश्रू पुसण्याऐवजी विरोधी पक्षनेत्यांनी शेतीच्या बांधावर जाऊन सरकारवर निशाणा साधला. शेतकऱयांच्या नावाने गळा काढण्याची चढाओढ लागल्याचे या दौऱयात पाहायला मिळाले. खरे तर शेतकऱयांच्या डोळ्यातील अश्रू बांधावर जाणाऱया राजकीय नेत्यांनी पाहायला हवे, पण शेतकऱयांच्या बांधावर जाऊन नेत्यांचा जो कलगीतुरा रंगला, त्यात शेतकऱयांना कोणताही रस नसतो, पण किमान आपत्ती व संकट काळाचे भान सर्व नेत्यांनी राखले पाहिजे.
शेतकऱयांच्या प्रति असलेली बांधिलकी जोपासली पाहिजे. ‘नेमिची येतो पावसाळा’ त्याप्रमाणे हे सर्व घडले. दुष्काळ असो की अतिवृष्टी, गारपीट असो, तेवढय़ापुरते बांधावर जाऊन शेतकऱयांचे सांत्वन करायचे, मदत जाहीर करायची हेच वर्षानुवर्षे चालत आले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रत्यक्ष मदतीचे धनादेश शेतकऱयांना प्रदान केले आणि ‘‘मी तुम्हाला पुन्हा उभं करेन’’ असे सांगत शेतकऱयांना बळ दिले. तसेच शेतकऱयांसाठी दहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले.
शेतकऱयांच्या मदतीला जाण्याशिवाय सरकारपुढे गत्यंतर नाही. सध्या राज्य सरकारसमोर आणखीच कसोटीचा काळ आला आहे, पण ज्या तडफेने आणि आत्मविश्वासाने सरकार या संकटाला सामोरे जात आहे, त्याबद्दल त्यांचे कौतुक करावे लागेल. शरद पवारांनी केंद्र सरकारकडून मदतीची अपेक्षा केली यात काही गैर नाही. पवार हे अनुभवी नेते आहेत, त्यांनी राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील आपत्कालीन संकटावर उपाययोजना केलेल्या आहेत. त्यांनी संकट समयी प्रगल्भता दाखविली, परंतु प्रत्येक वेळी शेतकऱयांना मदत देऊन जबाबदारी टाळणे योग्य नाही. जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱयांचे जीवन सुकर करण्यासाठी आणि अस्मानी संकटातून शेतकऱयांची सुटका करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा. म्हणजे मोठय़ा प्रमाणावर होणारे नुकसान टाळू शकतो. याचा गांभीर्याने विचार करून तातडीने सरकारने निर्णय घ्यावा अन्यथा उद्ध्वस्त शेतकरी संकटावर मात करू शकणार नाही.
