मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासाठी हिरवा कंदील दिल्यानंतर महाराष्ट्राच्या आशाही पल्लवित झाल्या असून संबंधित विभाग वेगानं कामाला लागले आहेत. यासंदर्भात राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी माहिती दिली आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. निवडणूक आयोग त्याप्रमाणे कामाला लागले असून पावसाचा अंदाज बघून कोर्टाच्या निर्देशानुसार निवडणूक राबवली जाईल. निवडणूक आयोग मतदार याद्या आणि इतर काम करत असतानाच राज्य सरकारने नेमलेले बांठिया कमिशनदेखील रात्रंदिवस डाटा गोळा करण्याचे काम करत आहे. शासनाकडून त्यांना सर्व ती मदत देण्यात आली आहे’, अशी माहिती राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभागाचे अधिकारी या कामात मदत करत आहेत. मध्य प्रदेशने ज्या प्रकारे काम केले, तशा पद्धतीने काम करण्याचा प्रयत्न कमिशन करत आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे 15 ते 20 दिवसांत काम संपेल. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाला आम्ही मध्य प्रदेशप्रमाणे ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणूक घेण्यासंदंर्भात परवानगी मागू. मध्य प्रदेशप्रमाणे आपल्याला परवानगी मिळण्यास अडचण येणार नाही, अशी अपेक्षा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री ना. छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली.
