शिवसेनेशी गद्दारी करून मिंधे गटात गेलेल्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात वेळकाढूपणा करणाऱ्या विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज दणका दिला. नार्वेकर यांनी सुनावणीसंदर्भात दिलेले नवे वेळापत्रक धुडकावून लावत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील आमदारांच्या अपात्रतेबाबत 31 डिसेंबरपर्यंत निर्णय घ्या, असे सक्त निर्देश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिले. तसेच राष्ट्रवादी कॉँग्रेससंदर्भात दाखल याचिकांवर 31 जानेवारीपर्यंत निर्णय करा, असे वेळापत्रक ठरवून देत जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात पुढील सुनावणी ठेवली आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाचा निकाल देताना मे महिन्यात आमदार अपात्रतेच्या कारवाईचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविले आहे. मात्र, अध्यक्ष नार्वेकर यांच्याकडून यासंदर्भात सातत्याने वेळकाढूपणा सुरू आहे. यासंदर्भात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची गंभीर दखल घेत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आमदार अपात्रतेची सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश देताना 30 ऑक्टोबरपर्यंत नवे वेळापत्रक सादर करा, असे निर्देश मागील सुनावणी वेळी दिले होते. त्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान अध्यक्ष नार्वेकर यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी 29 फेब्रुवारीपर्यंतची वेळ मागितली; परंतु सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही मागणी फेटाळली व शिवसेना आमदारांच्या प्रकरणात निर्णय करण्यासाठी 31 डिसेंबरची तारीख दिली. तर अजित पवार यांच्यासह मंत्रीपदाची शपथ घेणाऱ्या नऊ आमदारांच्या विरोधात राष्ट्रवादीचे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेबाबत 31 जानेवारीपर्यंत निर्णय घेण्यात यावा, असे निर्देश दिले.
न्यायव्यवस्था उत्तम पद्धतीने चालते याचे हे द्योतक
न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे हिंदुस्थानची न्यायव्यवस्था अत्यंत उत्तम पद्धतीने चालते याचे द्योतक आहे, विधानसभा अध्यक्षांकडे सुरू असलेल्या सुनावणीत वेळकाढूपणा केला जात होता. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने यात हास्तक्षेप करून एक वेळ ठरवली. मला विश्वास आहे की, वेळेची मर्यादा असल्याने विधानसभा अध्यक्ष योग्य निर्णय घेतील, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर व्यक्त केली.
कपिल सिब्बल यांचा विरोध
दिवाळी सुट्टी, हिवाळी अधिवेशन यामुळे फेब्रुवारीअखेरपर्यंतची वेळ आमदार अपात्रतेसंदर्भात दाखल याचिकांवर सुनावणीसाठी देण्यात यावी, अशी मागणी विधानसभा अध्यक्षांकडून युक्तिवाद करताना तुषार मेहता यांनी केली होती. त्यास शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणात वेळ वाढवून देण्यास तीव्र विरोध केला.
मे महिन्यात निर्णय देऊनही तुम्ही आतापर्यंत काहीच केले नाही, असे खडे बोल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी अध्यक्ष नार्वेकर यांना सुनावत आमदार अपात्रतेच्या कारवाईस होत असलेल्या विलंबाबाबत जाब विचारला. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सारवासारव करत फेब्रुवारीअखेरपर्यंतचे सुधारित वेळापत्रक सादर केले. मात्र, या वेळापत्रकावर चंद्रचूड यांनी नाराजी व्यक्त केली.
निवडणुकीपर्यंत हा गोंधळ सुरू ठेवू शकत नाही
विधानसभा अध्यक्षांना फेब्रुवारी 2024 पर्यंत वेळ का हवाय. दिवाळीच्या सुट्टय़ा सुरू होण्याला अजून एक आठवडा शिल्लक आहे. सुट्टय़ांनंतर अधिवेशन सुरू होण्यालाही 15 दिवसांपेक्षा जास्त वेळ आहे, त्यानंतरही वेळ आहे. अनंत काळासाठी किंवा पुढील निवडणुकीची घोषणा होईपर्यंत आम्ही हा गोंधळ सुरू ठेवू शकत नाही, असे खडे बोल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी यावेळी सुनावले.
