बोगस बियाणे आणि खत विक्रीला पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकारने बनविलेल्या प्रस्तावित कायद्यातून कृषी विक्रेत्यांना वगळा या मागणीसाठी मेळाव्यासाठी आलेल्या कृषी विक्रेत्यांनी राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या भाषणावेळी प्रचंड गोंधळ घातला. मुंडे यांनी शांत राहण्याचे आवाहन करून देखील लोक शांत होत नसल्याने, मुंडे आपले भाषण गुंडाळून मागच्या दाराने पसार झाले.
आज पंढरपूर मध्ये राज्यस्तरीय कृषी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यासाठी राज्यभरातून 20 हजाराहून अधिक खत, बियाणे आणि औषध विक्री करणारे दुकानदार उपस्थित होते. बोगस बियाणे, खते आणि बोगस औषधे बाजारात मोठ्या प्रमाणात विक्री होत असल्याने, शासनाने या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी नव्याने कायदा करण्याचे धोरण आखले आहे. यात उत्पादक आणि विक्रेता या दोघांना जबाबदार धरण्यात आले आहे.
शासनाच्या या नव्या धोरणातून विक्रेत्यांना वगळा आणि कृषी अधिकाऱ्याला जबाबदार धरा कारण खत, बियाणे आणि औषध याची निर्मिती झाली की ती योग्य आहे की नाही याची शहानिशा करण्याची जबाबदारी ही कृषी खात्याची आहे. कृषी खात्याने परवानगी दिल्या शिवाय कृषी माल बाजारात येत नाही. कृषी विभागाने चोख काम केले तर बोगस माल बाजारात येणार नाही. आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही. मात्र शासनाने कृषी अधिकाऱ्यांना जबाबदार न धरता विक्रेत्यांना जबाबदार धरले आहे. हे अयोग्य आहे शासनाने हा कायदा मागे घेवून त्यात दुरुस्ती करावी अशी मागणी करीत विक्रेत्यांनी भर सभेत गोंधळ घातला.
कार्यक्रमाचा हॉल लहान असल्याने हजारोंच्या संख्येने विक्रेते बाहेरच्या बाजूला कृषिमंत्री काय बोलतात ते ऐकत उभे होते. मात्र या कायद्याबाबत कृषिमंत्र्यांच्या बोलण्याने विक्रेत्यांचे समाधान झाले नसल्याने या विक्रेत्यांनी सभागृहाबाहेर जोरदार घोषणाबाजीला सुरुवात केली. कृषी मंत्र्यांना वारंवार या बाहेरच्या घोषणाबाजीमुळे भाषणात अडथळे येत असूनही त्यांनी आपली भूमिका मांडताना बोगस बियांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. तुम्ही संपूर्ण कायदा तयार झाल्यावर मग बोला, यात भेसळ करणाऱ्या कंपन्या असो किंवा त्याला साथ देणारे कृषी अधिकारी असो त्या सर्वांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.
मात्र विक्रेत्यांनी या कारवाईतून विक्रेत्यांना वगळावे याबाबत ठाम रहात जोरदार घोषणाबाजी सुरु ठेवली. अखेर कृषी मंत्र्यांनी आपले भाषण आटोपते घेत मागच्या बाजूने निघून जाणे पसंत केले. या मेळाव्यानंतर विक्रेत्यांनी कृषिमंत्री आणि राज्य सरकारवर संताप व्यक्त करीत बाहेर जोरदार घोपषणाबाजी सुरु ठेवली. या कायद्यातून विक्रेत्यांना ना वगळल्यास राज्यातील सर्व खते आणि बी बियाणे अर्थात निविष्ठा विक्री करणारे विक्रेते राज्यभर दुकाने बंद ठेवण्याच्या तयारीत असल्याचे विक्रेत्यांनी जाहीर केले.
नवा कायदा…
महाराष्ट्र शासन कृषी निविष्ठा सुधारणा विधेयक 2023 नुसार पाच विधेयके प्रस्थापित करत आहे. ज्यामुळे भविष्यात कोणतीही पिढी हा व्यवसाय करू शकणार नसल्याची भूमिका विक्रेत्यांची आहे. या कायद्यात खालील भूमिका मांडण्यात आली आहे.
1) अप्रमाणित किंवा दुय्यम दर्जाचे बियाणे, कीटकनाशके, खते कोणताही विक्री करणे
2) सर्वजण कंपनीकडून सीलबंद पॅकिंग मध्ये येणाऱ्या निविष्ठा सीलबंद पॅकिंग मध्ये शेतकऱ्यांना विकतात
3)अप्रमाणित, दुय्यम दर्जाच्या निविष्ठा विक्रीकरणाऱ्या विरोधात महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड कायदा 1981 ( MPDA )अमलात आणायचा शासनाचा प्रयत्न आहे . या कायद्यामध्ये हद्दपारीची , तडीपारीची तरतूद असल्याने विक्रेत्यांवर ती परिस्थिती येऊ शकते .
4) राज्य शासनाने स्थानिक गुणनियंत्रकां प्रमाणे कृषी निविष्ठा केंद्रातपासणीचे अधिकार आता पोलिस प्रशासन व ग्रामसेवक यांना दिले जाणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील गटातटाच्या राजकारणाचा गैरवापर केला जाऊ शकतो.
5) पोलीस प्रशासनाला दिलेल्या अधिकारामुळे विक्रेत्यांच्यामागे पोलिसांचा ससेमिरा लागू शकतो
6) विक्री केंद्रात उपलब्ध असणाऱ्या निविष्ठांची एखादी सॅम्पल फेल गेल्यास त्या विक्रेत्यांवर थेट अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होऊन 3 महिने ते 1 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा व दंड होऊ शकतो .
7) सदरचे गुन्हे दाखल झालेस फक्त हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टातच अपील करता येणार आहे.
